११ मंसिर २०८१, मंगलवार
,
Latest
एनपीएल२०२४ डिशहोम गो एप र एक्सन स्पोर्टसको यूट्यूब च्यानलमा कर्मचारीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगको आग्रह सेबोनका नवनियुक्त अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले लिए शपथ यु–१९ एशिया कपमा उत्कृष्ट नतिजा दिन तयार छौं– प्रशिक्षक शक्ति गौचन सामाजिक सुरक्षा अवधारणा र प्रयोगले नेपाली श्रमिकहरुलाई उत्साहित तुल्याएको छः अर्थमन्त्री पौडेल कालीगण्डकी नदी किनारमा शव भेटियो दृष्टिविहीन टी–२० विश्वकप क्रिकेटः नेपालले दक्षिण अफ्रिकालाई हरायो प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः मुलुकमा झुटको खेती गर्नेको कमी छैन विश्वको सबैभन्दा वृद्ध व्यक्तिको ११२ वर्षको उमेरमा निधन ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गृहमन्त्रालय र मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सहमतिसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित



अ+ अ-

काठमाडौं । मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदूर संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने भएको छ ।

गृह मन्त्रालय र संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सहमति भएसँगै समितिले काठमाडौँको माइतीघरमा साढे एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि गर्दै आएको आन्दोलनको कार्यक्रम रोक्ने भएको हो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयमा शनिबार बिहान भएको वार्तामा ५ बुँदे सहमति भएको हो ।

सहमतिमा मन्त्रालयका तर्फबाट मीटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसाल तथा संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मन्त्रालय र समितिबीच मीटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने, मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणिका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।

यस्तै, ऋणिले साँवा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्नेगरी साहु वा निजले इच्छाएको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरिदिएको तर कानुनसम्मत रुपले हुन आउने साँवा ब्याज पूरै चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म विक्रि गरेको भए पनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न अन्तरनिकाय समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने, संघर्ष समितिले राखेका मागका सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि अन्तर निकाय समन्वय गरि मन्त्रिपरिषद्ले लिनु पर्ने आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति भएको छ ।