५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा बितेका १० वर्ष काँग्रेस र राष्ट्रका लागि ‘काला दिन’ थिएः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जारी छ, अवैध संरचना भत्काउने काम



अ+ अ-

काठमाडौँ । झन्डै एक महिनादेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरु गरेको अवैध संरचना भत्काउने काम जारी छ । सो कार्यअन्तर्गत आज कामपाले विशालनगरमा सञ्चालित मल्टी स्कुलले फुटपाथ मिचेर निर्माण गरेको एक सय मिटर कम्पाउन्ड भत्काएको छ ।

त्यसैगरी विशालनगरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको एडिबीको भवन निर्माणका क्रममा निर्माण सामग्री सडकमा राखेको पाएपछि ठेकेदारलाई रु २० हजार जरिवाना गराइएको छ ।

त्यस्तै कालीमाटी कुलेश्वरमा अवैध संरचना हटाउने सम्बन्धमा माइकिङ गरी पुनः सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै हटाउन आग्रह गरिएको कामपा नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

अवैधरूपमा निर्माण भएका संरचना भत्काउने सम्बन्धमा कामपाले गत साउन १ गते दिएको ३५ दिने सूचनाको बेवास्ता गरेपछि यही भदौ ६ गतेदेखि त्यस्ता संरचनालाई डोजर लगाएर भत्काउन सुरु गरिएको हो ।

नक्साअनुसार निर्माण नगरिएका, नक्साअनुसार निर्माण गरिए पनि सोही अनुसार प्रयोग नगरिएका र सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका सबै संरचना अवैध ठहर गर्दै कामपाले त्यस्ता संरचनामाथि डोजर चलाएर भत्काउन सुरु गरेको हो ।

हालसम्म कामपाले अवैध ठहर भएका सानाठूला गरी दुई सयभन्दा बढी संरचना भत्काइसकेको र आगामी दिनमा पनि यस कार्यलाई निरन्तरता दिने कामपाको भनाइ छ । उक्त कार्य कामपाले सुरु गरेको एक महिना बित्न नपाउँदै उपत्यकाका अन्य र उपत्यका बाहिरका स्थानीय तहले पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् ।

हाल बेसमेन्ट र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ राख्ने सर्तमा कर छुट लिइरहेका ३५ वटा भवन रहेका छन् । ती सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउने कामपाको तयारी छ ।




भर्खरै