काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का सदर गर्ने काममा आफूले गल्ती गरेको स्वीकार गर्नु भएको छ ।
आईतबार प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बयान दिने क्रममा उहाँले सो कुरा स्विकार गर्नु भएको हो । समितिका सदस्यहरुले सोध्नु भएका सो सम्बन्धि प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले रजिष्ट्रारले सदर गर्नुपर्ने सो फाईल आफूले सदर गरेर गल्ती गरेको बताउनु भयो ।
सो क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्ण पौडेलले सहयोग गरेको पनि जबराले बताउनु भएको समितिका सदस्य समेत रहनु भएका काँग्रेस नेता मिनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा उहाँले गरेको गैरकानुनी अथवा अधिकार नभएका कुराको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्नु भयो ।
किनभने प्रधानन्यायाधीशलाई भवन निर्माण सम्बन्धि ठेक्का सदर गर्ने कानुनतः कहीँ पनि प्रावधान छैन । तर उहाँले ठेक्काको फाईल तानेर आफैंले सदर लेख्नु भएको छ । त्यो प्रमाण आफैंले पनि देखाउनु भयो । त्यहाँ उहाँले के भन्नु भयो भने–मलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पनि सहयोग गर्नु भएको छ । र, अर्थमन्त्री यहीँ पनि हुनुहुन्छ । उहाँले नै सहयोग गरेका कारण पनि म सफल भएको हो । मैले सदर गरेको हुँ । स्वभाविकै रुपमा त्यो रजिष्ट्रारले गर्नुपर्ने हो । त्यहाँ अर्को पनि कानुनी व्यवस्था कार्यालय प्रमुख पनि रहेकाले साईन गरेको हुँ । तर, रजिष्ट्रारले नै गर्ने हो भनेर स्विकार गर्नु भएको छ ।’
बैठकमा जबरामाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धि प्रश्नहरु सोधिएको थियो । यसैबीच, समितिले जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको डकुमेन्टेशनको काम भने यही भाद्र २८ गते –पर्सी) देखि सुरु गर्ने महाअभियोग सिफारिस समितिले जनाएको छ । समितिका सदस्य एवम् एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले उहाँमाथि लगाइएको अभियोग पुष्टि हुनेखालका डकुमन्टहरुको व्यवस्थापन गर्ने काम पर्सी २८ गतेबाट सुरु गर्ने योजना तय गरिएको बताउनु भयो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने काममा ढिलाई भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
