नवलपरासीपूर्व । मध्यविन्दु–१५ का गोविन्द महतोले आवेदन दिएको करिब तीन महिनापछि राहदानी हातमा परेको बताउनुभयो । गत असार १७ मा फारम भर्नुभएका उहाँको बायोमेट्रिक गर्ने पालो ४७ दिनपछि मात्रै आयो । उहाँले भन्नुभयो, “बायोमेट्रिकको एक महिनापछि मात्रै राहदानी हात पर्यो ।” पूर्वी नवलपरासीमा राहदानी बनाउन तीन महिना पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ ।
त्यसैगरी कावासोती–१२ की निशा लम्सालले गत साउन १८ गते फारम भरेर टोकन लिनुभएको थियो । उहाँले बायोमेट्रिक गर्न ५१ दिनपछि अर्थात् असोज ७ मा मात्र पालो पाएको बताउनुभयो ।
सरकारले विद्युतीय राहदानी अनिवार्य गरेपछि राहदानी बनाउन आउनेको सङ्ख्या बढेको र यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेकाले राहदानी बनाउन लामो समय लागेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खिमराज भुसालले बताउनुभयो । राहदानी बनाउन आउनेको भीड बढेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टोकन सिस्टम सुरु गरेको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालका अनुसार राहदानीका लागि एक दिनमा अधिकतम एक सय जनाको मात्र बायोमेट्रिक गर्न सकिन्छ । पर्याप्त कर्मचारी र बायोमेट्रिक गर्ने मेसिनको कमीले मुस्किलले एक सय जनासम्मको बायोमेट्रिक हुने गरेको हो । बायोमेट्रिक गरेपछि पनि राहदानी सेवाग्राहीको हातमा पर्न थप करिब एक महिना लाग्ने भुसालले बताउनुभयो ।
कोभिड–१९ सुरु भएपछि रोकिएको विदेश भ्रमण पुनः सुरु भएपछि राहदानी बनाउने बढेका भुसालले बताउनुभयो । भुसालका अनुसार राहदानी बनाउन आउनेहरूमा धेरै युवा छन् । त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगार र उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानेबाट राहदानीका लागि धेरै आवेदन आउने गरेको छ ।
गएको आवभन्दा चालु आवको सुरुआतदेखि नै राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । भुसालका अनुसार गत आव २०७८/७९ मा नौ हजार छ सय ७५ जनाले राहदानी बनाएकामा चालु आवको पहिलो महिना साउनमा दुई हजार छ सय ८४ ले राहदानीका लागि फारम भरेका छन् ।
यसैबीच राहदानीबाट मात्र जिल्लामा गत एक वर्षमा रु पाँच करोड भन्दाबढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आव २०७८/७९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहदानीबाट रु पाँच करोड एक लाख ३८ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन गरेको जिल्ला प्रसासन कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी भुसालले बताउनुभयो । यो अवधिमा सात हजार चार सय पाँच जनाले साधरण राहदानी र एक हजार चार सय ७६ ले विद्युतीय राहदानी बनाएका भुसालले बताउनुभयो ।
भुसालका अनुसार आव २०७७/७८ मा दुई करोड ३४ लाख ३५ हजार, आव २०७६/७७ मा दुई करोड ४७ लाख ६७ हजार पाँच सय र आव २०७५÷७६ मा तीन करोड ३८ लाख ८७ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन भएको हो ।
