२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल नयाँ दिल्लीको एक होटलमा भीषण आगलागी, २१ जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकता विधेयक सभामुखद्वारा प्रमाणित, स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइयो



सभामुख अग्नि सापकोटा नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्दै ।
अ+ अ-

काठमाडौंः प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणित गर्नु भएको छ । संविधान अनुसार, सभामुखले प्रमाणित गरेको विधेयक अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिन्छ ।

सभामुखले प्रमाणित गरेको विधेयक आजै राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको हो ।

संसद सचिवालयका अनुसार, उक्त विधेयक सोमबार ५.३० बजे राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको हो ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधना गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै गत साउन २९ गते संसदमा फिर्ता गर्नु भएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको हो । संघीय संसद्‍बाट दोस्रोपटक पारित भएर आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तथापि यस विषयमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु, पूर्व सैनिक अधिकृतहरु समेतसँग निरन्तर परामर्श गर्नु भएको छ । अब राष्ट्रपतिले विधेयक स्वीकृत गर्नुहुन्छ वा गर्नु हुन्न भन्ने बारेमा स्पष्ट भइसकेको छैन ।