हेटौडा । वागमती प्रदेश सभा सदस्य रमेश पौडेलले संघीय सरकारका विगतका विकृतिहरुलाई प्रदेश सरकारले हुबहु अनुशरण गर्ने काम भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
सोमवार हेटौडामा आयोजित संघीयता सवलिकरण सम्बन्धी छलफलमा उहाँले विगतमा संघीय सरकारबाट भएका गलत अभ्यासहरुलाई बढाईचढाई अनुशरण गरेका कारण प्रदेशसभाले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको तर्क गर्नुभएको हो । गलत अभ्यासहरुलाई बढाईचढाई अनुशरण गर्ने गरिएको भन्दै उहाँले संघीय सरकारलाई सबै दोष थोपरेर प्रदेश सरकार जिम्मेबारीबाट उम्कन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।
पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले अभिव्यक्ति राखे लगत्तै बोल्नुभएका प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेलले एकल अधिकारका कानून बनाउन किन सकिएन र त्यसका कसले रोक्यो भनि प्रश्न गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस विहीन बनाएर अध्यादेशबाट सरकार सञ्चालन गर्ने काम गरेको भन्दै उहाँले एकल अधिकाकार भित्रैका २३ वटा कानून किन बन्न सकेनन् ? भनि प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “प्रदेशसभाले पारित गरेका ६८ वटा कानुनहरु प्रमाणित भइसकेका छन् । त्यसमध्ये ४५ वटा मुल कानून प्रदेशसभाले बनाएको छ । प्रदेशसभाले ९९ वटा कानून बनाउने भनेर पहिचान गरेको थियो । त्यसलाई पुनरावलोकन गरेर ८२ वटा कानून चाहीँ बनाउनैपर्छ भन्ने थियो । त्यसमध्ये अहिले ३७ वटा कानूनहरु बन्न सकेनन् । ३७ वटामा १४ वटा साझा अधिकारसँग सम्बन्धित भएका कारणले बन्न सकेनन् । २३ वटा कानूनहरु एकल अधिकाकर भित्रै भएका कानूनहरु बन्न सकेनन् । यसको दोष कस्लाई लगाउने हो ? हामी केन्द्रले सबै अधिकार राख्यो दिएन भन्छौँ तर २३ वटा कानून बनाउन हामीलाई कसैको छेकबार थिएन र पनि बनाउन सकेनौँ । पिज नहोलमा माकुराको जालो लागिरहेको थियो । हामी अरुलाई दोष दिईरहेका छौँ तर हामीले आफ्नो भुमिका कसरी निर्वाह गरिरहेका छौ ? त्यहाँ हेर्नुपर्छ । २०७९ साल साउन ९ गते बाट प्रदेशसरकारले अधिवेशन अन्त्य ग¥यो र अहिलेसम्म प्रदेशसभालाई कुनै काम दिएको छैन । एउटा पनि विधेयक प्रदेशसभामा पेन्डिङ छैन । हामी माथिको बिरोध गर्छौ, प्रतिनिधिसभा त दिनानुदिन चलिरहेको छ । त्यो काम हामीले किन गर्न सकिरहेका छैनौ ? अधिवेशन अन्त्य गर्ने , प्रदेशसभालाई बिजनेस नदिने अनि अध्यादेशबाट सरकार चलाउने । प्रदेशसभा बैठक किन बस्न सकिरहेको छैन ? यसको दोष केपी ओलीलाई दिने ? शेरबहादुर देउवालाई दिने ? प्रचण्डलाई दिने ? ” उहाँले ५ वर्षसम्म पनि काठमाडौं–बल्खु दक्षिणकाली हुँदै हेटौडा पुग्ने सडक बन्न नसकेकोतर्फ पनि तिखो व्यंग्य गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “बल्खु–दक्षिणकाली हुमाने फाकेल हँुदै हामी आउँछौ । ५ वर्ष अघि र अहिलेको मूल्यांकन गरौ । त्यहाँनेर खाल्डाको आकार पनि बढेको छ । संख्या पनि बढेको छ । हाम्रो अनुहार त्यहाँनेर देखिन्छ । जमेको पानीमा यसो रोकिएर हेरौँ प्रदेशको अनुहार देखिन्छ । ५ वर्ष सम्म ३/३ जना मुख्यमन्त्री परिर्वतन हुँदा हामी त्यती बाटो बनाउन सक्दैनौ ? हामीले ठूला ठूला कुरा गरेर नागरिकले पत्याउँछन् ? ३ वटा सरकार फेरिँदा पनि हामी प्रशासनिक भवन कहाँ बनाउने भनेर जग्गा हेरिहेका छौ । संघीय सरकारका विगतका विकृतिहरुलाई हुबहु र बढाईचढाइ लिने काम भएको छ तर राम्रा काममा प्रदेश सरकारको ध्यान पुगेको छ्रैन । ”
उहाँले संघीयतालाई सवलीकरण बनाउन प्रदेश मन्त्रालयको संख्या ७ मा सिमित बनाउनुपर्ने, सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा दक्ष व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने, विकास आयोजनाको छनौट आयोगमार्फत गर्नुपर्ने, परियोजना बैंकको अवधारणालाई पूर्ण रुपमा लागू गर्नुपर्ने, ५० लाख र त्यो भन्दा माथिको योजनाहरुमा मात्रै प्रदेशले हात हाल्नुपर्ने लगायत सुझाव पनि दिनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य पौडेलले प्रदेससभाले बनाएका ऐनबारे नागरिक तहमा जानकारी पुग्न नसककेकाले संसदमा पेस भएका विधेयकहरुलाई सार्वजनिक वहसमा ल्याउनुपर्ने, संसद र समितिका गतिविधिहरुलाई पनि आमनागकिरलाई जानकारी दिने गरी सार्वजकि र पारदर्शी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रका क्रियाकलाप र त्यसले निम्त्याएको परिस्थितिबाट पाठ सिकेर प्रदेशमा भएको बेथितिहरुलाई सच्याएर अघि जान प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई सचेत गराउनु भयो ।
