काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालयहरुले कक्षा ११ र अन्य तहका विद्यार्थीहरुलाई चर्को शुल्क लिएको विषयमा सरकारले अनुगमन गर्ने बताउनुभएको छ ।
आईतवार नेपाली विद्यार्थी संघले समग्र शैक्षिक विकासका लागि तात्कालिक तथा संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्न माग सहितको ज्ञापन–पत्र बुझेप्रश्चात मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री पौडेललाई विद्यार्थी संघले २९ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । मन्त्री पौडेलले संघको ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको पछिल्लो समयमा विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्नामा चर्को शुल्क लिएको विषयमा अनुगमन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले संघले उच्च शिक्षामा पनि बेथिति रहेको सुझाव दिएको भन्दै उच्च शिक्षामा रहेका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय गम्भिर रहेको बताउनु भयो । मन्त्री पौडेलले उच्च शिक्षामा विदेशका विश्व विद्यालयहरुबाट मान्यता प्राप्त भएर विद्यालय सञ्चालन भए÷नभएको अनुगमन गरी छानबिन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले छात्रवृत्तिको विषयमा लक्षित विद्यार्थीहरुले नपाएको धेरै गुनासो आएकाले छात्रवृत्तिमा पनि लक्षित विद्यार्थीहरुको पाए÷नपाएको छानबिन गरिने बताउनु भयो ।
उहाँले छात्रवृत्ति सरकारी विद्यालय भन्दा पनि निजी विद्यालयहरुले दिएको भन्ने तर नदिने गरेको भेटिएको बताउनु भयो । मन्त्री पौडेलले छात्रवृत्ति पाउने लक्षित वर्ग छुट्याउने काम स्थानीय तहको भएकाले स्थानीय तहसँग सम्झौता हुने भएकाले स्थानीय निकायलाई सुझाव दिनुपर्ने बताउनु भयो । मन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय त्रिभूवन विश्व विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी भन्दा पनि नपढ्ने विद्यार्थीहरुको माग पूरा गर्न नसकेको गुनासो आएको बताउनु भयो । उहाँले संघले त्यस विषयमा गम्भिरता पूर्वक मनन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले त्रिविमा तालाबन्दी सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ कजेलहरुले विद्यार्थीहरुसँग अत्याधिक भर्ना शुल्क लिएको विषयमा मन्त्रालय आफैँले चासो राखेर विभिन्न क्याम्पस प्रमुखहरुसँग छलफल गरेको छ । विद्यालयहरुले चर्को शुल्क लिएको विषयमा मन्त्रालयले छानबिन गर्ने प्रक्रियामा छौं । उच्च शिक्षामा पनि बेथिति रहेको भन्ने पश्न उठेको छ । मन्त्रालयले छानबिन कमिटी बनाएर विदेशबाट सम्बन्ध प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका ८६ वट विद्यालयहरुको भौतिक भूर्वाधार,विदेशी विश्व विद्यालयबाट मान्यता प्राप्त छन् की छैनन् । र विदेशीको विश्व विद्यालय भए नभएको एकिन गरेर छानबिन कार्य थालेका छौं ।
मन्त्रालयले यस्ता विद्यालयमा आउने समस्या समाधान गर्ने काम गरेको छ । विद्यालयहरुले तोकिएको छात्रवृत्ति दिए नदिएको विषयमा अनुगमन गर्ने तयारीमा छौं । छात्रवृत्ति लक्षित किटान गर्ने स्थानीय तहले हो । छात्रवृत्ति पाउन योग्य भए नभएको यकिन गर्ने काम वडाले हो । केही निजी विद्यालयहरुले यस्तो छात्रवृत्ति दिएनन् । हामीलाई भन्दा दियौ भन्ने गरेका छन् । विद्यालय शिक्षा सबै स्थानीय तहलाई गएकाले स्थानीय निकायसँग नै छात्रवृत्तिको सम्झौता हुने गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले नियम अनुसार नै गरेको छ । त्रिभूवन विश्व विद्यालयका पदाधिकारीहरुले तालबन्दीको कारण हामीलाई काम गर्न समस्या भयो भनिरहनुभएको छ । विश्व विद्यालयमा नियमित विद्यार्थीहरु भन्दा पढाई सकिएका विद्यार्थीहरु बढी रहेका छन् । पढीरहेका भन्दा पढाई सकिएका विद्यार्थीहरुसँग ढिल गर्न गाह्रो भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । त्रिविका पदाधिकारीको कुरा नेविसंघले गम्भिरतापूर्वक मनन गर्नुहोला । पढाई सकिएका विद्यार्थीहरु क्याम्पसमा बसि रहने कुराको अन्त्य हुनप¥यो । ताला चाबी बन्द गर्ने कुरा अन्त्य हुनुपर्ने पदाधिकारीको माग रहेको छ । वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधानको हल गर्नुप¥यो ।’
त्यस्तै नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले भर्खरै सम्पन्न एस.ई.ई परीक्षा उत्तिर्ण भएर कक्षा ११ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको विद्यालयहरुले भर्ना शुल्क ५० प्रतिशत छुट गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले कोरोना महामारीको मारमा परेका विद्यार्थीका अभिभावकलाई विद्यालयहरुको भर्ना शुल्कको नाममा लुट्ने काम गरेको दाबी गर्नुभयो । शेर्पाले विद्यार्थीहरुबाट विद्यालयहरुले चर्को शुल्क लिएर लुट्दा समेत विद्यार्थी संगठन र शिक्षा मन्त्रालय मुकदर्शक भएर बसेको बताउनु भयो । उहाँले विद्यालयहरुले दिने छात्रवृत्त्तिमा मन्त्रालयको नीति भन्दा बाहिर गएर कक्षा ११,१२ वा स्नातक तहमा समेत लक्षित वर्ग भन्दा बाहिरका विद्यार्थीहरुले पाउने गरेको बताउनु भयो ।
संघले शिक्षा मन्त्रीलाई एक महिनाभित्र चर्को शुल्क लिने विद्यालयहरुलाई कारबाही गरी कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीहरुको लागि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न मागसहित अन्य २९ बुँदे माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
