काठमाडौँ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले संघीयता भित्र प्रदेश संरचना निर्माण भइसकेपछि विकासको तानाशाशीकरण भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
मंगलवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संघीय मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले एउटा प्रदेशको भन्दा ५/६ गुणा बढी बजेट राखेको भएपनि जिल्ला जिल्लामा संघीय सरकारले भन्दा प्रदेश सरकारले बढी योजना बनाएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संघको नेतृत्वले आफैँ अधिकार र बजेट मुठ्यार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई निम्छरो बनाइ आलोचना गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले पर्याप्त बजेट र अधिकार नदिँदा पनि प्रदेश सरकारको योजना संघीय सरकारको भन्दा बढी रहेको भन्दै प्रदेशमा नै आएर योजना गणना गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिनुभयो । मुख्यमन्त्री राईले संघ सरकारले अधिकार र बजेट पर्याप्त नदिँदा पनि प्रदेशले आफूले राम्रो काम गरेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक समीक्षा र आलोचना नगर्न चेतावनी दिनुभयो । मुख्यमन्त्री राईले संघले पैसा र अधिकार दिए विकासका काम कसरी हुन्छन् भनेर देखाउने योग्यता प्रदेशसँग रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले हरेक रुपमा प्रदेश सरकारको आर्थिक अवस्था निम्छरो रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सरकारको बजेटले ५ वर्षमा १४ वटा पिच सडक बनाउन नसक्ने गुनासो गर्नुभयो । उहाँले संघीयता नै चाहिएको हो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेकका योजनाहरुको रकम प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अरु जे सुकै भएपनि यो संघीयता भित्र प्रदेश संरचना निर्माण भइसकेपछि विकासको तानाशाशीकरण भएको छ । मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि चुनौती दिनसक्छु, आज जिल्ला जिल्लामा तपाईको केन्द्र सरकारको योजनाहरु बढी छन् कि, प्रदेश सरकारको योजनाहरु बढी छन् ? म चुनौतीका साथ केन्द्रको अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई, भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले मात्रै हाम्रो सिंगो प्रदेशको बजेटको भन्दा ५/६ गुणा बढी बजेट मुठ्याएर बस्नुभएको छ । तरपनि आउनुहोस् हेरौँ, जिल्ला जिल्लामा तपाईहरुको बढी योजना छन् कि, हाम्रा योजना बढी छन् ? विकासको तानाशाहीकरण भएको छ ।
आज संघको एउटा पनि योजना जिल्लामा नपरेर सांसदहरुले रोष्टममा गएर रातो किताव फिर्ता गर्दैछन् केन्द्रमा । मौन धारण गर्दैछन् । भोजपुरमा यही कार्याकालमा २० वटा पक्की पुल बनिरहेको छ । त्यसैले बुझेर मात्रै समीक्षा गर्न राम्रो हुन्छ । संघको नेतृत्वलाई आफैँ अधिकार र बजेट मुठ्यार निम्छरो बनाउने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई । अनि काम गरेन भनेर आलोचना गर्ने यस्तो पनि हुन्छ । पैसा दिनुहोस्, अधिकार दिनुहोस्, हामी काम गर्छौं ।’
मुख्यमन्त्री राईले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश १ को नामाकरण टुंगो लगाउन नसकेर प्रदेशलाई नै जिम्मा लगाएको भन्दै अहिलेको मुख्यमन्त्रीको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोज्नु गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले यस अघिका सरकारले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने कुरा पहिल्यै उठिसकेको भन्दै आलोचना खेप्न नसकेर अरुलाई जिम्मा लगाएको दाबी गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री राईले संविधानमा नाम टुंग्याउने विषयमा केन्द्रको निर्देशनको परिकल्पना र ह्वीपको परिकल्पना नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नाम टुंग्याउने विषयमा पनि एउटा त संघको डिजाइनको नाममा नै पहिचानको कुरा उठेको नै थियो । केन्द्रको निर्देशनको परिकल्पना छैन । नाम टुंग्याउने विषयमा संविधानमा । ह्वीपको परिकल्पना पनि छैन । ४ वटा विषयमा ह्वीप लाग्ने भन्ने जुन मान्यता छ, त्यसमा पनि यो विषय पर्दैन । तेस्रो नेताले आफूले नसकेर तल पठाउने अनि अहिले पछि बसेर अर्काको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोज्ने, यस्तो कुरा पनि गर्ने ? तपाईहरुलाई चाहिएको भए त्यही बेला घोषणा गर्दा हुँदैन थियो । त्यति बेला घोषणा गर्न नसक्ने, अघि देखेर छाती थाप्न नसक्ने, आलोचना खेप्न नसक्ने, अहिले मुख्यमन्त्रीलाई अघि होमिदिएर त्यसको आलोचना मैले खेप्नुपर्ने ? अर्को सांसदलाई आलोचनाको शिकार बनाउने ? यी कारणले गर्दा नाम राख्न अफ्ठ्यारो भएको छ ।’
उहाँले संघीयता सैद्धान्तिक रुपमा हुनुपर्ने जस्तो नरहेको उल्लेख गर्दै जे कारणले संघीयता ल्याउन खोजेको हो त्यस्तौ संघीयताको डिजाइन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अहिल्यै संघीयतको मूल्यांकन गरेर संघीयता असफल भयो भन्ने नमिल्ने बताउनु भयो ।
