२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
त्रिशूली–३ बीको सुरुङमा हराइरहेकाको खोजी गर्न माग गर्दै माइतीघरमा धर्ना तनहुँको बैरेनी जग्गा विकास आयोजनाको भौतिक प्रगति ८९ प्रतिशत पाल्पामा २५५ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि रुबियोद्वारा भोटेकोसी बाढीमा ज्यान गुमाएकाप्रति समवेदना, नेपाललाई थप सहयोगको आश्वासन विदुर नगरपालिकाद्वारा बाढी प्रभावितलाई कोठा भाडावापत प्रतिपरिवार रु १० हजार उपलब्ध नीलकण्ठ नगरपालिकाद्वारा मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहयोग ज्वालामुखीको खरानीका कारण इण्डोनेसियाका मुख्य विमानस्थलहरू अस्थायी रूपमा बन्द एथेन्स एयर शोका क्रममा ग्रीक वायुसेनाको लडाकु विमान दुर्घटना, दुई पाइलटको मृत्यु म्यानमारद्वारा चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा २२ करोड ५० लाख डलर बराबरको मत्स्यजन्य उत्पादन निर्यात फिलिपिन्समा मनसुन र चक्रवातका कारण ४३ जनाको मृत्यु, अर्बौँको भौतिक क्षति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संक्रमणकालिन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन विधेयक आएको हो: कानूनमन्त्री कोईराला



अ+ अ-

काठमाडौ. । प्रतिनिधि सभामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रस्तुत भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा(कोईराला)ले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रस्तुत गर्नुभएको हो । विधेयक प्रश्तुत गर्दै उहाँले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि र दुवै आयोगको पदाधिकारीहरुको पदावधि समाप्त हुन लागेकाले शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहन गएको बताउनु भयो ।

उहाँले संक्रमणकालिन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन विधेयक आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले नेपालको अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश लगायतको आधारमा विधेयक तयार पारिएको बताउनु भयो । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानविय कानूनको विश्वव्यापी मान्यता, संक्रमणकालिन न्यायका सिद्धान्त, पीडित र सरोकारवाला व्यक्तिहरुबाट प्राप्त भएका सुझावहरुलाई पनि समेटिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘सातै प्रदेशको र राष्ट्रिय स्तरको परामर्श कार्यक्रमबाट सुझावहरु तथा विभिन्न समयमा द्वन्द्व पीडित तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि र अधिकारकर्मीहरुले नेपाल सरकारलाई दिनुभएको ज्ञापनपत्र, मागपत्र, ध्यानाकर्षण तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा व्यक्त गरेका चासो समेतलाई दृष्टिगत गरी बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक तयार गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि र दुवै आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरुको पदावधि समाप्त हुन गइरहेको र दुवै आयोगबाट सम्पादन हुनुपर्ने शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहन गएको सन्दर्भमा संक्रमणकालिन न्यायलाई तार्किक निस्कर्षमा पु¥याउन नेपालको अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानविय कानूनको विश्वव्यापी मान्यता, संक्रमणकालिन न्यायका सिद्धान्त, पीडित र सरोकारवाला व्यक्तिहरुबाट प्राप्त भएका सुझावको आधारमा तयार पारिएको प्रश्तुत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यस सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु ।’

प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक भदौ १३ गते सोमवार बिहान ११ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ ।