५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विशेषमा बजेटमा सडक निर्माणको योजना पर्दैनः डा.विश्वनाथ पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेलले विकास निर्माणमा अबको भविष्य नगरपालिकाहरुको रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार नेपाली काँग्रेसबाट प्रदेश १ का स्थानीय तहका जनप्रतिधिसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष डा. पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उपाध्यक्ष पौडेलले संघीय सरकारले ठूलो आयोजनाहरु मात्रै प्राथमिकता गर्ने र साना परियोजनाहरु स्थानीय तहमा नै दिने योजना रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले सांसदहरुले सानासाना भित्री सडक बनाउन माग गर्ने प्रावधान हट्ने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले विपन्नलाई सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले नगरपालिका वा गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका विपन्न समुदायहरुलाई सहयोग गरे अर्को पटक चुनाव लड्न सजिलो हुने बताउनु भयो । उपाध्यक्ष पौडेलले जनप्रतिनिधिहरु सकेसम्म सबै जनताको बीचमा जान पनि सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा विशेषमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ । ठूला नगरपालिकाहरुले पनि एउटा शीर्षकको लागि भनेर माग गरेको बजेट उल्टोपाल्टो गरेर पठाएको धेरै छ । जस्तो सडक निर्माणको लागि माग गरेको बजेट विशेषमा अन्तर्गत रहेको छ । त्यस्तो गर्दा पाउनेले पनि नपाएको हुन्छ । गाउँपालिको निर्णय भनेर योजना आयोगको उपाध्यक्षकोमा ल्याएर छोड्नु हुन्छ त्यस्तो गरेर हुँदैन योजना आयोगको फर्मल च्यानलमा हाल्नुपर्छ ।

अहिले भविष्य नगरपालिकाहरुकै रहेको छ । माथि ठूला कामहरु मात्रै गर्ने भन्ने भएको छ । सांसदहरुले भित्रभित्रका साना सडक बनाउनु भनेपनि त्यो बिस्तारै हट्छ । संघीय सरकार केन्द्रको अधिकारभित्र रहन्छ त्यसैमा प्राथमिकता दिने हो । स्थानीय तहले पाउने राजश्वहरु पाउनुहुन्छ । योजना आयोगमा पैसा माग्न आउनु परेन । स्थानीय तहले जथाभावी खर्च गर्नु । पर्यटन क्षेत्रमा टिकट प्रणाली बनाउनु त्यो पैसा विपन्न तथा शिक्षा क्षेत्रमा हाल्नु । विपन्नलाई सहयोग ग¥यो भने अर्को पटक चुनाव लड्न सजिलो हुन्छ । जनतालाई आफैँ भेटेर सबैसँग छलफल गर्नुस् ।’

उहाँले स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा विषेश बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ठूला नगरपालिकाहरुले समेत विषेश बजेट अन्तर्गत सडक निर्माणको योजना राखेको भन्दै विशेषमा सडक निर्माणको योजना नपर्ने बताउनु भयो ।