२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सत्ता गठबन्धन बैठकः नागरिकता विधेयक हुबहु अघि बढाउने निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिले संसदमा पुनःविचारको लागि फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक तत्काल अगाडि बढाउने भएको छ ।

मंगलवार बालुटारमा बसेको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले दुई विधेयक अगाडी बढाउने सहमित गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनु भयो । उहाँले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपतिले सन्देशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि साझा धारणा बनाएर तत्काल संसदमा पेस गर्ने सहमति भएको बताउनु भयो ।

मन्त्री कार्कीले राष्ट्रपतिलाई भएको सवैधानिक अधिकार बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा र्फिता आएको बताउनु भयो । उहाँले गठबन्धनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकका सम्बन्धमा वृहत रुपमा छलफल गरी सरोकारवालाका सल्लाह सुझाव अनुसार अगाडि बढाउने सहमति भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन बैठकले दुई वटा विषयमा सहमति जनाएर निर्णय गरेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकका सम्बन्धमा वृहत रुपमा छलफल गरी त्यससँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संग्लन रहेका सरोकारवाला,मानव अधिकारकर्मी,विभिन्न तह र तप्का लगायत पीडित व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुले दिएका सल्लाह सुझावहरु सत्ता गठबन्धनले गहन रुपमा लिएको छ । त्यसका अतिरिक्त यस बारेमा समीक्षा र विश्लेषण गर्दै शान्ति तथा मेलमिलापलाई टुंग्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ओयोग विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । टिआरसीको समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ ।

त्यस्तै,राष्ट्रपति ज्यूलाई भएको संवैधानिक अधिकार बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता आएकोमा संविधान बमोजिम पुनःविचार गरी प्रमाणिकरण लागि पुनःपठाएमा प्रमाणिकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम आएको र उक्त विधेयकलाई संसदलाई तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।’

मन्त्री कार्कीले गठबन्धनले सरोकारवाला,मानव अधिकारकर्मी, विभिन्न तह र तप्का लगायत पीडित व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुले दिएका सुझावलाई समीक्षा र विश्लेषण गर्दै शान्ति तथा मेलमिलापलाई टुंग्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ओयोग विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप ऐनको समस्या अन्त्य गर्न प्रतिवद्ध रहको पनि बताउनु भयो ।