२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सत्ता गठबन्धन बैठकः नागरिकता विधेयक हुबहु अघि बढाउने निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिले संसदमा पुनःविचारको लागि फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक तत्काल अगाडि बढाउने भएको छ ।

मंगलवार बालुटारमा बसेको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले दुई विधेयक अगाडी बढाउने सहमित गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनु भयो । उहाँले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपतिले सन्देशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि साझा धारणा बनाएर तत्काल संसदमा पेस गर्ने सहमति भएको बताउनु भयो ।

मन्त्री कार्कीले राष्ट्रपतिलाई भएको सवैधानिक अधिकार बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा र्फिता आएको बताउनु भयो । उहाँले गठबन्धनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकका सम्बन्धमा वृहत रुपमा छलफल गरी सरोकारवालाका सल्लाह सुझाव अनुसार अगाडि बढाउने सहमति भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन बैठकले दुई वटा विषयमा सहमति जनाएर निर्णय गरेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकका सम्बन्धमा वृहत रुपमा छलफल गरी त्यससँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संग्लन रहेका सरोकारवाला,मानव अधिकारकर्मी,विभिन्न तह र तप्का लगायत पीडित व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुले दिएका सल्लाह सुझावहरु सत्ता गठबन्धनले गहन रुपमा लिएको छ । त्यसका अतिरिक्त यस बारेमा समीक्षा र विश्लेषण गर्दै शान्ति तथा मेलमिलापलाई टुंग्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ओयोग विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । टिआरसीको समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ ।

त्यस्तै,राष्ट्रपति ज्यूलाई भएको संवैधानिक अधिकार बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता आएकोमा संविधान बमोजिम पुनःविचार गरी प्रमाणिकरण लागि पुनःपठाएमा प्रमाणिकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम आएको र उक्त विधेयकलाई संसदलाई तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।’

मन्त्री कार्कीले गठबन्धनले सरोकारवाला,मानव अधिकारकर्मी, विभिन्न तह र तप्का लगायत पीडित व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुले दिएका सुझावलाई समीक्षा र विश्लेषण गर्दै शान्ति तथा मेलमिलापलाई टुंग्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ओयोग विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप ऐनको समस्या अन्त्य गर्न प्रतिवद्ध रहको पनि बताउनु भयो ।