• ३२ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jun 14 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   किन घट्न सकेन उच्च मातृ मृत्युदर ? ★   कोशी प्रदेश सरकारको बजेट सिलिङ रु ३५ अर्ब १७ करोड ३४ लाख ★   भिम आचार्यले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिमा क्यानले जनायो आपत्ति ★   पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्छौँ , मनोनयन प्रणाली अन्त्य गर्छौँ: प्रधानमन्त्री ★   काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा ‘सेन्ट्रल किचेन’मार्फत खाजा वितरण गर्ने ★   काठमाडौँ उपत्यकामा भोलिदेखि मनसुन सक्रिय हुने ★   ८ बुँदे प्रस्ताव पास गर्दै सकियो राप्रपा नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक ★   उत्तराखण्डको वन्यजन्तु आरक्षणमा आगलागी हुँदा चार वन अधिकारीको मृत्यु ★   व्यास नगरपालिकाका मेयरको मतगणना तत्काल नगर्न आदेश ★   सय दिनमा गृहमन्त्री लामिछानेले के–के काम गरे ? (पूर्णपाठ)

सत्ता गठबन्धन बैठकः नागरिकता विधेयक हुबहु अघि बढाउने निर्णय



काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिले संसदमा पुनःविचारको लागि फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक तत्काल अगाडि बढाउने भएको छ ।

मंगलवार बालुटारमा बसेको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले दुई विधेयक अगाडी बढाउने सहमित गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनु भयो । उहाँले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपतिले सन्देशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि साझा धारणा बनाएर तत्काल संसदमा पेस गर्ने सहमति भएको बताउनु भयो ।

मन्त्री कार्कीले राष्ट्रपतिलाई भएको सवैधानिक अधिकार बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा र्फिता आएको बताउनु भयो । उहाँले गठबन्धनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकका सम्बन्धमा वृहत रुपमा छलफल गरी सरोकारवालाका सल्लाह सुझाव अनुसार अगाडि बढाउने सहमति भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन बैठकले दुई वटा विषयमा सहमति जनाएर निर्णय गरेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकका सम्बन्धमा वृहत रुपमा छलफल गरी त्यससँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संग्लन रहेका सरोकारवाला,मानव अधिकारकर्मी,विभिन्न तह र तप्का लगायत पीडित व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुले दिएका सल्लाह सुझावहरु सत्ता गठबन्धनले गहन रुपमा लिएको छ । त्यसका अतिरिक्त यस बारेमा समीक्षा र विश्लेषण गर्दै शान्ति तथा मेलमिलापलाई टुंग्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ओयोग विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । टिआरसीको समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ ।

त्यस्तै,राष्ट्रपति ज्यूलाई भएको संवैधानिक अधिकार बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता आएकोमा संविधान बमोजिम पुनःविचार गरी प्रमाणिकरण लागि पुनःपठाएमा प्रमाणिकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम आएको र उक्त विधेयकलाई संसदलाई तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।’

मन्त्री कार्कीले गठबन्धनले सरोकारवाला,मानव अधिकारकर्मी, विभिन्न तह र तप्का लगायत पीडित व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुले दिएका सुझावलाई समीक्षा र विश्लेषण गर्दै शान्ति तथा मेलमिलापलाई टुंग्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ओयोग विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप ऐनको समस्या अन्त्य गर्न प्रतिवद्ध रहको पनि बताउनु भयो ।