• १२ असार २०८१, बुधबार
  •      Wed Jun 26 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   भेडीगोठले बुकीमा चहलपहल, बेंसी सुनसान ★   एसिया कप खेल्ने नेपाली टोलिको घोषणा ★   मनीताले पेरिस ओलम्पिक खेल्ने ★   इच्छाकामना गाउँपालिकाद्वारा तीनवटा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन ★   अन्य थप ऐन संशोधनलाई प्राथमिकता दिन काँग्रेसलाई निजी क्षेत्रको सुझाव ★   नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरो पन्छाउन उपकरण ★   कला, संस्कृतिसहितको पहिचान नै भावी पुस्ताको महत्वपूर्ण सम्पत्ति होः राष्ट्रपति पौडेल ★   स्वस्तिमा–साम्राज्ञीको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारपूर्णः चलचित्र कलाकार संघ ★   नेपाल आँखा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा लागू हुने ★   एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा झलनाथ खनालले घनश्यामलाई सहयोग गर्ने

सत्ता गठबन्धन बैठकः नागरिकता विधेयक हुबहु अघि बढाउने निर्णय



काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिले संसदमा पुनःविचारको लागि फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक तत्काल अगाडि बढाउने भएको छ ।

मंगलवार बालुटारमा बसेको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले दुई विधेयक अगाडी बढाउने सहमित गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनु भयो । उहाँले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपतिले सन्देशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि साझा धारणा बनाएर तत्काल संसदमा पेस गर्ने सहमति भएको बताउनु भयो ।

मन्त्री कार्कीले राष्ट्रपतिलाई भएको सवैधानिक अधिकार बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा र्फिता आएको बताउनु भयो । उहाँले गठबन्धनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकका सम्बन्धमा वृहत रुपमा छलफल गरी सरोकारवालाका सल्लाह सुझाव अनुसार अगाडि बढाउने सहमति भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन बैठकले दुई वटा विषयमा सहमति जनाएर निर्णय गरेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकका सम्बन्धमा वृहत रुपमा छलफल गरी त्यससँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संग्लन रहेका सरोकारवाला,मानव अधिकारकर्मी,विभिन्न तह र तप्का लगायत पीडित व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुले दिएका सल्लाह सुझावहरु सत्ता गठबन्धनले गहन रुपमा लिएको छ । त्यसका अतिरिक्त यस बारेमा समीक्षा र विश्लेषण गर्दै शान्ति तथा मेलमिलापलाई टुंग्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ओयोग विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । टिआरसीको समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ ।

त्यस्तै,राष्ट्रपति ज्यूलाई भएको संवैधानिक अधिकार बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता आएकोमा संविधान बमोजिम पुनःविचार गरी प्रमाणिकरण लागि पुनःपठाएमा प्रमाणिकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम आएको र उक्त विधेयकलाई संसदलाई तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।’

मन्त्री कार्कीले गठबन्धनले सरोकारवाला,मानव अधिकारकर्मी, विभिन्न तह र तप्का लगायत पीडित व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुले दिएका सुझावलाई समीक्षा र विश्लेषण गर्दै शान्ति तथा मेलमिलापलाई टुंग्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ओयोग विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप ऐनको समस्या अन्त्य गर्न प्रतिवद्ध रहको पनि बताउनु भयो ।