२० आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० करोड २६ लाख सहयोग न्यायपालिकाको साख र विश्वसनीयता कायमै राख्नेछु : प्रधानन्यायाधीश चितवनमा पहिलोपटक प्रभु बैंकको एजुकेशन हबको शुभारम्भ प्रमुख शाहसँग कतारका राजदूत अन्सारीको शिष्टाचार भेट नेपाली सेनाद्वारा सुनकोशी नदीमा बेलिब्रीज जडान कार्य सुरु दुर्गा पक्षको चौथो दिन कुष्माण्डाको पूजाआराधना प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ग्लोबल आइएमई बैंकसहित आइएमई ग्रुपको पाँच करोड सहयोग विद्युत व्यापारका लागि चीनसँग पनि कुरा गरिराखेका छौँ: मन्त्री खड्का प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा आइएमइ ग्रुपबाट पाँच करोड हस्तान्तरण प्रधानमन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रको ध्यानाकर्षण, विपत्तिको सामनामा सरकारले अगुवाइ गर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रेडियो नेपालको केन्द्रिय प्रशारणबाट मैथिली र भोजपुरी भाषाका कार्यक्रमहरु प्रशारण गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्तले रेडियो नेपालको केन्द्रिय प्रशारणबाट मैथिली र भोजपुरी भाषाका कार्यक्रमहरु प्रशारण गर्न माग गर्नुभएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद कायस्तले रेडियो नेपालको केन्द्रिय प्रशारणले मैथिली र भोजपुरी लगायतका भाषाका समाचार, सूचना र मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरु रोकेको बताउनु भयो ।

उहाँ बर्दिवासको प्रशारणबाट हुक गरेर केन्द्रिय प्रशारणले समाचार दिँदा समस्या देखिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद कायस्तले प्रदेशको प्रशारणलाई यथावत राखि केन्द्रिय प्रशारणले मैथिली र भोजपुरी भाषालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘पछिल्लो समयमा मैथिलीसँगै भोजपुरी लगायतका भाषामा पनि समाचार, सूचना र मनोरञ्जनका विभिन्न कार्यक्रमहरु रेडियो नेपालको केन्द्रिय प्रशारणमार्फत प्रशारण हुँदै आएको थियो । तर २०७५ जेठ १८ गतेदेखि केन्द्रबाट बन्द गरियो यो कार्यक्रम । त्यसपछि मधेश प्रदेशको बर्दिवासमार्फत प्रशारण भइरहेको छ ।

हाल बर्दिवासबाट प्रशारण गर्ने समाचारलाई केन्द्रबाट हुक गरेर जोडिँदा प्रशारणमा कहिलेकाहीँ समस्या देखिने गरेको छ । प्रदेशको कार्यक्रमलाई यथावत राखि भाषाभाषीको जनसंख्या र भाषा विज्ञानका विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धान्तहरुको आधारमा मैथिली भोजपुरी लगायतका भाषालाई केन्द्रिय प्रशारणमा प्राथमिकता दिइनुपर्छ भन्ने कुराको माग गर्दछु ।’

उहाँले सांसदहरु सहितको उच्चस्तरिय आयोग गठन गरी समस्याग्रस्त विश्वविद्यालयहरुको समस्या र आवश्यकता पहिचान गरी तत्काल समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।