७ पुष २०८२, सोमबार
,
Latest
एमसीए नेपाल अन्तर्गत धानखोला लमहीको ४० किमि क्षेत्र मर्मत गर्न ठेक्का सम्झौता मिराज ढुंगाना नेतृत्वको टोलीद्वारा माईतीघरमा सरकार विरोधी प्रदर्शन (तस्बिरहरु) सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण ६५ प्रतिशत, छिटो सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन नेपाली सेनाको प्रष्टिकरण: संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको पालना गरेका छौँ माइतीघर प्रदर्शनः फेरि पक्राउ परे निकोलस भुषाल राजनीतिक दलसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री, को–को हुनेछन् सहभागी ? मनमोहक तनहुँको दुबुङ गाउँ विपद् पूर्वतयारी मजबुत बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता कांग्रेस सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गरेर निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ: महामन्त्री थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रेडियो नेपालको केन्द्रिय प्रशारणबाट मैथिली र भोजपुरी भाषाका कार्यक्रमहरु प्रशारण गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्तले रेडियो नेपालको केन्द्रिय प्रशारणबाट मैथिली र भोजपुरी भाषाका कार्यक्रमहरु प्रशारण गर्न माग गर्नुभएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद कायस्तले रेडियो नेपालको केन्द्रिय प्रशारणले मैथिली र भोजपुरी लगायतका भाषाका समाचार, सूचना र मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरु रोकेको बताउनु भयो ।

उहाँ बर्दिवासको प्रशारणबाट हुक गरेर केन्द्रिय प्रशारणले समाचार दिँदा समस्या देखिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद कायस्तले प्रदेशको प्रशारणलाई यथावत राखि केन्द्रिय प्रशारणले मैथिली र भोजपुरी भाषालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘पछिल्लो समयमा मैथिलीसँगै भोजपुरी लगायतका भाषामा पनि समाचार, सूचना र मनोरञ्जनका विभिन्न कार्यक्रमहरु रेडियो नेपालको केन्द्रिय प्रशारणमार्फत प्रशारण हुँदै आएको थियो । तर २०७५ जेठ १८ गतेदेखि केन्द्रबाट बन्द गरियो यो कार्यक्रम । त्यसपछि मधेश प्रदेशको बर्दिवासमार्फत प्रशारण भइरहेको छ ।

हाल बर्दिवासबाट प्रशारण गर्ने समाचारलाई केन्द्रबाट हुक गरेर जोडिँदा प्रशारणमा कहिलेकाहीँ समस्या देखिने गरेको छ । प्रदेशको कार्यक्रमलाई यथावत राखि भाषाभाषीको जनसंख्या र भाषा विज्ञानका विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धान्तहरुको आधारमा मैथिली भोजपुरी लगायतका भाषालाई केन्द्रिय प्रशारणमा प्राथमिकता दिइनुपर्छ भन्ने कुराको माग गर्दछु ।’

उहाँले सांसदहरु सहितको उच्चस्तरिय आयोग गठन गरी समस्याग्रस्त विश्वविद्यालयहरुको समस्या र आवश्यकता पहिचान गरी तत्काल समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।