काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद अतहर कमाल मुसलमानले एम अधिकारीको पहिचान सदनले अझै गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ । सांसद मुसलमानले सदनमा पटकपटक उठेको एम अधिकारी को हुन ? भन्ने विषय आम जनताको पनि सरोकारको विषयमा भएकाले त्यसको तत्काल पहिचान गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै उहाँले एम अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन वा होइनन् ? भन्ने कुरा आम जनताको पनि सरोकारको विषय भएकाले त्यसको पहिचान गर्न संसदले ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।
सांसद मुसलमानले भन्नु भयो, ‘यो सदन भित्र पटक पटक उठेको एम अधिकारीलाई हामीले पहिचान गर्न सकेनौं । के हामी घर जाँदाजाँदा एम अधिकारीको पहिचान गर्न सक्छौं ? किनभने सदनमा पटक पटक उठेको विषयमा हामीले गएर जनताको बीचमा के जवाफ दिने हो ? एम अधिकारी को हुन ? महाप्रसाद अधिकारी हुन कि, माधव अधिकार हुन ? कहाँका बासिन्दा हुन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन वा कुनै कृषक हुन ? यसको जानकारी प्राप्त भयो भने सायद हामी जनताको माझमा जाँदाखेरी सदनमा हामीले एउटा व्यक्तिको पहिचान गर्न सक्यौं भनेर भन्ने थियौं ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अन्जना विशंखेले हरुवाचरुवा र कमलरीहरुको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले संविधानले उनीहरुको जमिनको सुनिश्चितता गरेपनि त्यस अनुसारको व्यवस्था सरकारले अझै नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नु भयो । सांसद विशंखेले उनीहरुको पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्न ढिलाई नगर्न समेत सरकारलाई सचेत दिनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘नेपालमा हरुवा, चरुवा, हलिया, बधुवा श्रमको रुपमा कमलरी, हलिया, हरुवाचरुवाको सन्दर्भमा विघटित अध्ययन समिति पनि विघटित भईसकेको छ । नेपालको संविधानको धारा ४० अन्तरगत भूमि र जमिनको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने भन्दाभन्दै पनि तराईमा हरुवाचरुवा र मधेशमा हलियाको समस्या अझै समाधान भएको छैन । त्यो समस्या समाधान गर्न भनेर लामो समयसम्म गठन भएको समितिहरुले पनि अझै पनि २÷३ हजार हरुवाचरुवाहरुले र कमलरीहरुको समस्या समाधान भएको छैन । यसका निमित्त उनीहरुको समस्या छिट्टै समाधान होस् र , उनीहरुको पुनर्वासको पनि व्यवस्था होस् भनेर सभामुखमार्फत सरकारसँग माग गर्दछु । ’
नेकपा (एमाले)की सांसद आशाकुमारी विकले नासु भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल घटाउने गरी तलव वृद्धि गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । शाखा अधिकृत भन्दामाथिको कर्मचारीको तलव २६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको तर नासु भन्दा तलका कर्मचारीको तलव १५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरेर उनीहरुमाथि सरकारले अन्याय गरेको उहाँको दावी थियो । सांसद विकले भन्नु भयो, ‘सिंहदरवारमा कर्मचारीहरुको आन्दोलन छ । शाखा अधिकृतहरुभन्दा माथिको २४ देखि २६ प्रतिशत बढने, नासुदेखि तलको कर्मचारीको तलव १५ प्रतिशत भन्ने विषयले नै स्पष्ट हुन्छ–सरकार ठूलोलाई खुसी पार्ने र सानाको मनोबल घटाउने यस्तो कार्य तत्काल अन्त्य गरियोस् ।’
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद उमाशंकर अरगरियाले समानुपातिक, समावेशी सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी न्यायाधिशको नियुक्त गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्नु भयो । उहाँले न्यायाधीशहरुको नियुक्ती संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समानुपातिक ढंगले हुने नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो । सांसद अरगरियाले भन्नु भयो, ‘नेपालको न्यायपालिकाको क्षेत्रमा न्यायाधिशको नियुक्ती समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा संविधान अनुसार भएको देखिदैन । त्यसैले मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिम र पीछडिएको समूदायलाई समानुपातिक, समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि सभामुख महोदयमार्फत सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’
सांसद अरगरियाले समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिम र पीछडिएका समूदायलाई न्यायाधिश बनाउने काम हुन नसकेको गुनासो समेत गर्नु भयो ।
