५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
एक दशककाे कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान दुरुपयोग छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन जेनजी आन्दोलनसम्बन्धि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक छः बार अध्यक्ष मिश्र सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत फिफा विश्वकप: दबाबमा टर्की, अमेरिकालाई अस्ट्रेलियाको चुनौती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले स्वीकृत स्याङ्जामा सवारी दुर्घटना हुँदा ५ जना घाइते, २ जनालाई पोखरा रिफर सरकारका नीति र निर्णय जनहितविपरीत छन्, सदन र सडकबाट आवाज उठाउँछौँः संयोजक दाहाल चलचित्र समाजको सामूहिक स्मृति र राष्ट्रको आत्मा अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो : सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना सिन्धुली प्रहरी हिरासतमा निधन भएका विश्वकर्मालाई प्रहरीले कुटपिट गरेको छैन: गृहमन्त्री गुरुङ झलानाथ खनाललक्षित प्रचण्डको टिप्पणीः प्रतिक्रियावादीलाई फाइदा पुग्ने गरी निराशाको खेती गर्दैछन्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अर्थमन्त्रीलाई नायब सुब्बाको एसएमएस: न कर्मचारीको ड्रेस लगाउन मन लाग्छ न कार्यालय जान



अ+ अ-

काठमाडौँ । असमान ढंगले तलबमान निर्धारण गरिएको विरोधमा असन्तुष्ट नायब सुब्बाहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई एसएमएस पठाएका छन् । उनीहरुले आफूहरु हेपिएको भन्दै कर्मचारी पोशाक लगाउन र कार्यालय जान नमानेको एसएमएसमा बताएका छन् । तलब बढाउँदा सबै तहको समान हुने गरि मात्रै बढाउन उनीहरुको माग छ ।

उनीहरुले पठाएको एसएमएसमा लेखिएको छ, “मन्त्रीज्यू नमस्कार, म एकजना हेपिएको नासु परेँ, नयाँ तलबमानको जुन हल्ला आयो त्यसपछि न कर्मचारीको ड्रेस लगाउन मन लाग्छ न कार्यालय जान । निजामती सेवा ऐनमा झन नासुको पदपूर्तिमा गर्न लागेको व्यवस्थाले साह्रै चिन्तित तुल्याएको छ । त्यसकारण हजुर हामीमाथि भइरहेको विभेदको मनन गरी हाम्रा मागप्रति ध्यान आकर्षण गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध छ ।”

नासुहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अधिकृत पदको पदपूर्तिका लागि विभेदपूर्ण व्यवस्था राखिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनका लागि पहल गरिदिन पनि अर्थमन्त्री शर्मासँग माग गरेका छन् ।

अधिकृत पदमा खुल्लाबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ३० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० प्रतिशत पदपूर्तिको व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा राख्नका लागि पहल गरिदिनसमेत उनीहरुले अनुरोध गरेका छन् । हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा अधिकृत पदमा पदपूर्ति गर्दा खुलाबाट ७० र बढुवाबाट ३० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखिएको छैन ।

अहिले बनाइएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पनि अधिकृत पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा राखिएको छैन । यो मस्यौदामा नासुभन्दा माथिल्लो अधिकृत पदमा पदपूर्ति गर्दा खुल्लाबाट ९० र बढुवाबाट १० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अधिकृत पदको पदपूर्तिका लागि विभेदपूर्ण व्यवस्था राखिएको उनीहरुले बताएका छन् । त्यसलाई सच्याउनका लागि पहल गरिदिन पनि उनीहरुले अर्थमन्त्रीसँग माग गरेका छन् । खरिदारहरु र अधिकृतहरुका लागि माथिल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखिएको तर आफूहरुका लागि नराखिएको उनीहरुको गुनासो छ ।

तलब र पदपुर्तिमा विभेद गरिएको भन्दै नासुहरुले सोमबार सिंहदरबारभित्र ‘पेन डाउन’ गरेका थिए । आज उनीहरुले मुख्य सचिव, अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई एसएमएस पठाएर दबाब दिएका छन् ।