काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट निर्माणको समयमा अर्थमन्त्रीले स्वतन्त्र रुपमा करका दर हेरफेर गर्ने व्यवस्था परिर्वतन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार अर्थसमितिले समितिले आगामी कार्ययोजनाका विषयमा गरेको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा करका दर तल माथि दुवै हेरफेर गर्ने विषयमा भन्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई दिएको अधिकार दुरुपयोग गरेको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठेको बताउनु भयो । पाण्डेले अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणको अघिल्लो दिन करका दर हेरफेर गर्ने विषयमा कसैलाई सोध्नु नपर्ने, स्वतन्त्र रहने व्यवस्थाले सिमित व्यवसायीक घराना, कुनै एक व्यक्तीलाई फाइदा र अरुलाई नोक्शानी पुग्ने काम भइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले इस्तो काम अर्थमन्त्रीहरुले यो वर्ष मात्रै गरेको नभएर विगतमा पनि यसबारेमा प्रश्न उठेकाले समितिले पुनःविचार गर्ने काम गर्नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले समितिले संविधानले दिएको अधिकार समेत पूरा गरी काम गर्न नसकेको पनि बताउनु भयो । पाण्डेले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु भनेको संघीयता अनुसार आयोजनाहरुको बाँडफाड गरेर काम गर्न नसक्नु रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले मन्त्री,सांसदहरुका सानासाना योजनाहरु पनि काम भएको तर ठूला आयोजनाहरु काम नै हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । पाण्डेले साना योजना स्थानीय तहमा लानुपर्छ भन्ने कुरामा संसदहरुको नै दुई मत भएकाले समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउन तथा आयोजनाहरु कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय गौरुव,ठूला र साना आयोजना बनाउने छुटै अधिकार प्राप्त छुटै संगठनात्मक संरचना आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ करका दर तल र माथि हेरफेर गर्ने कुरामा प्रश्न उठेको छैन । अहिले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणको बेलामा भएको अधिकार ठिक ढङगले प्रयोग गरेन भन्ने कुरामा प्रश्न उठेको छ । किन अहिले बजेटको दिन जे गरे पनि अर्थमन्त्रीलाई स्वतन्त्र छ । अर्थमन्त्रीले कसैसँग सोध्नै पर्दैन । यो कुराले केही व्यवसायी,केही व्यक्तिसँग मिल्ने,अरुलाई नोक्साना पु¥याउने काम गरेको जस्ता प्रश्न यो वर्ष मात्रै नभएर विगतमा पनि उठ्ने गरेको छ । यस्तो विषयमा समितिले हेर्दा राम्रो हुन्छ । यो भन्दा अलग समिति भन्दा पनि यही समितिले गर्नुपर्छ । तर हामीले गर्न सकेको छैनौं । दिएको अधिकार नै प्रयोग गरिरहेका छैनौं ।
ठूलो आयोजना संघ, प्रदेश स्तरका मझौला आयोजना प्रदेश र साना आयोजना स्थानीय सरकारले गर्छ भनेर संघीयतामा गएका हौं । अहिले पुँजीगत बजेट खर्च नभएको कारण सांसद र मन्त्रीको योजनामा परेका साना योजनाहरुमा बजेटहरु खर्च भएका छन् । नहुने भनेको राष्ट्रिय गौरवका र ठूलो आयोजनामा बजेट खर्च हुँदैन । साना योजना स्थानीय तहमा लानु पर्छ भन्ने कुरामा संसदहरु नै तयार हुँदैनौं । हाम्रो समस्या पनि छ । त्यस्तो बजेट खर्च गर्न छुट्टै अधिकार प्राप्त ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्न अलग र साना आयोजना काम गर्न छुट्टै व्यवस्थापन गरेर संगठनात्मक संरचना नै फरक बनाउनु पर्छ । यस्तो गर्दा कुनै आयोजनाले काम गर्न पाइनँ भन्न पाउँदैनन् । अहिले सबै काम भएर नभ्याएर काम गर्न नपाएको भन्ने कुरा आएको छ । यस्ता कारणले पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।’
