२७ आश्विन २०८१, आईतवार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको मागबारे परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग छलफल गर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय समितिले ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन, सिंगापुर (बिगेसो)को मागबारे परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग छलफल गर्ने भएको छ ।

बिहीबार सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले सेवा, सुविधाको समेत मारमा परेका सिंगापुरमा कार्यरत ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुको मागबारे सम्बोधन गर्नका लागि परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई बैठकमा बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । सिंगापुरमा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरुको समस्या समाधानबारे समय मिलाएर परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘भूतपूर्व सिंगापुर गोर्खाहरुको मुद्धाको बारेमा अहिलेसम्म छलफल भईरहेको छ । र, समस्या आज पनि ज्यूकात्यू छन । समाधान हुन सकिरहेको छैन । सिंगापुर प्रहरीको समस्या पनि ज्वलन्त बनेर आईरहेको छ । यी समस्याका बारेमा छलफल गर्नका लागि परराष्ट्रमन्त्रीज्यूलाई बोलाउनका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ । उहाँबाट सम्पूर्ण जानकारी लिउ । र, फेरी सरोकारवाला ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन, सिंगापुर (बिगेसो)सँग पनि छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्नु पर्दछ ।’

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सिंगापुरमा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरुको माग सम्बोधन गर्नका लागि समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका समितिका सदस्य ईश्वर पोखरेलले समितिका सदस्यहरुले मनको बह पोख्ने भन्दा पनि परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर सो समस्याको समाधानका लागि ठोस पहल गर्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नु भएको थियो ।

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता समेत रहनु भएका समितिका सदस्य सुरेन्द्रकुमार कार्कीले संसदीय समिति र संसदले दिएको निर्देशन समेत सरकारले पालना गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिक दलहरुले परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा साझा धारणा बनाएर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दवाव दिन ढिलाई गर्न नहुने पनि पटकपटक दोहो¥याउनु भयो ।

बैठकमा कार्कीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी नहुने मन्त्रीपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारले अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको गुनासो समेत गर्नु भएको थियो ।