• १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   मन्त्रिपरिषद् बैठकः सरकारद्वारा तथ्यांक नियमावली २०८० लाई स्वीकृत, यस्ता छन् अन्य निर्णयहरु ★   विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पहुँच पुर्‍याउने शिक्षा अध्यापन गराउनुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ★   सुदूरपश्चिम सरकार छाड्न नाउपा अध्यक्ष रञ्जिताद्वारा लिखित निर्देशन ★   आयरल्यान्ड ‘ए’ सँग नेपाल ‘ए’ २१ रनले पराजित ★   संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने ढोका खुलेको छ: प्रधानमन्त्री दाहाल ★   आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध लोकेश बमको सानदार शतक ★   आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध लोकेश बमको अर्धशतक ★   विश्वकै लामो फिल्म, जसलाई हेर्न ३ दिन बढी समय लाग्ने ★   धैरे पटक चुनाव हारेर रेकर्डः २३८ पटक चुनाव लडेर हारेका नेताजी फेरि चुनाव लड्दै ★   झापा पुगेर गृहमन्त्रीले भने- पीडकसँग प्रशासन-प्रहरीको हिमचिम अन्त्य हुनैपर्छ

मधेस प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग



काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद रामबाबु कुमार यादवले मधेस प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्नुभएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद यादवले खेतीको समयमा पानी नपरेर मधेस प्रदेशका किसानहरु समस्यामा परेको बताउनु भयो । उहाँले मधेस प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले बन्द रहेका नहरहरु सञ्चालन गर्न, बन्द भएका डिप ट्वीवेलहरुमा मोटर जडान गरी सञ्चालन गर्न र विद्युतको जडान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले किसानलाई विद्युत पूर्ण रुपमा छुट गराउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘सरकारलाई रुलिङ होस् आजैका दिनदेखि बन्द भएका नहरहरु, बन्द भएका डिप ट्वीवेलहरु जसमा मोटर जडान गर्न बाँकी छ मोटर जडान गरोस् । विद्युतको काम बाँकी छ, विद्युत जडान गरोस् तर आजैदेखि सिचाइँमा जाओस् । मधेस प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरियोस् । त्यहाँको किसानको राहतको लागि प्याकेज लिएर आओस् । विद्युत पूर्ण रुपले छुट गरियोस् । प्रत्येक किसानलाई प्रतिविगाह १० हजारका दरले सिचाइँ गर्न, बिउ जोगाउनका लागि, धानको बेर्ना जोगाउनको लागि सरकारले राहत प्याकेज लिएर जाओस् यो माग गर्न चाहन्छु ।’

उहाँले बैंकले कृषिमा लगानी बन्द गरेको भन्दै यसले किसानहरु मारमा परेको बताउनु भयो । सांसद यादवले किसानलाई प्रतिविगाहा १० हजारका दरले राहत दिनुपर्ने बताउनु भयो ।