२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पूर्ण अधिकारसहितको नागरिकता दिने पक्षमा बाबुराम भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पूर्ण अधिकारसहितको नागरिकता दिने पक्षमा आफू रहेको बताउनु भयो ।

शुक्रवार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयमा शर्तहरु तेर्साइनु गलत भएको बताउनु भयो । आमाको नाममा निःशर्त नागरिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘अझै अपूर्ण छ । जन्मसिद्धका सन्तानले वंशीय नागरिकता पाउनेकुरा त आएको छ । त्यो मुलतः ठिक छ । एनआरएनएहरुलाई मेरो निजी मान्यता त उनीहरुलाई पूर्ण नागरिकता दिएहुन्छ भन्ने हो । तैपनि राजनीतिक अधिकार बाहेकका अन्य अधिकार सहितका नागरिकता दिने कुरा छ, त्यो पनि सकारात्मक छ । तर कमजोर पक्ष के छ भने आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने जुन अधिकार हो त्यो निःशर्त अधिकार हो ।

अनावश्यक ढंगले शर्त राखेर आमाले बाउको पहिचान भए, नभएको भनेर जुन शर्त राखिएको छ । त्यो विभेदकारी छ । गलत छ । वैवाहिक अंगिकृतको कुरा पनि समानतामा आधारित छैन । कि त नराख्ने हो भने छोरा र छोरी दुवैको दम्पतिलाई नराखौँ । राख्ने हो भने दुईवटैलाई थोरै थोरै भएपनि राखौँ । यसरी विभेदकारी प्रावधान राख्नु हुँदैन । त्यस्तै लंगिक पहिचान सहितको जुन कुरा छ, त्यसमा पनि त्रुटी भएको छ । त्यसैले यसलाई सच्याएर पारित गर्नु राम्रो हुन्छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।