२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बैंकको ब्याजदरलाई बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्याइयो



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याजदरलाई बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्याएको छ ।

शुक्रवार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो बताउनु भयो । राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशतमा रहेको बैंकको ब्याजदरलाई बढाएर साढे ८ प्रतिशत पु¥याएको हो । यो सँगै बैंकहरुबीच एक आपसमा हुने कारोबारको दर बढ्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को सीमा ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । अब बैंकहरुले निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्नेछ । वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को सीमा समेत बढेको छ । राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत, विकास बैंकले १० प्रतिशत एसएलआर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुईथरी ब्याजदरको व्यवस्था गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न दुईथरी ब्याजको व्यवस्था भएको हो । बढ्दो आयातालाई निरुत्साहित गर्न पुँजीगत वस्तुबाहेकको आयात गर्दा नै ब्याजदर दुईथरी हुनेछ । एलसी खोल्दा नै पुँजीगत वस्तुका लागि ब्याजदर कम हुने व्यवस्था गरिनेछ भने अन्य वस्तु आयातमा ब्याजदर उच्च हुनेछ ।

पछिल्लो समय अत्यावश्यक मानिएका खाद्यान्न र कतिपय अनावश्यक वस्तुको पनि आयात बढेको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहन गर्न पुँजीगत वस्तुको आयात र अन्य वस्तुको आयातमा कम्तीमा २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज फरक हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको हो ।