काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य लिलादेवी सिटौलाले देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै सांसद सिटौलाले देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहतमा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । सांसद सिटौलाले संघ र प्रदेशको सांसद संख्या घटाएर सानो बनाउनुपर्ने र पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘म सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि अब प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था गरौँ । प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्थाको लागि छलफल गरौँ । स्थानीय निकायलाई प्रदेश मातहत राखौँ । संघ र प्रदेशको जम्मो सांसद घटाएर सानो बनाउँ तर पूर्ण समानुपातिक, समावेशी बनाउँ । केन्द्रमा पाँच, ६ वटा मन्त्रालय मात्रै राखौँ । विकासे पूँजीलाई केन्द्रिकृत नगरौँ । जनताको घर, आगनमा पु¥याउन प्रदेशमार्फत काम गरौँ । प्रत्यक्ष कार्यकारीले संविधान विपरित कार्य गरे संसदको बहुमतले फिर्ता बोलाउनसक्ने व्यवस्था गरौँ ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराईले त्रिभूवन विश्वविद्यालयले तयार गरेको पुनःसंरचनाको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको अन्तर्वार्ता एक वर्षदेखि रोकिएकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘सरकारले विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने भन्ने नारा बोकेको छ । तर एक वर्ष अघिदेखि रोकिएको प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको अन्तर्वार्ता अहिलेसम्म सञ्चालन भएको छैन । कस्तो उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने सरकारले सोच बनाएको हो । म प्रश्न गर्न चाहन्छु । म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, त्रिभूवन विश्वविद्यालयले तयार गरेको पुनःसंरचनाको योजनालाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्दै व्यवस्थित विश्वविद्यालय निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य शक्तिबहादुुर बस्नेतले देशभर शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्राथमिक, आधारभुत र माध्यामिक विद्यालयहरुको पूर्वाधारका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउन र मापदण्डको आधारमा पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘सामुदायिक विद्यालयमा जहाँ विद्यार्थी छन्, शिक्षक छैनन् । शिक्षक जहाँ छन् विद्यार्थी छैनन् । जहाँ शिक्षक, विद्यार्थी छन् त्यहाँ पूर्वाधारको अवस्था छैन । कणार्ली प्रदेशमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात १ः५६ को छ । अर्को प्रदेशमा १ः१६ को अनुपात रहेको अवस्था छ । कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीहरु खुला आकाशमा अध्ययन गर्न विवश छन् । तत्काल शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान गरियोस् । र विद्यार्थी, शिक्षकको अनुपात मिलाइयोस् । हरेक प्राथमिक, आधारभुत र माध्यामिक विद्यालयहरुको पूर्वाधारको एउटा मापदण्ड निश्चित गरियोस् । र मापदण्डको आधारमा पूर्वाधार निर्माणको आवश्यक बजेटको विनियोजन गरियोस् ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको भएपनि राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएकोमा एमालेको गम्भिर आपत्ति रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीले मौलिक हकसँग जोडिएका १६ ऐन निर्माण गरिसकेर कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अहिलेको गठबन्धन सरकारले दुई नियमहरु, ऐनहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली समेत नबनाएको देख्दा हामीलाई अचम्म लागेको छ । त्यसअर्थ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । राष्ट्रिय सभामा अहिले संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गराइएको छ । तसर्थ यस विषयमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति छ । गम्भिर चासोको विषय छ । यो हाम्रो मात्रै होइन सिंगो मुलुकले गम्भिर चासोको रुपमा लिएको छ तसर्थ यस विषयमा सभामुखज्यू आफैँले दर्ता गरेको रिट त्यहाँ विचाराधिन छ ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य सुरेशचन्द्र दासले प्रधानसेनापतिले सीमानामा काँडेतार लगाउनुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिको बिरोध गर्नुभयो । उहाँले त्यस्तो निर्णय राजनीतिक स्तरमा गरिने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘एउटा सेमिनारमा नेपालको आर्मि चिफले बोर्डरमा काँडे तार लगाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको छ । यो अभिव्यक्ति, यो निर्णय राजनीतिक स्तरमा गर्ने हो । राजनीतिक व्यक्तिले गर्ने हो । सरकारले गर्ने हो ।’
शुन्य समयमा बोल्दै अन्य सांसदहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती भएको तथा किसानले अहिलेसम्म पनि मल नपाएको विषय उठाएका थिए ।
