अघिल्लो महिना स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, एसपिपीका नाममा नेपालको कूटनीति छताछुल्ला पोखियो । अमेरिकी सैन्य रणनीति अर्थात् इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपाली सेनाले प्रवेश गर्यो भन्ने थियो बहसको विषय । अनि यति संवेदनशील बहसको सतहमै थिए राज्यका दुई प्रमुख अंग सरकार र नेपाली सेना ।
वर्तमान सरकार त्यो एसपिपीमा आफूले पत्राचार नगरेको भन्थ्यो भने अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वर्तमान सरकारले त्यो कागजमा सही गरेर देशलाई अन्तर्घात गर्यो मात्र भन्थे । संसदमा यो बहसले प्रवेश पायो । नेकपा एमालेले संसद नै अवरुद्ध गर्यो र यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने माग गर्यो ।
फेरि अर्को तथ्य बाहिर आयो नेपाली सेनाको । त्यस आयोजनाका लागि नेपाली सेनाले पत्राचार गरेको रहेछ । सेनाले स्वीकार पनि गर्यो र त्यसबारेमा स्पष्टिकरण पनि दियो । नेपाली सेनाको भनाई थियो कि– यो इन्डो प्यासिफिकभित्रको सैन्य रणनीति थिएन बरु प्राकृतिक प्रकोप आदि समयमा नेपालललाई सहयोगका लागि आवश्यक समन्वय गर्न गरिएको आवश्यक सहकार्यको आह्वान मात्र थियो ।
नेपाली सेनाका अनुसार सो पत्राचार सेनाले नेपालमा विसं २०७२ मा आएको भूकम्पपछि गरेको थियो र त्यस बेला अमेरिकी सेनाले गरेको सहयोग जस्तै आगामी दिनमा पनि यस्तै समस्या परेका बेलामा गर्ने सहयोगमा यो केन्द्रित थियो ।
विषयवस्तु यतिमात्र थियो तर यसको हल्लाले नेपालको कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई नराम्ररी सडकमा ल्याइदिएको थियो । एकले अर्कालाई दोषारोपण मात्र गरिरहेका देखिन्थे वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री, निवर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र नेपाली सेना । कूटनीतिमा गोप्य राखिनुपर्ने कैयौँ कुराहरु सडकमा आए र थाहा नपाउनुपर्नेले पनि थाहा पाए । देशभित्रै आन्तरिक कूटनीतिक विवाद तन्कियो ।
यहाँसम्म भयो कि अघिल्लो सरकारका प्रमुख ओलीले त सो पत्र आफ्नै सरकारका पालामा लेखिएको भए पनि नेपाली सेनाले आफूलाई थाहै नदिई लेख्यो सम्म भने । उनको आसय नेपाली सेनाले सरकारको अनुमति बेगर नै यति संवेदनशील पत्राचार विदेशी सेनासँग गर्यो भन्ने थियो ।
करिब ६ महिना अघि पनि नेपालको कूटनीति यसैगरी भद्दा रुपमा नेपालका सडक सडकमा पोखिएको थियो एमसिसीका नाममा । एकथरिले एमसिसी नेपालको विकासका लागि अनिवार्य, अपरिहार्य भनेर बहस गरिरहेका थिए भने अर्काथरि भने यो अमेरिकी परियोजना यति घातक हो कि यो पारित गरेसँगै नेपालको अस्तित्व र सार्वभौमिकता सखापै हुन्छ ।
निकै लामो समयसम्म चल्यो यो बहस । एमसिसीले नेपाललाई गर्ने असरका बोरेमा नेताहरुले दिएका अभिव्यक्तिहरुको अहिले लेखाजोखा गर्ने हो भने लाग्छ यतिखेर हाम्रो देश सकिइसकेको हुनेथियो ।
हाम्रो यो बहसले छिमेकीहरुलाई समेत मुख खोल्न बाध्य बनाइदियो । अमेरिकासँग लिन खोजेको आयोजनाका बारेमा यता चीनले प्रतिक्रिया दिनुपर्ने अवस्था आयो । यहाँसम्म भयो कि अमेरिकाले नेपाललाई कुनै पनि परियोजना दिनका लागि जबर्जस्ती गर्नु हुदैन भन्ने अभिव्यक्ति चीनले नै दियो ।
भारत बोल्न त बोलेन तर यो हाम्रो निरर्थक बहसलाई उसले बडो शुक्ष्म ढंगले अध्ययन चाहिँ गर्यो । यसलाई एक लाजमर्दो कूटनीतिक घटनाका रुपमा लिन सकिन्छ । यो हाम्रो आफ्नो अपरिपक्व कूटनीतिको नमज्जाको प्रस्तुति हो ।
कुनै देशसँग अघिल्ला सरकारहरुले परियोजना लिन्छौँ भनेर सहीछाप गर्ने अनि त्यसपछिका सरकारहरुले त्यसलाई घातक र देशै बरबाद गर्छ भनी देख्ने परिघटनाले हाम्रो कूटनीतिक क्षमताको राम्रैगरी प्रदर्शन गरेको छ ।
हो, देशभित्र आन्तरिक विवादहरु हुन्छन् । राजनीतिक दलहरुको पनि अलग अलग आदर्श र विचारका हुन्छन् त्यो स्वाभाविक पनि हो । हाम्रो नेपालमा पनि विपरीत ध्रुवका राजनीतिक आदर्शहरु भएका राजनीतिक दलहरु छन् । ती दलहरु सरकारमा जाने काममा त मिलेकै देखिन्छन् । मिलेरै सरकारमा बसेका, मन्त्रिमण्डलको बाँडफाँडमा व्यस्त भएका आदि त देखिन्छन् ।
तर कूटनीतिक मामिलामा किन यस्तो असक्षमता प्रदर्शन गर्छन् दलहरु रु आफ्ना घरभित्रका बेमेलहरु, झगडालाई किन बाहिर देखाउनुपर्छ यिनीहरुलाई रु यस्तो उत्ताउलो कूटनीतिले तत्कालका लागि उनीहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा त सहयोग नै गर्ला । तर भोलिको नेपाललाई कतिसम्म असर गर्छ भन्ने कुरा उनीहरुलाई थाहा छ कि छैन ?
एक त नेपालले आफ्नै मौलिक शैलीको कूटनीति अत्यावश्यकताको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । किनभने हामी एक किसीमले भन्ने हो भने संसारकै शक्ति राष्ट्रको चेपुवामा छौँ । पृथ्वीनारायण शाहले त्यसै भनेका होइनन् नेपाल दुई ढुंगाको तरुल हो भनेर । यस्तो अवस्थाका हामीले बोल्ने बेलामा त बडो तौलेर, शब्द त के अक्षर अक्षर जोखेर बोल्नुपर्ने अवस्थामा छौँ भने झनै बोल्नै नहुने संवेदनशील कुराहरुलाई पनि हामी सडकमै छरपष्ट पारिदिन्छौँ ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई त्यसै पञ्चशीलमा आधारित बनाइएको होइन । हामी यो वा त्यो पक्ष वा विपक्षमा उभिनु या बोल्नु हुदैन । हामीले माटो र भूगोल सुहाउँदो परिवेशको परराष्ट्र नीति अंगाल्नुपर्छ । हामी शक्ति राष्ट्रहरुका खेल या चलखेल कतै पनि संलग्न हुनुहुदैन, मौन कूटनीति अपनाउनुपर्छ । नेपालको हरेक विदेश सम्बन्धमा हामीले आफ्नो देशको हित र स्वार्थमात्र हेर्न र देख्न सक्नुपर्छ ।
कुनै नेता या राजनीतिक दलको नभएर राष्ट्रिय स्वार्थमा हाम्रो कूटनीति केन्द्रित हुनुपर्छ । मैले माथि प्रस्तुत गरेका अमेरिकी दुई परियोजनाका त उदाहरण मात्र हुन् । यस्तो अपरिपक्व स्वरुपमा हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध पोखिँदै गयो भने हामीसँग आखिर के रहला र ? किनभने हामी न आर्थिक र नत सैन्य कूटनीतिमा बलिया छौँ ।
हामीले गर्ने त पैसा र सेनाको नभएर अरुलाई प्रभाव पर्ने र हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको भरण गर्ने कूटनीति होइन र रु सबै नेताहरुले आफ्नो पार्टीबाट माथि उठेर आफ्नो देशको सार्वभौमिकतालाई शिरमा राखेर सोचौँ त ?
-अधिकारी अमेरिका बसोबास गर्नुहुन्छ
यो पनि पढ्नुहोस- के विदेशमा बसेर स्वदेशको चिन्ता लिनु अपराध हो र ?
