५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावमा एमालेको आपत्ति



;+3Lo ;+;bsf] k|ltlglw ;efsf] z’qmjf/ j;]sf] j}7sdf u[xdGqL afns[i0f vf+0fn] k]z ug'{ ePsf] g]kfnsf] gful/stf ljw]os @)&%nfO{ lkmtf{ lng] k|:tfjsf] ljkIfdf cfkmgf] wf/0ff /fVb} Pdfn]sf ;f;+b z]/jxfb’/ z]/ jxfb’/ tfdfª . t:jL/ M k|bLk/fh jGt,/f;;
अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधि सभामा रहेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ लाई फिर्ता लिने सरकारको प्रश्तावमा आपत्ति जनाएको छ ।

शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने प्रश्ताव पेस गर्नुभएको छ । सो प्रश्तावको बिरोध गर्दै नेकपा (एमाले) का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयक फिर्ता गरेर सरकारले संसदीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको बताउनु भयो । उहाँले विधेयक हुन्छ कि हुँदैन भनेर हात उठाउँदा पारित हुने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै अर्को विधेयक शुन्य अवस्थाबाट शुरु गर्दा पारित हुने सुनिश्चितता नरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकार जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नमा गम्भिर नभएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘केपी ओली सरकारले संसदमा २०७५ साल श्रावण २२ गते जसरी अरु मौलिक हकको कार्यान्वयनको विधेयकहरु ल्यायो त्यसरी नै यसलाई महत्व दिएर विधेयक दर्ता ग¥यो । तर क–कसका कारणले त्यो विधेयक दुई वर्षसम्म समितिमा रह्यो ? आज जनताले त्यो प्रश्न खोजिरहेका छन् । ३४ वटा औपचारिक बैठक, अनेकौँ अनौपचारिक बैठक बसेर भएपनि समितिले मिहेनतपूर्वक संसदमा दर्ता गरेर अबचाहीँ चहर-याइरहेको घाउमा मल्हम लाग्छ होला, अब चाहीँ जन्मसिद्धका सन्तानले पनि नागरिकता प्राप्त गर्छ होला, आमाको नामको आधारमा मैले ढुक्कसँग नागरिकता प्राप्त गर्छु होला भनेको बेला यो संसदमा हुन्छ कि हुन्न भनेर पास गरेर जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने बेलामा अर्को संसदीय प्रणालीमाथि नै चुनौती दिनेगरी संसदले गरेको त्यत्रो मिहेनतलाई कुनै वास्ता नगरिकन, अहिले फेरि विधेयक ल्याइँदैछ अर्थात् जिरो पोइन्टबाट शुरु गरेपछि यही संसदबाट यो पास हुन्छ भन्ने कुराको कुनै सुनिश्चितता छ ? अर्थात् यो सरकार जनताको अधिकार सुनिश्चितता गर्ने दिशामा कुनै गम्भिर छैन । अहिले यहाँ हुन्छ कि हुन्न ? भनेर हात उठाएर पास भएर भोलिदेखि लागू हुने विधेयक पनि रोक्ने जुन षड्यन्त्र छ, त्यसको हाम्रो पार्टी नेकपा(एमाले) गम्भिर ढंगले आपत्ति जनाउँछ, बिरोध गर्छ । भत्र्सना गर्दछ ।’

उहाँले नमिलेको विषयलाई यही संसदमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । त्यसैगरी नेकपा (एमाले) का सांसद भीम रावलले वर्तमान सरकार काम चलाउ रहेको भन्दै विधेयक फिर्ता लिने प्रश्ताव संवैधानिक, कानूनी, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासको प्रतिकुल रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रश्ताव फिर्ता लिन गृहमन्त्री खाँणलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नागरिकतालाई राजनीतिक स्वार्थको हतियार नबनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

नेकपा (एमाले) का सांसद शेरबहादुर तामाङले नागरिकता विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने प्रश्ताव गर्नुले भ्रुण हत्या भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले विद्यमान विधेयकलाई नै पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याउँदा विधेयकको सबै प्रक्रिया पूरा गरी पारित गर्ने समय नै यो संसदसँग नरहने बताउनु भयो ।

उहाँले विधेयक फिर्ता नलिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले संविधानको धारा १० को उल्लंघन गरेको उहाँको भनाई छ ।

 




भर्खरै