बलेवा । तीन वर्ष पहिले वर्षाको समयमा बाढीपहिरोको चपेटमा परेको बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीशेराका तीलक थापाको घर खण्डहरमा परिणत भयो । भीषण वर्षापछि घरपछाडिको जमिन भत्किएर उहाँको घरनै भत्काइदिएको थियो । थापाको परिवार अहिले पनि छिमेकीको घरमा बस्दै आएका छन् ।
सरकारले बाढीपहिरोबाट भत्केका घरको पुनःनिर्माणका लागि अनुदान दिने भन्ने खबर पाएपछि थापाले आवश्यक कागजात तयार गरेर नगरपालिकामा बुझाउनुभयो । काजगात बुझाएको दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत अनुदान पाउने प्रक्रिया सुरु नभएको उहाँको गुनासो छ । थापा मात्रै होइन् बागलुङ जिल्लाका ६३२ बाढीपहिरो पीडितले अझै पनि पुनःनिर्माणका लागि अनुदान नपाएका हुन् । सूचीकृत भएका पीडितको कार्यविधि अनुसारको प्रक्रिया नपुगेका कारण उनीहरुले अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा पहाडी क्षेत्रका लागि बाढीपहिरोका कारण पूर्ण क्षति भएका घरको लागि रु चार लाख अनुदान दिने विधि तयार गरेको छ । मनसुनजन्य विपत् प्रभावित पुनःनिर्माण पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घीय सरकारको ६०, प्रदेश सरकारको ३० र स्थानीय सरकारको १० प्रतिशत सहभागीतामा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
सो विधिअनुसार स्थानीय तहले प्रक्रिया पु¥याउन नसक्दा अनुदान उपलव्ध गराउन नसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । पीडितमध्ये हालसम्म बागलुङ नगरपालिकाका २१ र बडिगाड गाउँपालिकाका १४ जनाले अनुदानबापतको पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन् । जैमिनी नगरपालिकाका ६० मध्ये ३० परिवारको पहिलो किस्ताको रकम दिने प्रकृया सुरु भएको छ भने बाँकी ३० जनाको कागजात पुगेको छैन् । पीडितले अनुदान पाउनका लागि स्थानीय तहले कागजात पूरा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्छ ।
जिल्ला प्रसासनले प्रमाणित गरेपछि मोबाइल एपमा प्रविष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा तेजराज गौतमले बताउनुभयो । “धेरैको काजगात पुगेको छैन, कागजात पुगेकाहरुको पनि मोबाइल एपमा प्रविष्ट भएको पाइएन्”, उहाँले भन्नुभयो “हालसम्म ४८० जनाको मात्र मोबाइल एपमा प्रविष्ट भएको छ ।”
स्थानीय तहले आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरिदिँदा पीडितले राहत पाउनबाट वञ्चित भएको गुनासो गर्न थालेका छन् । बागलुङका १० वटै स्थानीय तहमा बाढीपहिरो प्रभावित भएपनि अहिलेसम्म राहत नपाएको पाइएको हो । मनसुनजन्य विपत् प्रभावित पुनःनिर्माण पुनःस्थापना कार्यक्रम पीडितले पाउने रकम भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइसकेको जनाइएको छ । जिल्लाको सबैभन्दा बढी पीडित ढोरपाटन नगरपालिका, निसीखोला गाउँपालिका र जैमिनी नगरपालिकामा रहेका छन् । ढोरपाटन नगरपालिकाका ७० घरको कागजात पुगेर प्रमाणित भएको छ । निसीखोलामा ३० घरको प्रमाणित भए पनि ४ घर बाँकी छन् । काठेखोला र तमानखोलालले भने कागजातनै पठाएका छैनन् ।
बाढीले घरबारी बगाएको दुई वर्षसम्म पनि सरकारबाट पाउनु पर्ने राहत नआएको बाढीपीडित कुलबहादुर विकले बताउनुभयो । उहाँले कागजपत्र पालिकामा पठाएको दुई वर्ष हुन लागेको भन्दै अहिलेसम्म आफूहरुले राहत पाउने र नपाउने विषयमा टुङ्गो नभएको बताउनुभयो । बाढीपहिरोबाट पीडितका घर पुन निर्माणका लागि पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो किस्ता दुई लाख र तेस्रो किस्ता १ लाख ५० हजार दिने कार्यबिधि छ । साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको लागि पहिलो वर्ष स्थानीय तहले जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा नगरेका यहाँका स्थानीय तहले पछिल्लो पटक कागजात पुरा गर्ने र प्रमाणित गर्ने काममा बिलम्व गरेका हुन् । पुनःनिर्माणको काम समयमा हुन नसक्दा पीडित मर्कामा परेका छन् ।
