काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिप्रधान देशले वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले देशमा साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसकिने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरेर आएको बताउनु भयो । मन्त्री शर्माले सरकारी कार्यालयहरुमा विदेशी आयातित वस्तुभन्दा देशभित्र नै उत्पादन भएको वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने नीति आएको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारी कार्यालयहरुका विभिन्न बैठकहरुमा नेपाली बिस्कुट नै प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ सरकारकी कार्यालयहरुमा नेपाली बिस्कुटमात्रै खाने नीति बनाएका छौँ । विदेशी बिस्कुटहरु खाइरहेका हुन्छौँ अबदेखि नेपाली बिस्कुट नै खानुपर्ने भन्ने कुरा गरिएको छ । वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु नेपाल आइरहेको छ । कृषिप्रधान देशले साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु विदेशबाट ल्याएर खायो भने देश बनाउन सक्छौँ ? त्यसकारण देशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरेर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले पछिल्लो समय पेट्रालियम पदार्थमा बढेको मूल्यवृद्धि सरकारले नभइ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आएको समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका युद्धहरुको प्रभावका कारण मूल्य बढेको बताउनु भयो । मन्त्री शर्माले खाने तेलको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरुको प्रभाव कारणले बढेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा तोरी आउने युक्रेन र रसियाबाट नै भएकाले कच्चा पदार्थ आयात बन्द भएकाले खानेतेलको मूल्य बढेको बताउनु भयो । नेपालको हिमालदेखि तराईसम्म तोरी फल्ने भएकाले तोरीको उत्पादन बढाएर तेलमा समेत आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।

मन्त्री शर्माले साढे ३ खर्ब भन्दा बढीको वार्षिक आयातलाई रोक्नका लागि पहिलो वर्षमा ३० प्रतिशत आयात रोक्ने सरकारको नीति रहेको बताउनु भयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक नीतिले आगामी वर्ष धानमा आत्मनिर्भर हुनको लागि बीउ, प्रविधि र रकम छुट्याएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले बिस्तारै सरकारले फलफूलजन्य वस्तु केरा र स्याउको आयातलाई तीन वर्षभित्रमा घटाउँदै जाने नीति रहेको बताउनु भयो ।

मन्त्री शर्माले भन्नुभयो,‘ तेलको मूल्य बढ्यो भन्नेछ । यो हामीले बढाएको हो र ? हामी त चिन्तित छौँ । डलर घटिरहेको छ । हाम्रो पैसा बाहिर गइरहेको छ । त्यसमा सबै डलर जाने हो । तेलको मूल्य १९९ पुगिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आएको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएका युद्धहरुको प्रभावका कारण मूल्य बढीरहेको छ । खाने तेलको मूल्यको कुरा पनि त्यही नै हो । त्यसकारण हामी यहाँ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । तोरी आउने युक्रेन, रसियाबाट रहेछ । आउन बन्द भएपछि तेलको मूल्य बढ्यो । त्यसैले युक्रेनको तोरी होइन, हाम्रो तोरी, हिमालदेखि तराईसम्म जताततै फल्छ । अहिलेको कृषिलाई प्राथमिकता किन दिएको त भन्दा हामीले आत्मनिर्भर हुनका लागि हो । साढे ३ खर्ब भन्दा बढीको वार्षिक आयातलाई रोक्नका लागि पहिलो वर्षमा ३० प्रतिशत आयात रोक्ने भनेको छौँ । आगामी वर्षको धान रोपार्ईपछि फल्ने धानमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने कुरा म अहिल्यै भन्न चाहन्थँे । त्यसको लागि हामीले अनुसन्धानलाई पनि पैसा छुट्याएका छौँ, बीउ र प्रविधिलाई पनि पैसा छुट्याएका छौँ । केराको आयातलाई घटाउन सकिन्छ । स्याउ तीन वर्षभित्रमा आयात घटाइन्छ ।’

मन्त्री शर्माले सरकारले स्पञ्ज आइरनमा दिएको छुटले देशमा के परिर्वतन भएको छ भन्ने कुरा छलफलमा सिमित नभइ उद्योगहरुको अनुगमन गरेर हेर्न समितिलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले स्पञ्ज आइरन ल्याएर नेपालमा नै प्लेट बन्ने र उद्योग बिस्तार गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने निर्णय के कारणले गलत र देशको हितमा भएन भयो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले सरकारले स्पञ्ज आइरनमा दिएको भन्सार छुटले थप १५ देखि २० वटा उद्योग प्लेट बनाउने करोडौं लगानी भएर उद्योग स्थापना भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल अब फलाम जन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर मात्रै नभएर निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने अवस्थामा पुग्ने बताउनु भयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निकासी गर्ने उद्योगहरुका लागि ८ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था भएकाले उद्योगमैत्री नीति अगाडि ल्याएको दाबी गर्नुभयो । वस्तु उत्पादन र निर्यातलाई हेरेर सरकारले २ देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत छुट दिने नीति ल्याएकाले नेपालमा ठूला उद्योगहरु थपिँदै जाने विश्वास रहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ यो समितिले गएर फलाम उद्योगहरु अनुगमन गर्न आग्रह गर्दछु । आएको उजुरीको भरमा भन्ने मात्रै होइन, अनुगमन गर्न आग्रह गर्दछु । स्पञ्ज आइरनको निर्णयले देशमा के परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ गएपछि देखिन्छ । स्पञ्ज आइरन ल्याएर यहीँ बनाएर यहीँ प्लेट बन्ने र यहीँ उद्योग बिस्तार हुने कुरामा गरेको निर्णय के कारणले गलत भयो ? के कारणले देशका हितमा भएन ? यो निर्णयले आज नेपालको अन्य १५÷२० वटा फलाम उद्योगहरु जसले ब्लेडबनाउने ठाउँमा पुगेका छन्, हजारौँ करोड लगानी भएको छ । र हामी फलाममा आत्मनिर्भर मात्रै छैनौँ, निकासी गर्ने ठाउँमा पनि अब हामी आइपुग्दै छौँ । हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्नलाई फलाम पनि एउटा माध्यम हुन्छ । निकासी गर्ने वस्तुहरुका लागि भनेर हामीले ८ प्रतिशत इन्सेन्टिभ दिने भनेका छौँ । २ सय बराबर ठूला उद्योगहरु जसले वार्षिक १० करोडसम्मको विद्युत खपत गर्छ, त्यसको वस्तु उत्पादन निर्यात हेरेर हामीले २ देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत छुट दिने नीति ल्याएका छौँ । त्यसले नेपालमा ठूला उद्योगहरु अरु आउनेवाला छन् । ठूला उद्योग आएपछि रोजगारी वृद्धि भएर औद्योगिकतिर जाने बाटो खोलेको छ ।’

त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले दिनुपर्ने मल किसानले ल्याउँदा सहज रुपमा ल्याउन पाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कुनै पनि किसानले जोहो गरेर मल ल्याएको छ र भन्सारमा रोकिएको भए तत्काल सहजिकरण गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सरकारले दिनुपर्ने मल किसान आफैँले ल्याएको छ भने कसैले लिलाम गर्नु नहुने जिकिर गर्नुभयो ।

मन्त्री शमर्नाले भन्नुभयो,‘ मल किसानले आफ्नो जोहो गरेर ल्याएको मल ल्याउन पाउनुपर्छ । किसानले ल्याएको मल भन्सारमा रोकिएको छ भने भन्सारको महानिर्देशकले सुन्नुहोला । किसानले ल्याएको मल कसैले लिलाम गर्न पाइँदैन । किसानलाई सरकारले दिनुपर्छ । सरकारसँग छैन भने किसानलाई ल्याउन दिऔं । देशको लागि नै फाइदा हुन्छ । सरकारको अहिलेको मूल लक्ष्य भनेको नेपालमा उद्योग फस्टाओस् भन्ने उद्देश्यले नीति बनाइएको छ । अहिले भन्न चाहाँन्छु दुई वर्ष पछि मूल्याङ्कन गर्दा उद्योगमा के प्रभाव पर्ने रहेछ । कति ठूला उद्योगहरु स्थापना हुने रहेछन् । अहिलेको नीतिको ५ वर्षपछि परिणाम आउँछ ।’

मन्त्री शर्माले सरकारको अहिलेको मुख्य उद्देश्य भनेकै स्वदेशी उद्योगहरुको विकास र बिस्तार गर्ने भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले मुख्य उद्देश्य अनुसार नै नीति ल्याएको दाबी गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले सरकारले ल्याएको उद्योगमैत्री नीतिको परिणाम तत्काल नभएर अबको पाँच वर्षभित्र देखिने बताउनु भयो ।