काठमाडौँ । नेपालका उद्योगले आफ्नो उत्पादन क्षमताको ७१ प्रतिशत मात्रै क्षमता उपयोग गरेको पाइएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले उद्योगको औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरेको औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिकमा उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रका उद्योगको अवस्थाको विस्तृत तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । यस प्रतिवेदनले उक्त अवधिमा उद्योगले आफ्नो कूल उत्पादन क्षमताको ७१ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको पाइएको हो । प्रतिवेदनले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो त्रैमासिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा उद्योगको आय वृद्धिदर २७.१५ बढेको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार व्यवसायको क्षमता उपयोग सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ ।
अध्ययन भएको अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योगले औसतमा ९.४ प्रतिशत (गत वर्षको सोही अवधिमा ८.६ प्रतिशत थियो) र सेवा क्षेत्रका उद्योगले औषतमा ९.१ प्रतिशत ब्याज तिरेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो चालु पुँजीको ४३.८ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययनले देखाएको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५४.१ प्रतिशत ऋण लिएका थिए । अध्ययनमा सहभागीमध्ये ६५.५ प्रतिशत उद्योगीले नयाँ लगानीका लागि तयार रहेको बताएका छन् । विद्युत्को आपूर्तिमा आउने समस्याका कारण अझै पनि ६४.४ प्रतिशत उद्योगले जेनेरेटर प्रयोग गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन नेपाल सरकारको बजेटलाई केन्द्रित गरेर तयार गरिएको छ । प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया, तुलनात्मक अध्ययन, उद्योग परिङ्घले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दिएका प्रमुख सुझावसमेत समावेश छन् ।
परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रले ‘थिंक ट्याङक’को रूपमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने यो प्रतिवेदनले पनि देखाएको बताउनुभयो । परिसङ्घले सुझाव मात्रै दिने नभइ उद्योगको यथार्थ चित्रणसमेत यो प्रतिवेदनमार्फत प्रस्तुत गर्न खोजेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष अग्रवालले परिसङ्घले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले थप क्षेत्रलाई अध्ययनमा समेट्दै विस्तृत बनाउँदै लैजाने बताउनुभयो । परिसङ्घका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले प्रतिवेदनले उद्योगको अवस्थाबारे जानकारी दिने र यसलाई हरेक त्रैमासिकमा प्रकाशन गर्दै लगिने बताउनुभयो । यस्ता प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रमाथिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
परिसङ्घअन्तर्गतको रिसर्च सेलले उद्योगसँगको सर्वेक्षणको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यो प्रतिवेदनले नेपालमा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणका लागि सहयोग गर्ने परिसङ्घको विश्वास छ । नीति निर्मातालगायत उद्योगसँग चासो राख्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाका लागि प्रतिवेदन महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्रीको रुपमा उपयोगी हुने विश्वास परिसङ्घको छ ।
