काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) लुकीछिपी अघि बढाएको आरोप लगाउनु भएको छ ।
आईतबार राष्ट्रियसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद देवकाटाले संसदबाट पारित गरिएको एमसीसी सम्झौंता पनि सरकारले त्यसै गरी अघि बढाएको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले सरकार र अदालतले भने पारदर्शीता अपनाउन नपर्ने हो र ? भनि प्रश्न समेत गर्नु भयो ।
राज्यका हरेक निकायलाई पेपरलेस सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद देवकोटाले सोही अनुसारको कामको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग समेत गर्नु भयो । उहाँले काठमाडौं महानगरपालिका र धरान नगरपालिकाले आफ्नो बैठक समेत लाईभ गराएर पारदर्शीताको उत्कृष्ट नमूना प्रर्दशन गरेको भन्दै सोही अनुसारको काम सरकारले पनि गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सांसद देवकाटाले सरकारले आफना सबै निर्णयहरु वेबसाईटमार्फत् सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
सांसद देवकोटाले भन्नु भयो, ‘मेरो प्रश्न छ–राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका मध्ये पारदर्शी हुनुपर्ने के व्यवस्थापिकाले मात्रै हो ? सरकार र अदालतलाई हुनु पर्दैन ? संसदको बैठक जीवन्त हुन्छ, भईरहेको छ । संसदीय समितिका बैठकका गतिविधिहरु पनि जीवन्त छन, पारदर्शी छन । तर सरकारले त क्याविनेटका निर्णयहरु पनि लुकाउँछ । अदालतको कुरै नगरौं । सञ्चार माध्यामहरुका आएका समाचारहरुलाई आधार मान्ने हो भने अदालतमा जति विकृति र अन्त कहीँ पनि छैन । सरकारका मन्त्रीहरुको नै कुरा गर्ने हो भने निर्णयहरु लुकीछिपी गर्छन । सार्वजनिक गर्दैनन् । जनतालाई थाहा दिँदैनन् ।
सुरुवाती अवस्थामा एमसीसीमा लुकीछिपी निर्णय गरे । अहिले बहुचर्चित एसपीपीमा पनि त्यहीँ गरेका छन । अरु गम्भिर विषयलाई एकछिन थाती राखौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको मन्त्रालयहरुको वार्षिक विकास कार्यक्रम एकाध बाहेक अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले वेबपेजमा राखेका छैनन । प्रदेशले यहीँ असार १ मा बजेट ल्याए । स्थानीय तहले असार १० मा बजेट ल्याउँदैछन । प्रदेशले त हेर्न पाएनन पाएनन् । अव स्थानीय तहले पनि हेर्न नपाउने, सरोकार राख्ने अन्य देशविदेशका निकायले पनि हेर्न नपाउने उनी योजनामा स्थानीयको पनि बजेट छ । प्रदेशको पनि छ । संघको पनि छ । काम एउटाले गर्ने, विलभर्पाइ बनाएर अर्कोले खाने प्रवृत्ति हिजो पनि थियो, अहिले पनि छ । सन् २०११ मा बेलायतबाट प्रकाशित हुने द इकोनोमिष्ट पत्रिकाले के लेख्यो भने–नेपालको प्लानिङ सिष्टममा एउटै योजनामाथि विभिन्न तहबाट योजना राखेर, बजेट राखेर ६० देखि लिएर ९० प्रतिशतसम्म करम्सन गर्ने बानी छ, चलन छ भनेर न्यूज नै बनायो । त्यो न्यूजको टाईटल मलाई अहिलेसम्म कण्ठ छ ।
वास्तवमा तपाईहरुको क्रियाकलापले नै भ्रष्टचारलाई प्रोत्साहन गरेको छ । वेबपेजमा तत्काल आफ्ना निर्णयहरु राख्ने काम मन्त्रालयहरुले किन गर्दैनन ? मैले पारदर्शीता खोजेको यहाँनिर पनि हो । मैले यहीँ सभामा पहिलो पटक बोल्दा पनि राखेको थिए–अझ मैले त मन्त्रालयका मन्त्रीहरुको छलफल, बैठक, भेटघाट जस्ता गतिविधिहरुको भिजियोलसमेत जनताले देख्नेगरी सिसी क्यामेर राख्नुपर्छ भनेको थिए । यो विषयलाई अहिले पनि स्मरण गराउन चाहेँ । मन्त्रीको पीए बनेर छोटै समयमा अकुत सम्पत्ति कमाए भनेर एक जनाको नामै हालैको समाचार माध्यामहरुमा आईरहेको छ । खाली खुट्टा काठमाडौं छिरेका उनले मन्त्रीको पिए बनेर चार वर्षमा नै ६ करोड सम्पत्ति कमाए भन्ने विवरण समाचारहरुमा छ ।
यहाँ त नाम मन्त्री, सबै चाँजोपाँजो मिलाउने पिएहरु । मैले राजकीय पदमा पुगेका इमान्दार साथीहरुलाई अनुरोध गर्छु–पिएबाट चाँही अलि सर्तक हुनुहोला । कानुनको राज्यमा पारदर्शीता भ्रष्टाचारको रक्षाकवज हो । राज्यको हरेक निकाय तथा अंगहरु पारदर्शी हुनुपर्छ । जनताले थाहा पाउनुपर्छ । पारदर्शीताकै कारणले दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई जनताले पत्याए । विश्वास गरे । पारदर्शीता नभएको ठाउँमा भ्रष्टाचार छ, हुन्छ भनेर बुझे हुन्छ । यो प्रमाणित हो ।
काठमाडौं, धरानलगायतका केही पालिकाहरुले अहिले कार्यपालिकाको बैठक समेत लाईभ गरिरहेका छन । पारदर्शीताको यो सबभन्दा राम्रो नमुना हो । विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुका वार्षिका विकास कार्यक्रम तथा प्रतिवेदनहरु, पुस्तक तथा पुस्तिकाहरुले सांसदका घरका कोठा भरिएका छन । भरिँदै छन । केही अपवादबाहेक यी ठकुमेन्टहरु कसैले पनि पढदैनन् । हेर्दैनन् । मैले यसलाई राज्यको स्रोतको अनाआवश्यक दोहनको रुपमा लिएको छु । डिजिटल युगमा प्रवेश गरेर पूmर्ति लगाउने अनि प्रिन्टेट डकुमेन्टको डंगुर लगाउने । यी अनाआवश्यक डकुमेन्ट दिने काम बन्द गरियोस् । जेजति दिनुछ । पेनड्राईभमा दिइयोस् । सफ्ट कपी दिइयोस् । इमेलमा पठाइयोस् । वेबसाईटमा नियमित रुपमा राखियोस् । बरु कम्प्युटर चलाउन नजानेकालाई सिकाईयोस् ।
इमेल, इन्टरनेट सिकाईयोस । यो मुलुकको एक जना नागरिकले केही सिक्यो भने आखिर लाभ लिने नेपालीले नै हो । एउटा सांसदलाई एक वर्षमा दिइने डकुमेन्टले सामान्य खालको ल्यापटपनै आउँछ । पाँच वर्षलाई आधार मान्ने हो भनेत राम्र्र्रै आउँछ । बढि कागजी डकुमेन्ट दिनु भनेको वित्तिय स्रोतको दूरुपयोगत हुँदै हो, वातावरणलाई पनि यसले विनाश गर्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ । वास्तवमा राज्यका हरेक निकायले पेपरलेस सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’
सांसद देवकोटाले पारदर्शीता नभएकै कारण सरकारका हरेक गतिविधिमा भ्रष्टाचार हुने गरेको दावी समेत गर्नु भयो ।
