नेपाली सेना र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच भै सकेको/हुन लागेको भनिएको अमेरिकन स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम ( एसपीपी ) ले नेपाली राजनीति र पत्रकारिता रुमलिएकै थियो, नेपाली सेना पनि नजानिदों ढंगबाट रुमलिएको छ ।
‘एसपीपी’ लाइ गत फागुन १५ गते नेपालको प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको अमेरिकि बिकास परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसि)’ संग जोडेर नेपाल अव अमेरिकि सेनाको अखडा भै सक्यो, हुने भयो भन्ने किसिमको प्रचार भइरहेको छ । यसबाट नेपाल सरकार र नेपाली सेनासंग संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार र सेनाबीचको दशकौं लामो मित्रवत् सुसम्बन्धमा धमिलोपन बढाउने कोशिस भइरहेको प्रष्ट छ ।
विवादको बिकासक्रम
नेपाल र अमेरिकाबीच मित्रवत् सम्बन्ध रहिआएको छ । केहि समयअघि अमेरिकि सरकारले प्रदानगरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसि) अन्तर्गतको अनुदान सहयोग नेपालको संसदबाट पारित हुने सिलसिलामा भएको विवादले नेपाली जनमानस तातिरहेकै थियो । यहि परिबेसमा गत जेठ ३० र ३१ गते केहि अनलाइन र छापा पत्रिकामा अमेरिकि सेनाका तर्फबाट नेपाली सेनालाइ र प्रधानमन्त्रीलाइ बुझाइएको भनिएको १० बुंदे प्रस्ताव सार्वजनिक भयो ।
यो पनि पढ्नुहोस- एसपीपीले ल्याएको तरङ्ग
जेठ ३१ गते नै अमेरिकि दुतावासले अमेरिकि सेनाले बुझाएको भनिएको एसपीपी बारेको सो प्रस्ताव असत्य भनी खण्डन गरिदियो । अमेरिकि दुतावासको भनाइ रहेको छ:अमेरिका ‘एसपीपी’ को सदस्य बन्नका लागि कुनै देश वा सेनालाइ दबाब दिदैन, बाध्य पार्दैन र बाध्य पारेको पनि छैन । दुतावासको आधिकारिक वेभसाइट मा भनिएको छ ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अमेरिकि राज्यको नेशनल गार्ड तथा साझेदार बिदेशी मुलुकबिचको आदानप्रदान कार्यक्रम हो ।
यो गार्डले साझेदार देशमा हुनसक्ने भुकम्प, बाढि, डढेलो लगायतका प्रकोपजन्य बिपद्को अवस्थामा गरिने उद्धार र राहतका कार्यक्रम कसरी छिटो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर उत्कृष्ट अभ्यास, अनुभव तथा क्षमता साटासाट गर्न चाहेको हो ।’
अमेरिकाले यो प्रोग्रााममा सामेल हुन भन्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्दछ । अमेरिकि दुतावासका अनुसार नेपालले एसपीपीमा सहभागि हुन सन् २०१५ मा प्रस्ताव गरेको र २०१७ मा फलो गरेको थियो, अमेरिकि सरकारबाट नेपालको प्रस्ताव सन् २०१९ मा स्वीकृत भएको जानकारी दुतावासमार्फत सार्वजनिक भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस-एसपीपीमा अनुबन्धका लागि सन् २०१५ को अक्टोबर २७मा नेपाली सेनाले पठाएको पत्र सार्वजनिक
यहि असार १ गते एक अनलाइनमा प्रकाशित अमेरिकि सेनाको नेशनल गार्डका पुर्वप्रमुख जनरल लेङ्गेल ले सन् २०१८ मा यस गार्डबारे लेखिएको लेख ( अनुवाद ) अनुसार यस गार्डको कार्यप्रकृति, उदेश्य र जिम्मेवारी युद्धका लागि सैन्य गठबन्धन गर्नु र बिदेशमा सैनिक अखडा बनाउनु होइन, अन्य देशका सेनासंग सहकार्य गरेर, बिपद् मा सहयोग गर्नु र त्यसका लागि आवस्यक अभ्यास, तालिम, इक्युपमेन्ट आदिमा सहयोग गर्नु हो । यहि आशय नेपालस्थित अमेरिकि दुतावासतर्फबाट वेभसाइटमार्फत पटकपटक जारी गरिएका जानकारीबाट पुष्टि हुन्छ ।
सन् २०१५ मा नेपाली सेनाको माग प्रस्ताव स्वीकृत गरेर नेपाली सेनालाइ एसपीपीको साझेदार देशका रुपमा समावेस गरिसकेको सूची सार्वजनिक भइसकेको छ ।
जब नेपाली सेना सन् २०१९ मा अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) को साझेदार बनिसक्यो, यहांनेर प्रश्न उठछ: भरखर जेठ २६ मा नेपाल भ्रमणमा नेपाल आएका अमेरिकि प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर जनरल चाल्र्स ए फ्लिनको चारदिने नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा अमेरिकि सेनाका तर्फबाट नेपाली सेनालाइ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाइ दिइएको भनिएको त्यो १० बुंदे प्रस्ताव र त्यो प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न किन दबाब दिइरहन आवस्यक भयो त ? यो सत्य हो त ? त्यो १० बुंदे प्रस्ताव दुतावासले असत्य दावी गरिसकेपछि यसको सत्यताबारे सबिस्तार सार्वजनिक गर्ने अनलाइन र छापा पत्रिकाको पछिल्लो थप अपडेट आएको छैन ।
तथापी नेपाली राजनीतिक पात्रहरु र मुलधारका सन्चारमाध्यमहरुले दुतावासले असत्य दावी गरेको त्यस १० बुंदे प्रस्तावमा समावेस बुंदालाइ आधार मानेर आआफ्ना धारणा बनाएका छन र कतिपयले सार्वजनिक पनि गरेका छन् । अमेरिकि दुतावासले पुरै असत्य भनेर इन्कार गरिदिएको सो १० बुंदे प्रस्तावले नै नेपाली राजनीतिक वृत्त, सेना र सरकारबीच दुरी बढाउन मद्धत गरिरहेको छ ।
यसले नेपाली आमजनमानसमा पनि अमेरिकाप्रति नै नकारात्मक भावना अभिबृद्धि गर्न मद्धत गरिरहेको छ । अमेरिकि दुतावासबाट असत्य भनेर खण्डन भएतापनि सो प्रस्तावकाबारेमा नेपाली सेना र प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव र दबाब आएको हो/होइन भन्ने सत्य सार्वजनिक भएको छैन । यसको सट्टा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट गृहमन्त्रीले सदनमा नेपालले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागि हुने सोच नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
एसपीपी के हो ? यो कुन उदेश्यले स्थापित अंग हो भन्नेबारे नेपाल सरकार र आजको नेपाली सेना, राजनीतिकबृत्त पनि अन्यत्रबाट सृजित भ्रममा रुमलिएको पो छ कि ? भन्ने संकेत मिल्दछ । नेपाल सरकार र नेपाली सेनाले एसपीपी बिसुद्ध मानवीय हितका खातिर स्थापित अंग भएको र नेपाली सेनासंग यस अंगको सहकार्य भविष्यमा युद्धका लागि सैनिक गठबन्धनको उदेश्यबाट नभएर, मानवीय हितको भावनाबाट भएको हो भनी प्रष्ट पार्न नसक्नु, बिरोधीहरुले सृजना गरेको विवादभित्र रुमलिनु, अल्मलिनु हो ।
एसपीपी, यसबारे मिडियामा आएका १० बुंदे प्रस्ताव, सन् २०१९ मा नै नेपाल एसपीपीमा सुचीकृत भै सकेको तथ्यबीच नेपाली सेनाका तर्फबाट असार १ गते राती ८:२० मा ध्यानाकर्षण बिज्ञप्ती सार्वजनिक भयो ।
जसमा ‘नेपाली सेनाले एसपीपी सम्बन्धि कुनैपनि सम्झौता वा समझदारी अमेरिकी सेना वा सरकारसंग नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रिया समेत नभएको । साथै नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको बिशिष्ट भुराजनीति एवम् सामरिक संबेदनशीलतामा प्रतिकुल असर पर्नेगरी कुनैपनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोहि कसैसंग गर्न नहुने वस्तुगत यथार्थतामा नेपाली सेना सदैब प्रष्ट र सचेत रहेको’ दावी गरिएको छ ।
सेनाले बिज्ञप्ती जारी गर्नैपर्दा पनि एसपीपी शब्द उल्लेख नगरी चौतर्फि बिरोध भएको ‘सैन्य गठबन्धनमा सहभागि नभएको र नहुने’ मात्र उल्लेख गरिएको थियो भने अलिक सन्तुलित हुनेथियो । एसपीपी सम्बन्धि कुनैपनि सम्झौता र समझदारी अमेरिकी सेना वा सरकारसंग नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रिया समेत नभएको सेनाको दावी लगत्तै नेपाली सेनाको तर्फबाट सन २०१५ को अक्टोबर २७ मा अमेरिकि राजदुतलाइ सम्बोधन गरेर राजदुतावासलाइ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) बारे लेखिएको पत्र असार २ मा सार्वजनिक भयो, जसले सेनालाइ रक्षात्मक बनाइदियो ।
केहिक्षण सो पत्रले संशय बढाएको र कोर्टमार्शल हुने सम्भावनासहितको समाचार चुहाइएको भएतापनि अन्ततः पत्र आधिकारिक भएको सेनाले स्पष्ट पारेको छ । आन्तरिक छलफलपछि सेनाले उक्त पत्र सत्य रहेको र महाभुकम्पको तत्कालीन असहज परिवेसमा अमेरिकासंग पत्राचार गरेको स्वीकार गरेको छ । तर पत्रमा रहेका केहि प्राबिधिक त्रुटीका कारण आन्तरिकरुपमा पत्र अझै प्रश्नको घेरामा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ, जसको संकेत सेनाको पछिल्लो बिज्ञप्तीमा छ । पत्रको आधिकारिकता छानविन गर्नु सेनाको आन्तरिक बिषय हो, यसबारे थप चर्चा नगरौं ।
पहिलो कुरा, नेपाली सेनाले संयुक्त राज्य अमेरिकी सेनासंग पहिलेदेखि नै बिपदमा उद्धार्, उच्चस्तरका तालिम, आधुनिक इक्युपमेण्ट लगायतमा सहयोग लिइरहेको छ र सहकार्य गरिरहेको छ । दोस्रो कुरा, हाल सदन चलिरहेको र सरकारीस्तरबाटै जवाफ दिनुपर्ने यसप्रकारको बिषयमा नेपाली सेनाका तर्फबाट बिज्ञप्ती जारी गरेर, एसपीपीबारे पत्राचार नै नगरिएको दावी सार्वजनिक गर्न किन हतार गरियो ? नेपाली सेनाको यसप्रकारको दावीबाट अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनासंगको मित्रवत् सम्बन्धमा के कस्तो अनुभव महसुस गर्ला ? बिकसित र शक्ति देशलाइ हामीले दिनसक्ने आपसि बिश्वास र पुर्व निर्णयमा स्थिरता हो, यो बिकास र समृद्धिका लागि आवस्यक अपरिहार्य तत्व पनि हो ।
यहां कतै सेनाभित्रको आपसि अबिश्वास सार्वजनिक गर्ने र सस्तो जनलोकप्रियता हासिल गर्ने लालसा प्रकट भएको त होइन ? भन्ने तथ्य सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
तत्कालीन परिवेस
बि.सं.२०७२ बैशाख १२ मा नेपालमा महाबिनासकारी भुकम्पको समय प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरा थिए । उनी ३ वर्षे कार्यकाल पुरागरेर सोही भदौ २४ मा निवृत्त भए । त्यसपछि प्रधानसेनापति नियुक्त राजेन्द्र क्षत्रीले कार्तिकमा उक्त पत्राचार गरेको देखिन्छ ।
बि.सं.२०७२ को बिनासकारी भुकम्पको समयमा नेपालमा उद्धार र राहतका लागि भारत, चीन, अमेरिका लगायतका देशका सैनिक नेपाल आएका थिए । भुकम्पको पीडा र त्रास ताजै थियो । नेपालमा समयसमयमा भएका ठुला विमान दुर्घटना, बिनासकारी बाढी, पहिरो, सडक दुर्घटना जस्ता बिपद्को समयमा नेपाल सरकारले भारत लगायतका देश र ती देशका सुरक्षा बलसंग सहयोग माग गर्दै आएको बिषय नौलो होइन ।
भुकम्पको केहि महिनापछि वर्षाको समयमा भएको धनजनको क्षति, भारतबाट भएको अघोषित नाकाबन्दि, नयां संबिधान जारी भएको समयको आसपास भएको मधेस आन्दोलनबाट अस्तव्यस्त र आहत नेपाली जनजीवनलाइ सहज बनाउन नेपाली सेनाले पनि आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिरहेको थियो । खासगरी त्यसबेला भारतबाट गरिएको भनिएको अघोषित नाकाबन्दि अन्तका लागि तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीबाट भएको प्रयासको सराहना भएको थियो ।
महाबिनासकारी भुकम्पको समयमा मानवीय हितको लागि गरिएका ताजा उद्धार प्रयास र सो बाट पाठ सिकेर, उद्धारका लागि भविष्यमा समेत आबश्यक अनुभवि र तालिम प्राप्त जनशक्तिको आवस्यकता महसुस गरेर, छिटो राहत प्रदान गर्नसकिने उदेश्यले सैनिक संगठनको नेतृत्व सम्हालेको पात्रबाट सकारात्मक सोचले गरिएको पत्राचारका बारेमा अन्यथा टिप्पणी गरिनु, सेना स्वयंबाट अनदेखा गरेजस्तो गरिनु, त्यससमयको संवेदनशीलतालाइ आजै बिर्सने प्रयास गर्नु हो, जुन नेपाली सेनालाइ सुहाउने थिएन ।
यहाँंनेर मनन गरिनुपर्ने सत्य एसपीपी एमसिसि अन्तर्गत होइन । यो इण्डो प्यासिफिक वा आइपिएस अन्तर्गत रहेर कुनै देशबिरुद्ध लक्षित सैन्य गठबन्धन हो भन्ने पुष्टि कोहि कसैबाट यतिबेलासम्म भएको छैन । नेपाली सेनाको तत्कालीन नेतृत्वले र तत्कालीन सरकारले कुनै देशबिरुद्ध सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध हुने कुनै निर्णयगरेको प्रमाण आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन । एसपीपी मानवीय हितको उदेश्यबाट स्थापना गरिएको अमेरिकि सेना अन्तर्गतको एक अङ्ग हो ।
तर सुनियोजितरुपमा एसपीपी एमसिसि को अंग र चीनबिरुद्ध लक्षित सैनिक रणनीति हो भन्ने ढंगबाट निरन्तर प्रचार भइरहेको छ । यसबाट अमेरिकी सरकार र सेना एवं नेपाली सेना, नेपाल सरकार र राजनीतिक दलबीच दुरी बढाउन प्रयास भै रहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । यति गम्भिर बिषयलाइ नेपाली सेनाले सामान्य लिनु र हतारमा बिज्ञप्ती सार्वजनिक गरेर फुर्सदमा पछुताउनु परिपक्वताको अभाव रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट भएका र हुनसक्ने गलत कामको आलोचना गरिनुलाइ स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । अमेरिकी अधिकारीहरुबाट नेपालमा शरणलिएका तिव्वति शरणार्थीबारेको चासो र दबाबले भोलिका दिनमा नेपालमाथि पर्नसक्ने असरबारे खबरदारी गरिनु र अमेरिकामाथि नेपाली मिडियाले दबाब बढाउनु नेपालको हितमा हुनसक्छ । अमेरिकाबाट नेपालमा चीनबिरोधि कुनैपनि प्रकारको गतिबिधि हुने सम्भावना छ भने त्यो कदापी क्षम्य हुनसक्दैन ।
तर प्राकृतिक र मानवनिर्मित बिपद्मा तत्काल प्रभावकारी उद्धार र राहत पुर्याउन अनि नेपालको बिकासको पुर्वाधार निर्माणमा गरिएको कुनैपनि प्रकारको सहयोगलाइ राजनीतिक वाद को चश्माबाट परिभाषित गरेर या त कोहि कसैको स्वार्थको गोटी बनेर अनर्गल भ्रम छर्नु गलत हो । अमेरिका शब्द र देशसंग यति धेरै वैरभाव बढाउन प्रयास गर्नु कसैको नीतिगत स्वार्थ हुनसक्छ । यसप्रकारका घटनालाइ समयमै राम्ररी पर्गेल्न सकिएन भने हामीले पछुताउनु पर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।
एसपीपी मामलामा नेपाली सेना विवादमा ओर्लनु र सेनाका सेवानिवृत्त उच्चअधिकारीहरुमाथि प्रश्न उठनु आवस्यक छैन । सेनाभित्र भएका र हुनसक्ने भ्रष्टाचारको बिरोध गरिनुपर्छ । सेनाभित्रका बेथिति र बिकृतिको उन्मुलनका लागि सत्यतथ्यमा आधारित रहेर आवाज उठाउनु पर्छ । सेनामाथि स्वतन्त्र र स्वस्थ ढंगबाट मिडिया र नागरिक अनुमगन स्वाभाविक हो र यसले संगठनलाइ ठीक बाटोमा हिंडन मद्धत गर्दछ । यो अलग्गै पाटो हो । तर, सेनाले देशको महाबिपद्को समयमा मित्र देशसंग सकारात्मक सोचले गरेका कामलाइ उधिनेर जबर्जस्ति विवादमा तान्नुचाहिं अन्याय हुनसक्छ । यसप्रकारका मोडहरुमा सेनाले पनि आफुलाइ चनाखो राख्नुपर्छ ।
प्रधानसेनापति सेनामा ब्यक्ति होइन संस्था हो । सेना अविछिन्न अस्तित्वमा रहिरहने देशको सार्वभौम संस्था पनि हो । सैनिक ऐन २०६३ अनुसार प्रधानसेनापति पदमा रहेर कार्यसम्पादन गर्ने व्यक्ति हरेक ३/३ वर्षमा परिवर्तन हुनेगर्दछन् । यो ३ वर्ष प्रधानसेनापति पदमा रहि सेनाको नेतृत्व गरेर कार्यसम्पादन गर्नेक्रममा सैनिक ऐन र राष्ट्रले उनीबाट देश, जनता र संगठनको हितमा कार्यसम्पादन भै रहेको छ र हुनेछ भन्ने बिश्वास राखेको हुन्छ ।
प्रधानसेनापतिलाइ देशको सुरक्षा, संगठनको हित, संगठनमा आवद्ध आम सैनिकको हित एवं क्षमता बृद्धि र व्यक्तित्व बिकासका खातिर नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ । अमेरिकी सैन्य गठबन्धन र यसको असरबारे यति चर्काे विवाद र वहस नभएको त्यससमयमा भएको पत्रब्यवहारबाट तत्कालीन सैन्य अधिकारीहरुले ब्यक्तिगत लाभ लिएको पुष्टि भएको पनि देखिन्न ।
सेनापतिले पदमा रहंदा गरेका कतिपय निर्णयमाथि निवृत्तपछि अनाबश्यक विवाद सृजना गर्ने र खुइल्याउने प्रयास गर्ने प्रवृत्तिचाहिं सेनामा अलिकति पुरानै हो, यो प्रवृत्तिलाइ सबैले निरन्तरता दिदैं जाने र क्रमशः स्थापित हुंदै जाने हो भने आजका वहालवाला प्रधानसेनापतिले पनि भोलीका दिनमा विवादमा तानिनुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिंदैन । तसर्थ राजनीतिक र अन्य प्रतिसोधका कारण सृजित विवादमा सेना तटस्थ रहेर संयम अपनाउनु नै श्रेयष्कर हुनसक्छ ।
– लेखक मोहन थापा सैन्य ईतिहासका अध्येता हुनुहुन्छ ।
