काठमाडौं । अमेरिकासँगको प्रस्तावित ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि नेपालमा यसले तरङ्ग ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यही असारको अन्तिम साता हुने भनिएको अमेरिका भ्रमणका बेला उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेका समाचार सार्वजनिक भएसँगै सो सम्झौताले नेपालमा विवाद र तरङ्ग उत्पन्न गरेको हो ।
पत्रमा के छ
अमेरिकाले सन् २०१५ मै प्रस्ताव गरेको सम्झौताको मस्यौदा नै सार्वजनिक भएपछि अहिले सो सम्झौतालाई लिएर प्रतिपक्षी दलमात्र नभएर सत्ता साझेदार दलले पनि तीव्र विरोध गरिरहेका छन् ।
सम्झौताबमोजिम नेपाल सैन्य रणनीतिमा फस्ने भन्दै प्रतिपक्षी दल एमालेसहित सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नै अङ्गीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले नेपाल सरकारले एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सदनमा एमालेले एसपीपी सम्झौताबारे सरकारको जवाफ माग गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा एमालेले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न खोजेर सरकारले नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्न खोजेको आरोप लगायो ।
एमालेका उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने र त्यसलाई एमालेले हुन नदिने बताए ।
नेता ज्ञवालीले छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरुको भिन्न भिन्न स्वार्थ र रणनीति हुने बताए । त्यस्तो स्वार्थ र रणनीतिमा नेपाल साझेदार बन्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रोक्नका लागि राजनीतिक लबिङलाई तीव्र बनएको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र नेपालको रक्षा मन्त्रालयबीच हुने सहमतिको विषयमा माओवादी केन्द्र सशंकित भएको हो ।
केही दिनअघि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचतेक देव गुरुङले संसदमा नै प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमण शंकास्पद रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानसेनपति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमण आवश्यक नभएको भन्दै रोक्नका लागि माग गर्नुर्भको थियो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिका भम्रणबारेमा संसद, समिति र नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको विषयमा धेरै प्रश्नहरु उठेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद, समिति र देशलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भ्रमणमा देशलाई उचित हुने भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि गतिविधिहरु सरकारले गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले परराष्ट्र नीतिको विषयमा कुनैपनि किसिमको दबाब र धम्की स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो ।
त्यस्तै सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपीपीबारे जवाफ मागेका छन् ।
उनले एसपीपी नेपालको संविधानसँग बाझिएको भन्दै नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थसँग जोडिएको कार्यक्रममा सहभागी हुन नहुने बताए । सेना संलग्न हुने कुनै पनि कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुन नपाउने उल्लेख गर्दै नेता थापाले हामीहरुले शक्ति राष्ट्रसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
यसैबीच नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्ने केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित दस्तावेज असत्य भएको बताएको छ ।
दूतावासले अमेरिकाको नीतिअनुसार कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सामेल हुन नभन्ने तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्ने जनाएको छ ।
एसपीपी अमेरिकी राज्यको नेशनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबीचको एक आदानप्रदान कार्यक्रम भएको दूतावासले स्पष्ट गरेको छ । अमेरिकी नेशनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपद्विरुद्ध जुध्नका लागि अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्ने जनाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले पनि एसपीपीमा हस्ताक्षर अर्थात् अमेरिकी सैन्य गठबन्धन गर्ने विषय हल्लामात्रै भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले सरकार कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नजाने बताए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एसपीपी सम्झौतामा सरकारले हस्ताक्षर गर्ने अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्ने हिसाबले सरकारले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले एसपीपी सम्झौताबारे सार्वजनिक भएको मस्यौदामा कुनै सत्यता नभएको भन्दै नेपालको वर्तमान परराष्ट्र नीतिमा कुनै विचलन आउन नदिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
