५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन हुनुपर्ने राजेन्द्र लिङ्देनको प्रस्ताव



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउनका लागि तत्काल स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्न माग गर्नु भएको हो । केही समयमा सो निर्वाचनको मिति घोषणा हुने भएकाले प्रजातन्त्रप्रति विश्वास छ भने, निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि विश्वास छ भने वर्तमान सरकार स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्न सहमत हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

अध्यक्ष लिङदेनले भन्नु भयो, ‘हामी आफ्नो कार्यकालको अन्तिम अधिवेशनमा छौं । यो सरकारलाई प्रजातन्त्रप्रति, स्वतन्त्रताप्रति, निष्पक्षताप्रति विश्वास छ भने अव केही समयमा आम निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदैछ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट म माग गर्न चाहन्छु–निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउनका लागि स्वतन्त्र चुनावी सरकारको गठन होस् ।’

अध्यक्ष लिङदेनले राष्ट्रियतालाई फेरी पनि संकटमा पार्ने गरी अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीसी) ल्याएको भन्दै तत्काल रोक्न पनि सरकारलाई पटकपटक सचेत गराउनु भयो ।




भर्खरै