१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रसुवा बाढीः २८ व्यक्ति सम्पर्कविहीन चितवनस्थित नदी किनारमा १७८ वटा शव फेला रसुवा बाढीबारे निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री शाहले बोलाएको मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु रसुवामाथि चीनतर्फ बनेको ताल फुट्यो, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन आग्रह बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग गर्दा सजग रहन प्रधानमन्त्री सचिवालयको अपील रसुवा बाढी प्रभावितका लागि अष्ट्रेलियाको ५० लाख डलर सहायता, तीन सदस्यीय टोली नेपाल आउँदै बाढीपीडितको उद्धार र राहतमा जुट्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह पृथ्वीराजमार्गसहित देशका विभिन्न ठाउँका सडक अवरुद्ध रसुवाको हाइड्रो सुरुङमा फसेका दुई जनाको सेनाद्वारा सकुशल उद्धार भोटेकोसी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा व्यक्तिगत रूपमा राहत लिएर नजान प्रधानमन्त्री सचिवालयको अपिल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचन आयोगले असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु हुने बताउनुभएको हो । सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो कुराको जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयहरुबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने बताउनुभयो । त्यस्तै अस्थाई बसोबास गरिरहेको स्थानबाट पनि नामावली दर्ता गर्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो १ गतेदेखि फेरी मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै निर्वाचन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयमा र कुनैपनि व्यक्ति काठमाडौंमा बसोबास गर्नुहुन्छ, उहाँ ताप्लेजुङको हो । कुनै व्यक्ति पोखरामा बसोबास गर्नुहुन्छ, मनाङको हो भनेपनि आफ्नो स्थायी ठेगानामा, त्यही आफु बसेकै ठाउँमा गएर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिने दलको उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने गरी आयोगले कानून बनाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले आयोगको तयारी के हो भने यदी कुनै दलले एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यो महिला नै हुनुपर्नेछ यो नीतिमा पनि लेखेको छ । अहिले हामीले ड्राफ्टमा पनि लेखेका छौँ । त्यसकारण स्थानीय तहको मुलभुत रुपमा, नेतृत्व तहमा, कार्यकारिणी तहमा महिलाहरुको प्रतिशत बढाउनको निम्ति यो पर्याप्त हुन्छ । आयोगले अब बनाउने कानूनमा यसलाई तदनुसार अगाडी बढाउँछ ।’

उहाँले यसपटक को स्थानीय तह निर्वाचनमा दलीय उम्मेदवारी र गैरदलीय मतदानको अभ्यास भएको भन्दै सोही अभ्यासका कारण धेरै मतपत्र बदर भएको हुनसक्ने तर्क गर्नुभयो ।