५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचन आयोगले असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु हुने बताउनुभएको हो । सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो कुराको जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयहरुबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने बताउनुभयो । त्यस्तै अस्थाई बसोबास गरिरहेको स्थानबाट पनि नामावली दर्ता गर्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो १ गतेदेखि फेरी मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै निर्वाचन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयमा र कुनैपनि व्यक्ति काठमाडौंमा बसोबास गर्नुहुन्छ, उहाँ ताप्लेजुङको हो । कुनै व्यक्ति पोखरामा बसोबास गर्नुहुन्छ, मनाङको हो भनेपनि आफ्नो स्थायी ठेगानामा, त्यही आफु बसेकै ठाउँमा गएर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिने दलको उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने गरी आयोगले कानून बनाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले आयोगको तयारी के हो भने यदी कुनै दलले एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यो महिला नै हुनुपर्नेछ यो नीतिमा पनि लेखेको छ । अहिले हामीले ड्राफ्टमा पनि लेखेका छौँ । त्यसकारण स्थानीय तहको मुलभुत रुपमा, नेतृत्व तहमा, कार्यकारिणी तहमा महिलाहरुको प्रतिशत बढाउनको निम्ति यो पर्याप्त हुन्छ । आयोगले अब बनाउने कानूनमा यसलाई तदनुसार अगाडी बढाउँछ ।’

उहाँले यसपटक को स्थानीय तह निर्वाचनमा दलीय उम्मेदवारी र गैरदलीय मतदानको अभ्यास भएको भन्दै सोही अभ्यासका कारण धेरै मतपत्र बदर भएको हुनसक्ने तर्क गर्नुभयो ।

 




भर्खरै