५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचन आयोगले असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु हुने बताउनुभएको हो । सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो कुराको जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयहरुबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने बताउनुभयो । त्यस्तै अस्थाई बसोबास गरिरहेको स्थानबाट पनि नामावली दर्ता गर्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो १ गतेदेखि फेरी मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै निर्वाचन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयमा र कुनैपनि व्यक्ति काठमाडौंमा बसोबास गर्नुहुन्छ, उहाँ ताप्लेजुङको हो । कुनै व्यक्ति पोखरामा बसोबास गर्नुहुन्छ, मनाङको हो भनेपनि आफ्नो स्थायी ठेगानामा, त्यही आफु बसेकै ठाउँमा गएर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिने दलको उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने गरी आयोगले कानून बनाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले आयोगको तयारी के हो भने यदी कुनै दलले एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यो महिला नै हुनुपर्नेछ यो नीतिमा पनि लेखेको छ । अहिले हामीले ड्राफ्टमा पनि लेखेका छौँ । त्यसकारण स्थानीय तहको मुलभुत रुपमा, नेतृत्व तहमा, कार्यकारिणी तहमा महिलाहरुको प्रतिशत बढाउनको निम्ति यो पर्याप्त हुन्छ । आयोगले अब बनाउने कानूनमा यसलाई तदनुसार अगाडी बढाउँछ ।’

उहाँले यसपटक को स्थानीय तह निर्वाचनमा दलीय उम्मेदवारी र गैरदलीय मतदानको अभ्यास भएको भन्दै सोही अभ्यासका कारण धेरै मतपत्र बदर भएको हुनसक्ने तर्क गर्नुभयो ।