९ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, September 25, 2026
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar युद्ध र जलवायु News Polar मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा विपद् पूर्वतयारीबारे अस्पताल अनुगमन News Polar प्रतिकूल मौसमका कारण पोखराको हवाई उडान प्रभावित News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १६ लाख ८९ हजार सहयोग News Polar नेपाल र रुवान्डाबीच `जेनेरल काेअपरेसन अग्रिमेट´मा हस्ताक्षर News Polar रोशी खोलाको जलसतहले खतराको तह पार गर्‍यो News Polar गगनले जस्तो संघर्ष र जोखिम उठाउने हिम्मत युवामा हुनुपर्छः केन्द्रीय सदस्य खड्का News Polar छिटो बजेट ल्याउन सर्वदलीय बैठकको प्रदेश सरकारलाई आग्रह News Polar दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद र पर्यटन दशकबारे व्यवसायीसँग छलफल News Polar सुदूरपश्चिममा आज रातिदेखि वर्षा बढ्ने, चार जिल्ला उच्च जोखिममा News Polar ‘सम्पूर्ण महाभारत’ पुस्तक मैथिली भाषाभाषीका लागि उपयोगीः प्रथम उपराष्ट्रपति News Polar बाढीका कारण मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्ड अवरुद्ध News Polar भोटेकोशी बाढीः रसुवाका तीन जनप्रतिनिधिको अवस्था अझै अज्ञात News Polar स्थानान्तरण गरिएका सात बाघको बर्दियामा उद्धार News Polar हनुमन्ते र गोदावरी खोला किनारका १५ परिवारको उद्धार News Polar पाल्पामा पहिरोको बितण्डाः दुई घर भत्किए, एक महिला बेपत्ता News Polar सिक्किमको रिम्बी गाउँमा भारी वर्षापछि विशाल पहिरो जाँदा घरहरू क्षतिग्रस्त; कुनै मानवीय क्षति नभएको जानकारी News Polar पोप फ्रान्स भ्रमणमा News Polar बोडे र मूलपानी जोड्ने पुल भासिएपछि यातायात आवागमन बन्द News Polar प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बृहत् पुस्तक प्रदर्शनी सुरु

बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिन किन हदम्याद ?

बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिन किन हदम्याद ?
अ अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य जघन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिन राखिएको हदम्यादसम्बन्धि कानुन व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) कि प्रतिनिधिसभाकी सांसद निरुदेवी पाल, सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रियसभाका सांसद प्रकाश पन्थ र सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का राष्ट्रियसभाका सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य जघन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिनका लागि राखिएको हदम्याद सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्नु भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति समेत रहनु भएकी सांसद पालले यस प्रकारका जघन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिनका लागि तोकिएको हदम्याद सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई दवाव दिनु भयो । राष्ट्रियसभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले शुक्रबार सिंहदरवारमा आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सौन्दर्य प्रतियोगिता समेत नियमन गरेर मात्रै संचालन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नु भयो ।

सांसद पालले भन्नु भयो, ‘हदम्यादकै कारण न्यायमा बञ्चित गरिनु अन्यायपूर्ण हुन्छ । बलात्कार, यौनहिंसा लगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्यादको व्यवस्थालाई हटाउन पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई महिला तथा सामाजिक समितिले निर्देशन नै दिएको छ । सौन्दर्य प्रतियोगिता पनि नियमन गरेर मात्रै संचालन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।’

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रियसभाका सांसद प्रकाश पन्थले बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद राख्न नहुने धारणा राख्नु भयो । उहाँले बालबालिकाको हकमा, अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा त्यसको गाम्भिर्यतालाई हेरेर हदम्याद राख्ने हो भने पनि त्यसलाई विस्तृत छलफल गरेर मात्रै राख्न उपयुक्त हुनेतर्फ सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद पन्थले भन्नु भयो, ‘सकेसम्म बलात्कार तथा यौन हिंसाजस्ता गम्भिर प्रकृतिका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद नराखौं । राख्नैपर्ने अवस्था भएमा भने त्यसको क्षेत्रलाई छुट्टयाउनेगरी कानुनी व्यवस्था गरौं ।’

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का राष्ट्रियसभाका सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले बलात्कार तथा यौन हिंसाजस्तो जघन्य अपराधको घटनामा उजुरी दिनका लागि हदम्याद कुनै पनि हालतमा नराख्न सरकारलाई सचेत लगाउनु भयो । उहाँले यस्ता गम्भिर प्रकृतिका अपराधका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि प्रशस्त कानुनी व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश पनि व्यक्त गर्नु भयो ।

सांसद आलेमगरले भन्नु भयो, ‘हदम्याद जरुरी छैन । बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य जघन्य अपराधको घटनामा पनि हदम्याद राख्ने कुरा उठेको देख्दा मलाई आश्चर्य लागेको छ । हदम्याद तोक्नु हुँदैन । मृत्यदण्डको समेतको व्यवस्था पनि कानुनमा भएकाले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता राजु चापागाईले हदम्यादको ताल्चा लगाएर बलात्कार तथा यौन हिंसाजस्ता जघन्य अपराधको घटना टुटुटुलु हेरेर बस्ने छुट राज्यलाई नभएको धारणा राख्नु भएको थियो ।