• १० जेष्ठ २०८१, बिहीबार
  •      Thu May 23 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   गणतन्त्रमा गल्ती गर्नेलाई छुट हुँदैन भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ: मन्त्री शर्मा ★   सडक चौडा गर्न वडाध्यक्षकै घर कम्पाउण्डको पर्खाल भत्काउनु पर्‍यो … ★   गोरखाकी फुञ्जो लामाको नाममा छिटो सगरमाथा आरोहणको कीर्तिमान ★   सहकारी प्रकरणः कार्यदलमा भएन सहमति, दलहरुको आ–आफ्नै दाबी ★   रविका बिरुद्ध काँग्रेस खनिनु भनेको भँगेरा मार्न तोप बोकेर निस्कनु सरह हो: ओली ★   बुद्धजयन्ती मनाइयो-फोटो फिचर ★   नवराज वि.क.लाई सम्झदै जात व्यवस्थाविरुद्धको विद्रोह दिवस मनाइयो ★   बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट महिलाको मृत्यु ★   चीनको विद्युत उत्पादन क्षमता १४.१ प्रतिशतले वृद्धि ★   शम्भुजीत बास्कोटाको फिल्म ‘टासीदेलेक’को पोस्टर सगरमाथाबाट सार्वजनिक

कर्णालीमा ‘लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने



कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा युवाका लागि ‘लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नीतिमा जोड दिने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दसौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकमा मङ्गलबार कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमार्फत युवाका लागि लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति ल्याइएको हो । यहाँको युवा जनशक्तिलाई प्रोत्साहन दिन यसलाई नीतिमा समेटिएको जनाइएको छ ।

मूलतः रोजगारीका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुकमा जानुपर्ने युवा जनशक्तिको बाध्यता हटाउन र उनीहरुलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न ‘लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

“प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्ने नीति अगाडि बढाइएको छ,” प्रवक्ता विष्टले भन्नुभयो, “यसमा कर्णाली प्रदेशका शिक्षित युवालाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरेका छौँ ।”

‘कर्णाली सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण कार्यक्रम’ अन्तर्गत सूचना प्रविधि प्रयोगशाला समेतको स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिमा टेवा पुर्याइने प्रदेश सरकारको नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्न स्टिम (साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, आर्टस एन्ड म्याथमेटिक्स) अवधारणालाई परीक्षणका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले लिएको प्रवक्ता विष्टले बताउनुभयो ।