५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णालीमा ‘लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने



कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश
अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा युवाका लागि ‘लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नीतिमा जोड दिने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दसौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकमा मङ्गलबार कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमार्फत युवाका लागि लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति ल्याइएको हो । यहाँको युवा जनशक्तिलाई प्रोत्साहन दिन यसलाई नीतिमा समेटिएको जनाइएको छ ।

मूलतः रोजगारीका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुकमा जानुपर्ने युवा जनशक्तिको बाध्यता हटाउन र उनीहरुलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न ‘लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

“प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्ने नीति अगाडि बढाइएको छ,” प्रवक्ता विष्टले भन्नुभयो, “यसमा कर्णाली प्रदेशका शिक्षित युवालाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरेका छौँ ।”

‘कर्णाली सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण कार्यक्रम’ अन्तर्गत सूचना प्रविधि प्रयोगशाला समेतको स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिमा टेवा पुर्याइने प्रदेश सरकारको नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्न स्टिम (साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, आर्टस एन्ड म्याथमेटिक्स) अवधारणालाई परीक्षणका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले लिएको प्रवक्ता विष्टले बताउनुभयो ।