काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्मा बलात्कार तथा यौनहिंसाका घटनामा उजुरीका लागि हदम्याद हटाउन नहुने पक्षमा उभिनु भएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले नक्कली मुद्धाको चाङ लाग्ने र वास्तविक पीडितले न्याय नपाई मानसिक सन्तुलन गुमाएर सडकमा आउने अवस्था आउने भन्दै त्यस्ता जघन्य अपराधका घटनाको उजुरीका लागि हदम्याद राख्ने कानुनी व्यवस्था हटाउन नमिल्ने बताउनु भएको हो ।
उहाँले वृद्ध, अशक्त, बालबालिकाको हकमा भने समयमै उनीहरुले उजुरी दिन नसक्ने भएकाले हदम्याद हटाउन मिल्ने भएपनि सामान्य मानिसको हकमा भने त्यसो गर्न नहुने तर्क गर्नु भयो । सांसद विश्वकर्माले यौन हिंसा गम्भिर अपराध भएकाले पीडकलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय दिन पनि सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘यौन हिंसा गम्भिर प्रकारको अपराध हो । यसका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्दछ । हामी सबैको र नेपाली समाजको नै माग छ । तर अपराध भन्ने वित्तिकै यसको हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने बारेमा चाँही अलि बढि गहन छलफल हुनुपर्दछ जस्तो लाग्छ ।
अपराधीलाई दण्डित गर्न र पीडितलाई न्याय दिनका लागि हामीेल हदम्याद नराख्दाखेरी वा राख्दा खेरी प्रमाण भेटिने आधार के हुन्छ ? हदम्याद नराख्दा खेरी प्रमाण भेटिन्छ कि मेटिन्छ ? तर हाम्रा पुराना कानुनहरुले के भन्छ भने–यस्तो किसिमको जघन्य अपराधका घटना वा जब्बरजस्ती करणीमा जति छिटो उजुरी गर्न गयो, त्यति ज्यादा प्रमाणहरु भेटिने हुँदा त्यतिनै छिटो पीडकलाई दण्ड सजायको भागी बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । तर आज मान्यता ठ्याक्कै उल्टो बदलिएको जस्तो लाग्छ । जतिसक्दो ढिलो हामीले उजुरी ग¥र्यौं । अथवा जति ढिलो हामी कानुनको ढोका ढक्ढक्याउन गयौं, त्यति धेरै न्याय पाईन्छ भन्ने मान्यता मैले बुझ्न सकिराखेको छैन ।
म कानुनको विद्यार्थी हुँ । त्यसैले यो प्रमाण भेटिने किसिमले प्रमाण नपुग्ने किसिमले लैजानका लागि के उपाय हुन सक्छ ? अलि आवेगमा, लहडमा नल्याउन जस्तो लाग्छ । अर्को कुरा, हाम्रो नेपाली समाजको अहिले बनावट हेर्ने हो भने पूर्ववक्ता माननीयज्यूहरुले भनेजस्तै नावालिकाको हकमा बालबालिकाको हकमा, वृद्ध असहाय, अशक्तको हकमा स्वभाविक हो–हामीेले हदम्याद राख्यौं भने त्यो समयमा उजुरी हुन सक्दैन । आफ्नो पीडा व्यक्त हुन सक्दैन । नसकिएपछि अपराधी भाग्ने, छुट्ने र अपराधी चाँही दण्ड सजायको कानुन कठघरामा ल्याउन नसकिने अवस्था हुन सक्छ । त्यस्तोको हकमा त्यस व्यवस्था गर्नुपर्छ होला । तर सामान्य नागरिकको हकमा, सक्षम नागरिकको हकमा र अहिले त देखिएको सहरिया धनाध्य नागरिकहरुको हकमा यो कानुनलाई हामीले ल्यायौं भने चाँही अधिकांश हाम्रा बनेको कानुनहरुको दूरुपयोग हुने गरेको छ । हामीले कुनै विशेष जाति, क्षेत्र विशेषलाई सुविधा दिने भन्यो भने त्यहाँ व्यापक रुपमा दूरुपयोग हुने गरेको हामीले पाएका छौं ।
हदम्याद विनाको कानुन आयो भने के होला भन्ने मैले सोच्दा खेरी चाँही सबै नक्कली मुद्धाको चाङ लाग्ने, अनि सक्कली पीडितहरुलाई रुदै सडकमा आउनुपर्ने, मानसिक सन्तुलन समेत ठिक नहुने अवस्थामा दिदीबहिनीहरु, महिलाहरु सडकमा आउने र नक्कली मुद्धाको चाङ लाग्दै जाँदा एक जना साथीले सामाजिक सञ्जालमा अस्तीको दिन लेख्नु भएको थियो–यो हदम्याद नभएको कानुन आउँदै छ रे । एकदम राम्रो हो । अव सबै पुरुषहरु जेलमा जाने भए । स्कुल बन्द गरौं, जेल बनाआंैं । सबै पुरुष जेलमा भएपछि यौनहिंसा बन्द हुन्छ । त्यसपछाडि नेपालमा कुनै पनि मुद्धा चल्दैन, राम्रो हुन्छ भन्नु भएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा उहाँले लेख्नु भएको स्टाटस सार्थक नबनोस् हामी नेपाली समाजलाई ठिक बाटोमा लैजाऔं ।’
सांसद विश्वकर्माले कुनै पनि क्षेत्रको कानुन तुर्जुमा गर्नु अघि त्यस विषयमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याउनु भयो ।
