काठमाडौँ । झण्डै २८ वर्षदेखि सर्वाधिक चर्चामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बहुप्रतिक्षित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया त सुरु भयो तर, विवादरहित हुन भने सकेन । वातावरणको विषयलाई लिएर करिब तीन वर्षदेखि मुद्दा मामिलामा अल्झिएको उक्त आयोजनालाई हालै सर्वोच्च अदालतको आदेशले निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेपछि यो विषय थप तरङ्गित भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला आइसकेको छैन । विमानस्थल निर्माणलाई लिएर वातावरण कि विकास भन्ने बहस चुलिएको छ । देशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण आधारका रुपमा लिइएको निजगढ आयोजनालाई अघि बढाउने सरकारको योजना छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मातहतको नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो आयोजनालाई अघि बढाउने लक्ष्यसहित छलफल चलाइरहेको छ । सरकारले पनि राष्ट्रिय महत्वको आर्थिक विकासमा दुरगामी असर पार्ने आयोजना भएकाले निजगढ विमानस्थल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गरिने उल्लेख छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्यायको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ । बजेटमा विमानस्थल निर्माणको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी लगानी बोर्डमार्फत आयोजनाको विकास कार्य अगाडि बढाइने भनिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले शनिबार वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको ४६औँ साधारणसभामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको र उक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको थियो ।
निजगढमा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप नियन्त्रण हुने अपेक्षासहित विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यो विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म झण्डै रु तीन अर्ब खर्च भइसकेको छ । वन र वातावरणको विषयलाई लिएर विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
यसैबीच संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको जेठ १६ गतेको बैठकले कानूनी अड्चन हटाएर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य रोक्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नदेखिने समितिको निष्कर्ष छ ।
“राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यावश्यक निर्माणाधीन उक्त विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी प्रशासनिक र व्यावहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ”, समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको उक्त विमानस्थलको निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । निजगढ विमानस्थलमा प्राधिकरणले रु तीन अर्ब खर्च गरिसकेको र त्यस क्षेत्रमा आठ हजार ५० हेक्टरभन्दा बढी जग्गा विमानस्थलका नाममा आइसकेको छ । विमानस्थलको चार किल्ला तोकेर तारबारको काम भएको छ । विमानस्थललाई लक्षित गरेर निर्माणाधीन द्रूतमार्गमा हालसम्म रु दुई खर्ब खर्च भइसकेको छ । उक्त विमानस्थलको गुरुयोजना तयार भई, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि बनिसकेको छ ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले निजगढ विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि नबढे दीर्घकालीनरुपमा देशको समग्र अर्थतन्त्रमा घाटा हुने भन्दै निर्विकल्परुपमा निजगढ विमानस्थल आयोजनालाई अघि बढाइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कूल ९२ लाख यात्रु क्षमताको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भरिभराउ भइसकेको छ ।
नेपालको हवाईयात्रु सङ्ख्या हरेक वर्ष १० लाखका दरले बढिरहेको छ । ‘एयर ट्राफिक ग्रोथ’ वार्षिक १० प्रतिशतको छ । एशिया प्रशान्त क्षेत्र तथा छिमेकी मुलुक भारत र चीनको हवाई यात्रु सङ्ख्या पनि १० प्रतिशत हाराहारीको वृद्धि छ ।
अबका २० वर्षमा संसारको हवाई यात्रु सङ्ख्या हालको चार अर्बबाट दोब्बर वृद्धि भई आठ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको महानिर्देशक अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो । “विश्वव्यापी हवाई यात्रु वृद्धिदर हेर्दा नेपालले वार्षिक तीन करोड हवाई यात्रु धान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ, अर्को विमानस्थल बनाउन सकेनौँ भने अब हाम्रो आकास बन्द हुने अवस्थामा छ, हामी अब भूपरिवेष्टितबाट आकाश परिवेष्टिततर्फ जान लाग्दैछौँ”, महानिर्देशक अधिकारीले भन्नुभयो ।
भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता कम भएकाले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प छैन । त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता विस्तार गर्दा पनि वार्षिक एक करोड तथा गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थले करिब आधा करोड यात्रुमात्रै धान्न सक्ने भएकाले थप विमानस्थल अपरिहार्य भएको प्राधिकरणको बुझाइ छ ।
पूर्वाधारविद् डा सूर्यराज आचार्यले सबै हिसाबले उपयुक्त निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अवरोध गर्न नहुने भन्दै यो आयोजनालाई सरकारले यथाशक्य कानूनी अड्चन हटाएर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले हल्ला गरिएको जस्तो वातावरण विनाश नहुने भन्दै विकास र वातावरणको सन्तुलन कायम गरेर कमभन्दा कम क्षति हुनेगरी आयोजना अघि बढाउनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । हवाई नीति २०६३ का छ उद्देश्यमध्ये एउटा सुविधासम्पन्न आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने उल्लेख छ । कार्ययोजनामा पनि अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन ९आइकाओ० को मापदण्डअनुसार अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनिएको छ ।
विसं २०५० देखि सुरु गरिएको अभ्यास तीन दशकमा पनि प्रक्रिया अघि नबढ्नु मुलुकका लागि बिडम्वना भएको विज्ञ बताउँछन् ।
निजगढको विशेषता के छ ?
निजगढ विमानस्थल राजधानी काठमाडौँबाट एक घण्टाको दूरीमा पर्छ । नेपालको नक्साको लगभग बीचमा पर्ने । नेपाली तथा विदेशी प्राविधिक विज्ञले उपयुक्त ठहर्याएको निजगढ विमानस्थलमा नेपाली भूमिबाटै २९ हजार फिटमाथिबाट उडान तथा अवतरण गर्नसक्ने चुरे र सीमाबाट अवतरण गर्न सकिने तथा शुन्य भिजिबिलिटीमा जहाज अवतरण गर्न सकिने तथा सबै हिसाबले उपयुक्त विमानस्थल भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
“निजगढको विकल्प निजगढै हो, विमानस्थलका लागि यो जस्तो नेपालको कुनै पनि भाग उपयुक्त छैन”, महानिर्देशक अधिकारीले भन्नुभयो । चार हजार मिटर लामो र फराकिलो धावनमार्ग हुने निजगढ विमानस्थल निर्माणपछि वार्षिक छ करोड यात्रुको चाप थेग्ने विश्वास गरिएको छ । यो विमानस्थल निर्माणका लागि पहिलो चरणमा अनुमानित रु डेढ खर्ब लाग्ने जनाइएको छ । रासस
