१० आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, September 26, 2026
१० आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar भारी वर्षाको पूर्वानुमानपछि सुदूरपश्चिमका दुई जिल्लामा यातायात सेवा बन्द News Polar साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनको सुपथ मूल्य पसल : उपभोक्ताको आकर्षण News Polar झापामा ‘ड्रोन’बाट बाढीको जोखिम निगरानी News Polar लगातारको वर्षाले धानबालीमा समस्या आउने जोखिम : प्राविधिक News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः केन्द्रीय निर्देशन समितिसहित विभिन्न समिति गठन News Polar जलवायु संकटमा हिमालदेखि समुद्रसम्म सामूहिक प्रयास आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल News Polar भोटेकोशी बाढीको महाविपद एक महिना : खोज, उद्धार तथा राहत वितरण जारी, पुनर्निर्माणमा चुनौती News Polar युद्ध र जलवायु News Polar मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा विपद् पूर्वतयारीबारे अस्पताल अनुगमन News Polar प्रतिकूल मौसमका कारण पोखराको हवाई उडान प्रभावित News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १६ लाख ८९ हजार सहयोग News Polar नेपाल र रुवान्डाबीच `जेनेरल काेअपरेसन अग्रिमेट´मा हस्ताक्षर News Polar रोशी खोलाको जलसतहले खतराको तह पार गर्‍यो News Polar गगनले जस्तो संघर्ष र जोखिम उठाउने हिम्मत युवामा हुनुपर्छः केन्द्रीय सदस्य खड्का News Polar छिटो बजेट ल्याउन सर्वदलीय बैठकको प्रदेश सरकारलाई आग्रह News Polar दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद र पर्यटन दशकबारे व्यवसायीसँग छलफल News Polar सुदूरपश्चिममा आज रातिदेखि वर्षा बढ्ने, चार जिल्ला उच्च जोखिममा News Polar ‘सम्पूर्ण महाभारत’ पुस्तक मैथिली भाषाभाषीका लागि उपयोगीः प्रथम उपराष्ट्रपति News Polar बाढीका कारण मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्ड अवरुद्ध

कैलालीस्थित हुलाकी सडक निर्माण सुस्त

कैलालीस्थित हुलाकी सडक निर्माण सुस्त
अ अ+ अ-

टीकापुर । कैलालीस्थित हुलाकी सडकखण्ड स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको २३ महिना पुगिसक्दा पनि ३५ प्रतिशतभन्दा माथि नभएकामा स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् ।

तीस महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने सडक ३५ प्रतिशतमात्रै निर्माण भएपछि स्थानीयवासीले समयमै काम सक्नुपर्ने जनाउँदै दबाब दिन थालेका छन् । स्थानीयवासी सुधा चौधरी सडक स्तरोन्नतिमा भइरहेको ढिलाइबारे निर्माण कम्पनीलाई कडाइ गर्न आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । “जताततै सडक धुलाम्मे छन्, मानिसलाई आवतजावतमा समेत समस्या छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले मानिसलाई समस्या भएको छ । दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सडक पूरा नहुँदा नागरिकलाई कति सास्ती भएको छ भन्न सकिँदैन ।”

सम्झौता मितिअनुसार काम सम्पन्न गर्न अब सात महिनामात्र बाँकी छ । तीनवटा नयाँ र दुईवटा पुराना खण्ड गरी पाँच खण्डमा विभाजन गरेर काम भइरहेको छ । पुरानो खण्डको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको भए पनि नयाँ खण्डको भने कामको प्रगति सन्तोषजनकन रहेको हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय धनगढीका इञ्जीनियर पदम मडै बताउनुहुन्छ ।

“पुराना ठेक्का भएका सडकको काम सन्तोषजनक छ, विसं २०७७ मा भएका नयाँ ठेक्काहरूको प्रगति सन्तोषजनक छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ ठेक्का भएका काममा ढिलाइ भइरहेको छ ।” योजनाको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा स्थानीय नागरिकदेखि निर्माण व्यवसायीलाई समेत घाटा हुने देखिन्छ । त्यस विषयमा आफूहरु पनि सचेत रहेको र निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको तथा कोरोना महामारीबाहेक अन्य बहानामा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरिने इञ्जीनियर मडैले बताउनुभयो ।

‘‘हामीले एकदम ताकेता गरेका छौँ, पटक–पटक छलफल गरेका छौँ, स्थानीय सरकारसँग पनि सहजताका लागि छलफल गरेका छौँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “सडक निर्माणका लागि कुनै समस्या छैन, ढिलाइ हुनुमा निर्माण व्यवसायीकै कमजोरी छ । अब समयमै काम नगरेको दोष उहाँहरुले नै पाउनुपर्छ ।”

टीकापुर नगरपालिकाको सत्तीबाट धनगढी उपमहानगरपालिकाको क्याम्पस चोकसम्म १८ किलोमिटरबाहेक ४४ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिका लागि ३० महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी स्वच्छन्द जोशी जेभीले काम गरिरहेको छ । स्वच्छन्द जोशी जेभीले रु ९७ करोड ५७ लाखमा २०७७ असारमा हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयसँग ठेक्का सम्झौता गरी काम सुरु गरेको हो । यो सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीले २०७९ पुस मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।

तर निर्माण कम्पनी स्वच्छन्द जोशी जेभीका सञ्चालक गणेश जोशी भने आफूले ठेक्का सम्झौता गरिसकेपछि कोरोनाका कारण दुईपटक बन्द हुँदा काममा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । “समयमै काम सम्पन्न गर्न त सक्दैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “काम सम्पन्न गर्न सम्झौता मितिमा एक वर्ष समय थप गर्नुपर्ने आवश्यक छ । हामीले म्याद थपका लागि अनुरोध गर्छौँ ।”

तीस महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको योजनाको काम २३ महिना बितिसक्दा अर्थात् सम्झौता मितिको ७५ प्रतिशत समय सकिँदा पनि ३५ प्रतिशतमात्रै कामको प्रगति हुनु राम्रो नभएको सरोकारवाला बताउँछन् । सडक निर्माण भइरहेको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले समेत निगरानी र कडाइ गर्न आवश्यक रहेको स्थानीयवासीको माग छ ।