१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
डब्लुएचओद्वारा एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रदान रसुवा बाढीपछि सम्पर्कविहीनका आफन्तको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भीड रसुवा बाढीः विदेशीसहित ४ हजार ४ सय ७२ जना सम्पर्कविहीन, हाइड्रोपावरका मात्रै ९ सय ३३ विपद् प्रभावित चार जिल्लालाई वागमती सरकारले दियो ३ करोड रुपैयाँ आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग लिइरहेका छौँः परराष्ट्र सचिव राई भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी : उद्धार तीव्र बनाउन सरकारलाई कांग्रेसको आग्रह, १ करोड राहत दिने नेपाल–चीन सिमानासम्म नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा पुनः सञ्चालनमा बाढी प्रभावित बोकेको बस दुर्घटना, ३२ जना घाइते भोटेकोशी बाढीलाई राष्ट्रिय शोक र पीडाका रूपमा लिनुपर्छ : अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कांग्रेसले एक करोड जम्मा गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वसाधारण र व्यवसायका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न समिति गठनः आपूर्तिमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले सर्वसाधारण र व्यवसायका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको बताउनु भएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सम्बन्धि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री बडूले समिति गठन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले आयल निगम समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा सरोकारवालासहितको उपसमिति गठन गरिएको संसद्मा जानकारी दिनु भयो । मन्त्री बडूले इन्धनको आपूर्ति विधिलाई चुस्त बनाउन पनि सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल आयल निगम खारेज गरेर त्यसको काम निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरा बाहिर हल्ला आएपनि त्यसमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने नीतिगत तथा संस्थागत र पेट्रोलियम पदार्थको माग आपूर्ति र भण्डार गर्ने गरी आपूर्ति प्रणाली सुधार गर्ने प्रक्रिया तथा वितरण प्रणाली, पेट्रोलिय पदार्थको हाल अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र यसबाट समग्र देशको अर्थतन्त्रमा परेको असर, न्यनिकरणका उपाय अपनाएर निगमको सुधार गर्ने । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालिन वैकल्पिक उर्जा र हरित हाइटोजनको प्रयोग गर्ने र आयल निगमलाई पुनःसंरचना गर्ने योजना छ । पेट्रोलियम पदार्थको र एलपी ग्यास नीजि क्षेत्रलाई खरिद गर्न दिने प्रतिवेदन भइरहेको छ । निगमलाई खारेज गर्ने र निजीकरण गर्ने जस्ता कुराहरुमा कुनै सत्यता रहेको छैन ।

मन्त्री बडूले पछिल्लो समय रुस र युक्रेनको युद्धको कारण बाध्यात्मक रुपमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु परेको तर्क समेत गर्नु भयो ।