२ पुष २०८२, बुधबार
,
Latest
जेनजी आन्दोलन : भौतिक र अन्य क्षतिको पाँच अर्ब बढी दाबी भुक्तानी तत्कालीन सचिव र सहसचिव कार्कीविरुद्ध मुद्दा दर्ता फेवातालको संरक्षणका लागि अदालतको आदेश चाँडै कार्यान्वयन गर्छौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे ‘अनुसन्धान शोधवृत्ति’का लागि शोधकर्ता आव्हान राष्ट्रियसभा निर्वाचन : मतदानस्थल तथा केन्द्र निर्धारण प्रलोपाद्वारा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच बृहत् ध्रुवीकरणका लागि आह्वान जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु आजपामा प्रवेश गरे ‘अन्तर्राष्ट्रिय कला शिविर’ सुरु एपिएफ क्लब ‘साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप’को फाइनलमा अन्नपूर्ण आधार शिविरमा सञ्चार सुविधा विस्तार गर्न सञ्चारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मूल्यवृद्धिको मारमा परेका जनतालाई तत्काल राहत दिन सरकारसँग थापाको माग



अ+ अ-

काठमाडाचैं । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापाले मूल्यवृद्धिको मारमा परेका जनतालाई तत्काल राहत दिन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

महामन्त्री थापाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले आउने दिनमा झनै चुनौति थपिने भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि युद्धस्तरमा काम गर्न पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल हटाउन माग गर्दै संसदमा पेश गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले कुनै मन्त्रालयलाई यो समस्या पन्छाएर नबस्न पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गर्नु भयो । महामन्त्री थापाले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ ऐन ल्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

उहाँले सरकारले १० वर्ष भित्र डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्याँसमुक्त देश बनाउने गरी काम गर्न आजैबाट सुरु गर्नुपर्ने बताउनु भयो । नभए यसले मुलुकलाई झनै मारमा पर्ने महामन्त्री थापाको भनाई थियो । उहाँले भन्नु भयो, ‘कोभिड र त्यसपश्चात रुस–युक्रेन युद्धका कारणले गर्दा अन्तराष्ट्रिय बजारमा जसरी मूल्य आकाशिएको छ । सप्लाई जसरी अवरुद्ध भएको छ । यसले आउने दिनहरु झनै चुनौतिपूर्ण हुने संकेत गरिरहेको छ । यसको आधारमा भारतले अव जस्तो निर्णय गर्छ, त्यस हाम्रो बजारलाई थप प्रभावित पार्छ । त्यसैले यसलाई हलुका रुपमा नलिन आग्रह गर्दछु ।

म एउटा कुनै मन्त्रालयको मात्रै कुरा होईन, यसले यति अस्तव्यस्त बनाउछ–हाम्रो देश समाज सबैतिर । त्यसैले मत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीलाई नै आग्रह गर्न चाहन्छु–युद्धको जस्तो सोच राखेर वार सुटिङमा काम गर्नुपर्ने बेला छ । कुनै एउटा मन्त्रालयलाई मात्रै पन्छाएर हुनेवाला छैन । मेरो पहिलो विषय यो हो । पेट्रोलियम पदार्थ अन्तराष्ट्रिय बजारबाट हामीहरु किन्छौं । त्यसमा ६० पैसा मात्रै हो प्रशासनिक खर्च । आयल निगम छैन भन्ने मान्ने हो भने पनि एक लिटर जम्मा ६० पैसा मात्रै कटने हो । बाँकि त हाम्रो कर हो । पूर्वाधार कर हामीले घटायौं । अरु पनि घटाएर भएपनि जनतालाई मूल्यवृद्धिबाट राहत दिनैपर्छ । खपत कम गर्न प्रभावकारी कदम पनि हामीले चाल्नुपर्छ । हाम्रो स्टोरेज ६ महिनाको होइन, ८÷१० दिनको मात्रै छ ।

हामीले स्टोरेज क्यासिटी बढाउनै पर्छ । कच्चा तेल ल्याएर रिफाईन गर्ने विकल्पबारे पनि सोचौं । अर्कोकुरा, यो संसद चलिरहेको बेला म माननीय मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु–पेट्रोलियम ऐन चाहियो हामीलाई । पेट्रोलियम ऐन लिएर आयौ भने हामीलाई यसले बाटो देखाउँछ । मेरो अन्तिम कुरा भनेको नेपाललाई पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्याँस मुक्त देश बनाउन आजैबाट महत्वकांक्षी योजनाका साथ १० वर्ष भित्रमा निमिटयान्न पार्ने भनेर लाग्यौ भने बाँच्छौ हामी ।’

महामन्त्री थापाले पेट्रोलियम पदार्थको स्टोरेज क्यापासिटी बढाउने काममा पनि ध्यान दिन सरकारलाई दवाव दिनु भयो ।