१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
प्लेअफमा पुग्न लुम्बिनीले पायो १३३ रनको लक्ष्य मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित गर्न पत्रकारको महत्त्वपूर्ण योगदान छः मुख्यमन्त्री शाह मधेस प्रदेशसभा सदस्य विच्छा निलम्बनमा बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक सुरु भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवको दाबी पेश भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की जेनजी आन्दोलनका सहिद: एउटा सपनाको अन्त्यसँगै देशले भोगेको गहिरो क्षति कृषिमन्त्री डा परियार र राजदूत चेन सङबीच भेटवार्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चुनावमुखी र वितरणमुखी बजेट आयो: प्रतिपक्ष दल



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटअन्तर्गत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा प्रतिपक्षि दलका नेताले वितरणमुखी बजेट आएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ ।

छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद भानुभक्त ढकालले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न बजेटमा व्यवस्था गरिनु सकारात्मक भएको तर निर्वाचन केन्द्रित बजेट वितरणमुखी विनियोजन गरेकामा आलोचना गर्नुभयो ।

अर्का सांसद हृदयेश त्रिपाठीले योगदानका आधारमा पेन्सन दिने कसरी भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनिए पनि त्यो किसानमुखी नहुने देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सहकारीलाई रु १० करोडसम्मको ठेक्का गर्न दिने व्यवस्था उपयुक्त हुने नदेखिएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले बजेटले मूल्य वृद्धि रोक्न नसक्ने बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभामा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले चुनावमुखी र वितरणमुखी बजेटले जीवन परिवर्तन गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । बजेटको आम्दानीका स्रोत के हुन् भनी प्रश्न गर्दै उहाँले वैदेशिक सहयोग र ऋणबाट बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनको सम्भावना नहुने र परम्परागत बजेट आएकाले स्वदेशी उत्पादनलाई अनिवार्य प्रयोग गर्नमा जोड नदिइएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले जमिनमाथिको वितरण न्यायोचित भएमा मात्र कृषि उत्पादन वृद्धि हुने बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभामा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि जारी छलफलमा उहाँले देशको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्र हितलाई ख्याल गरेर मात्र वैदेशिक सहयोग लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने र अपार्टमेन्ट खरिद गर्न विदेशीलाई अनुमति दिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले महिलामाथिको बढदो हिंसा, बलात्कार रोक्न बजेटमा व्यवस्था नभएकामा ध्यानाकर्षण गराउँदै बलात्कृत महिलाको जीवनयापनको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।