काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचनाहरु खारेज हुनुपर्ने पार्टीको पूरानै अडान दोहोर्याउनु भएको छ ।
सांसद पौडेलले देशका लागि ठूलो आर्थिक बोझ हुने र जातीय÷क्षेत्रीय विग्रह पनि बढने भन्दै संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचनाहरु खारेज हुनुपर्ने बताउनु भएको हो । बुधबार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले मुलुकको राष्ट्रिय हितमाथि नै आघात पुग्ने भएकाले आफ्नो पार्टीले एमसीसी सम्झौंता खारेज गर्न जोड दिएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
सांसद पौडेलले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन हुने गरी कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको पनि बताउनु भयो । सामन्ती भूस्वामित्व अन्त्यको कुरा नगरी बजेटमा कृषिको उत्पादन बढाउने गलत कुरा गरिएको सांसद पौडेलको भनाई छ । उहाँले भन्नु भयो, ‘नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । तर बजेटलाई समग्र रुपमा अध्ययन गर्दा त्यो दिशामा कुनै ठोस कार्यक्रम नल्याएको देखिन्छ ।
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि र उद्योगका दुवै क्षेत्रहरुमा यथास्थितिबाद भन्दा माथि उठेर समाजवादी दिशामा केही ठोस कदमहरु चाल्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ । त्यो आएको पाईएन । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने कुरा गरिएको छ । त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर जमिनमाथि सामन्ती स्वामित्वलाई समाप्त नगरीकन त्यो सम्भव छैन । औद्योगिक विकास नभई देशको विकास सम्भव छैन । औद्योगिक विकासका लागि सर्वप्रथम स्वदेश उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । दोस्रो, देशमा बढदो दलाल पूँजीमाथिको नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । यी दुवै कुराहरुप्रति हामीले सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं ।
देशको आर्थिक विकासका लागि विदेशी सहयोग वा ऋण लिनुपर्ने आवश्यक्तालाई हामीले स्विकार गर्छौं तर तर त्यसो गर्दा देशको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय हितमा आँच नआउने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ । तर एमसीसीबाट देशको राष्ट्रियता, असंलग्न परराष्ट्र नीति, र वृहत राष्ट्रिय हितमा समेत गम्भिर आँच पुग्ने भएकाले हामीले त्यसलार्य खारेज गरेर जानुपर्ने आवश्यक्तामा जोड दिन्छौं । अन्यथा त्यसका दूरगामी दुश्परिणामहरु हुनेछन । हामीले संघीयता र र त्यसको प्रादेशिक संरचनाहरुलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं । र, त्यसमा जोड दिँदै आईरहेका छौं ।
अहिले पनि त्यसमा हामीले जोड दिन्छौं । संघीयता वा त्यसको प्रादेशिक संरचनामा खर्च हुने ठूलो धनराशी देशका लागि अनाआवश्यक बोझ हो । संघीयताबाट जातीय र क्षेत्रीय विग्रह बढनुका साथै देशमाथि अनाआवश्यक आर्थिक बोझ पनि बढदै गईरहेको छ । त्यसले गर्दा एकातिर देशको विकास कुण्ठित हुने गरेको छ भने अर्कातिर स्थानीय निकायहरुमा जाने बजेटहरु पनि कुन्ठित हुने गरेका छन । त्यसकारण हामीले संघीयताका सम्पूर्ण संरचनाहरु खारेज गरेर जानुपर्ने आवश्यक्तामा जोड दिन चाहन्छौं ।’
सांसद पौडेलले दलाल पुँजीको नियन्त्रण गरेर मात्रै मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई पनि सरकारले बजेटमा समावेश गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भयो ।
