७ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
रवि र बालेनले घण्टी बजाएर गरे रास्वपाको महाधिवेशन उद्घाटन रास्वपा महाधिवेशनस्थलमा पुगे रवि लामिछाने र बालेन हुम्लाको श्रीनगर आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प चितवनमा रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन सुरु, विभिन्न दलका नेताको सहभागिता मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कोक्यापको माग सुकुम्बासी चिउरा खान नपाएर मरिरहेका छन्, हामीलाई बेइजिङको जस्तो हाइवे बनाउनुपरेको छः डा. लिली थापा साइबर बुलिङले घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छः डा. लिली थापा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टोली लटौली स्याङ्चुअरी रिसोर्टमा बस्ने बानेश्वरकाे निजामती अस्पतालमा ६ महिनादेखि ‘सिटी स्क्यान’ सेवा ठप्प रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन: निर्वाचन तालिका सार्वजनिक, मतदान असार ९ गते हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेटमा मधेश प्रदेश पूर्ण रुपमा ठगियो – प्रदिप यादव



अ+ अ-

काठमाडौं । सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रदिप यादवले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मधेश प्रदेश पूर्ण रुपमा ठगिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद यादवले मधेश प्रदेशको लाईफलाईनको रुपमा रहेको हुलाकी राजमार्गमा बजेट थोरै विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई दवाव दिनु भयो । सांसद यादवले मधेश प्रदेशलाई दिने अनुदान समेत गठबन्धन सरकारले घटाएर संघीयतामाथि नै धावा बोल्ने काम गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘यो बजेटमा मधेश प्रदेश पूर्ण रुपमा ठगिएको छ भन्ने महशुस गरिएको छ । हुलाकी सडक मधेश प्रदेशको लाईभलाईन हो । र हुलाकी सडकमा थोरै बजेट राखिएको छ ।

जबकी धेरै पुलहरु, सडकहरु बनाउन बाँकि नै छ । त्यसकारण अर्थमन्त्रीजीको, यो सरकारको यसमा ध्यान जाओस् कि यो मधेश प्रदेशको लाईफलाईन हो हुलाकी राजमार्ग । र, त्यसमा जुन बजेट राखिएको छ । एकदमै थोरै छ । त्यसमा पुनर्विचार होस् । यस्तै मधेश प्रदेशमा कुनै खास योजना यो बजेटमा देखिएन । त्यसमा पनि पुनर्विचार होस । मधेश प्रदेशलाई दिने जुन अनुदान छ । झन यो गठबन्धनको सरकारले घटाएको छ । जुन चिन्तायोग्य छ । यसले गर्दा भोली संघीयतामाथि नै खतरा हुन्छ कि त्यसमा पनि पुनर्विचार होस ।’

सांसद यादवले बजेटमा कुनै पनि खास योजना मधेश प्रदेशको लागि नछुट्टयाएको भन्दै पुनर्विचार गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नु भयो ।