८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
प्रधानमन्त्री शाह निर्यात प्रवर्द्धनबारे व्यवसायीसँग छलफल गर्नुहुँदै लाल सागरमा साउदी अरबका दुई तेल ट्याङ्करमाथि आक्रमण गरेको हुथी समूहको दाबी थाइल्याण्डमा सुरक्षा चेकपोइन्टमा आक्रमणः ५ सैनिकको मृत्यु, ६ सर्वसाधारण घाइते पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा सुरक्षा कारबाहीः १० लडाकु मारिए, दुई महिला आत्मघाती आक्रमणकारी पक्राउ यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य ऊर्जामन्त्रीसमक्ष विद्युत् नियमन आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीको शपथ चार दशकपछि अव्यवस्थित बसोबासीको हातमा लालपुर्जा अनररी कन्सुलर कर्प्स नेपालको डिनमा सुरज वैद्य नियुक्त हाइड्रोजन सवारीसम्बन्धी नीति बनाउन सरकारद्वारा सुझाव आह्वान नागरिकका गुनासा सुन्दै गाउँटोलमा सांसद रानामगर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेटमा मधेश प्रदेश पूर्ण रुपमा ठगियो – प्रदिप यादव



अ+ अ-

काठमाडौं । सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रदिप यादवले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मधेश प्रदेश पूर्ण रुपमा ठगिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद यादवले मधेश प्रदेशको लाईफलाईनको रुपमा रहेको हुलाकी राजमार्गमा बजेट थोरै विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई दवाव दिनु भयो । सांसद यादवले मधेश प्रदेशलाई दिने अनुदान समेत गठबन्धन सरकारले घटाएर संघीयतामाथि नै धावा बोल्ने काम गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘यो बजेटमा मधेश प्रदेश पूर्ण रुपमा ठगिएको छ भन्ने महशुस गरिएको छ । हुलाकी सडक मधेश प्रदेशको लाईभलाईन हो । र हुलाकी सडकमा थोरै बजेट राखिएको छ ।

जबकी धेरै पुलहरु, सडकहरु बनाउन बाँकि नै छ । त्यसकारण अर्थमन्त्रीजीको, यो सरकारको यसमा ध्यान जाओस् कि यो मधेश प्रदेशको लाईफलाईन हो हुलाकी राजमार्ग । र, त्यसमा जुन बजेट राखिएको छ । एकदमै थोरै छ । त्यसमा पुनर्विचार होस् । यस्तै मधेश प्रदेशमा कुनै खास योजना यो बजेटमा देखिएन । त्यसमा पनि पुनर्विचार होस । मधेश प्रदेशलाई दिने जुन अनुदान छ । झन यो गठबन्धनको सरकारले घटाएको छ । जुन चिन्तायोग्य छ । यसले गर्दा भोली संघीयतामाथि नै खतरा हुन्छ कि त्यसमा पनि पुनर्विचार होस ।’

सांसद यादवले बजेटमा कुनै पनि खास योजना मधेश प्रदेशको लागि नछुट्टयाएको भन्दै पुनर्विचार गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नु भयो ।