विराटनगर । प्रदेश नं १ को १०औँ तथा बजेट अधिवेशनको आज बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल समाप्त भएको छ ।
छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्माले कृषि क्षेत्र बलियो भएमा अर्थतन्त्र पनि बलियो हुने भएकाले यसमा सरकारले बढी ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य नवोदिताकुमारी चौधरीले विगतका सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सङ्घीयता इकाई मानेकाले धेरै अधिकार कटौती भएको टिप्पणी गर्दै सरकारले ल्याएको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता स्वागतयोग्य छ भन्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य नारायणबहादुर मगरले सरकारले सार्वजनिक गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकताले बजेट समाजवाद उन्मुख हुने अपेक्षा गर्नुभयो । सदस्य मोहनकुमार खड्काले विगतभन्दा अहिले परिस्कृत भएर आएको सिद्धान्त र प्राथमिकताबाट प्रदेशवासी लाभान्वित हुने कुरामा जोड दिनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य शिवनारायण गनगाँइले सरकारले कृषिलाई उच्चप्राथकितामा राख्नुपर्ने र कृषियोग्य जमिनलाई उपयोग गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सदस्य लीला सुब्बाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन कृषि नै सहयोगी बन्ने भएकाले यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उठेका विषयमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले प्रस्ताव गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकता आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायी निर्देशिका बमोजिम ल्याएको बताउनुभयो ।
मन्त्री आङ्बोले सङ्घीय शासन प्रणाली, स्थानीय सरकारका शासन प्रणालीमा सुधार गर्न ल्याएको सिद्धान्त र प्राथमिकताबाट आगामी बजेटले स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम दिइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व बढाउने योजना हटाइने र नागरिकलाई प्रतिफल दिने योजना समावेश हुने भन्दै राजस्वको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सबै स्रोतको भरपुर प्रयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री आङ्बोले कृषि संरक्षित पेशा भएकाले यसमा सरकारले कर नलगाउने भन्दै खाद्य सङ्कट हटाउन र विदेशी सञ्चिति बढाउन सरकारले कृषि उपज, बजारीकरण र मलखाद् एवं बीउबिजनको व्यवस्था गर्ने धारणा राख्नुभयो । अध्ययन नभएका योजनामा लगानी नगर्ने भन्दै मन्त्री आङ्बोले भन्नुभयो, “अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट कटौती हुने र बहुवर्षीय योजना बजेट विनियोजन हुन्छ ।”
उहाँले अध्ययन भएका सिँचाइका योजना सञ्चालनमा आउने भन्दै सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयमा ल्याइने बताउनुभयो । “आर्थिक र वित्तीय अनुशासनको मूल मान्यतालाई टेकेर नै बजेट आउँछ, अहिले सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई धेरै अधिकार प्राप्त भएको छ”, मन्त्री आङ्बोले भन्नुुभयो ।
सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषय
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै गरेको प्रक्षेपण अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव ४१ प्रतिशत हासिल हुने अनुमान गरिएको छ भने सङ्घीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण, योजनावद्ध विकासका माध्यमबाट आर्थिक रुपान्तरण, प्रभावकारी अन्तरतह समन्वय र सहकार्य, आर्थिक विकास एवं लगानीमैत्री वातावरण, समन्यायिक एवं सन्तुलित विकास, बजेट प्रणालीको सुधार र आर्थिक अनुशासन, प्रभावकारी स्रोत परिचालन, शासकीय सुधार र सुशासन अभिवृद्धि, कृषि क्षेत्रको विकास, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन, भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक विकास, पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, वन, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सुशासन जस्ता विषय सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ ।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक २०७९ जेठ २५ गते दिउँसो २ बजे बस्ने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
