कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका दुई सिमावर्ती सहर आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बन्ने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा दोधाराचाँदनी नगरपालिका र बेलौरी नगरलाई आर्थिक गतिविधिका केन्द्र बनाउन घोषणा गरिएको हो ।
यी दुईसहित देशभर अन्य सिमावर्ती सहरलाई आर्थिक गतिविधिका केन्द्र बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । बेलौरी कञ्चनपुरको पुरानो सदरमुकाम हो । यसै क्षेत्र भएर पहिला नेपाल भारतको कारोबार हुने गरेको थियो । बेलौरी बजारका व्यसायीबाट भारतीय व्यापारीले जडीबुटीदेखि कपडा आयात गर्ने गर्दथे । भारतबाट खाद्यान्न र तयारी पोशाक, मेसिनगरी लगायतको वस्तु ल्याइने गरिन्थ्यो । हाल यस क्षेत्रमा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा रहेको छ ।
यसै छोटी भन्सार कार्यालयबाट थोरै मात्रै वस्तुको आयात र निर्यातको कार्य हुने गरेको छ । जिल्ला सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा सरेपछि भारतसँगको मुख्य नाकामा रुपमा गड्डाचौकी नाका सञ्चालनमा रहेको छ । बेलौरी बजारलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनाउन सङ्घीय सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको नगर प्रमुख पोतिलाल चौधरीले बताउनुुभयो । कार्यक्रम लागू भएपछि यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढने र रोजगारीका अबसर सिर्जना हुनेमा आशावादी भएको उहाँले बताउनुभयो ।
“आर्थिक गतिविधि बढे नगरवासीको आयस्तर बढछ” उहाँले भन्नुभयो, “बेलौरीलाई समृद्ध नगरका रुपमा परिचित गराउन सक्छौँ ।” भारतको उत्तर प्रदेशसित जोडिएको यस सहरलाई भारतसित जोड्न भन्सार नाका बनाउन विगतदेखि माग हुँदै आएको छ । सरकारले यस वर्ष भन्सार नाका बनाउने माग सम्बोधन नगरी आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनाउने घोषणा गरेको हो ।
महाकाली नदी पारीको दोधाराचाँदनी नगरमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणकार्य अघि बढेको छ । सरकारले विसं २०६६ मा घोषणा गरेको १० वर्षपछि दोधाराचाँदनी नपा–१ मा सुख्खा बन्दरगाह बनाउन थालिएको हो । यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समेत बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
दोधराचाँदनी नगरलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनाउन स्थानीयले भारतसँगको सीमा नाकालाई व्यवस्थित बनाइ भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् । यो क्षेत्र परवल खेतीका लागि प्रसिद्ध रहेको छ ।
भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड दुबै राज्यसित जोडिएको यो नगरलाई जोड्न महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पुलका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा पनि रु ४१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुल क्षेत्रसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग नदीको बाढीले भत्काइ दिएपछि निर्माणकार्य अगाडि बढाउन कठिन भएको थियो ।
नदीमा पर्यटकीय गतिविधिलाई बढावा दिन बनाइने संरचना बनाउनसमेत बजेट अभाव थियो । बजेटको व्यवस्थापछि पुल निर्माणकार्यले गति लिनेमा यस क्षेत्रका बासिन्दाले विश्वास लिएका छन् ।
