२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश नं १ को बजेट अधिवेशन सुरु



अ+ अ-

विराटनगर । प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको १०औँ तथा बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक आजदेखि सुरु भएको छ । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ एवं संस्थागत गर्न प्रतिपक्ष दलका नेताले सदनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले यातायातका क्षेत्रमा र विकासमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको चर्चा गर्दै उदासीन तथा सूचनाको अभावमा प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले अभिव्यक्ति दिनु उचित नहुने उल्लेख गर्नुभयो

मुख्यमन्त्री राईले अहिलेको सरकार सिँगारिएको जस्तो नभएर यथार्थपरक रहेको चर्चा गर्नुभयो । आफ्नो आर्थिक क्षमताभन्दा बाहिर गएर ल्याएको योजनालाई सम्पन्न गर्न वर्तमान सरकार स्रोत र बजेटको व्यवस्थापनमा लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार अनावश्यक खर्च कटौती गरिरहेको छ ।”

विगतका सरकारले सञ्चालन गरेको योजना अहिले सङ्कटमा रहेको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री राईले स्रोत र बजेटको व्यवस्थापन नगरी ल्याएका योजना सम्पन्न गर्न सरकार उपाय खोजिरहेको धारणा राख्नुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जनता र जनताबाट छानिएर आएका जनप्रतिनिधिको पनि सल्लाह तथा सुझावलाई समावेश गर्ने उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो, “प्रदेशको नाम सकेसम्म सहमतिबाट नभए प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउनुपर्छ, निधारमा लागेको कालो टीकालाई मेटाउन पनि प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने र यसको अगुवाइ नेकपा (एमाले)ले गर्नुपर्छ ।”




भर्खरै