२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश नं १ को बजेट अधिवेशन सुरु



अ+ अ-

विराटनगर । प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको १०औँ तथा बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक आजदेखि सुरु भएको छ । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ एवं संस्थागत गर्न प्रतिपक्ष दलका नेताले सदनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले यातायातका क्षेत्रमा र विकासमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको चर्चा गर्दै उदासीन तथा सूचनाको अभावमा प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले अभिव्यक्ति दिनु उचित नहुने उल्लेख गर्नुभयो

मुख्यमन्त्री राईले अहिलेको सरकार सिँगारिएको जस्तो नभएर यथार्थपरक रहेको चर्चा गर्नुभयो । आफ्नो आर्थिक क्षमताभन्दा बाहिर गएर ल्याएको योजनालाई सम्पन्न गर्न वर्तमान सरकार स्रोत र बजेटको व्यवस्थापनमा लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार अनावश्यक खर्च कटौती गरिरहेको छ ।”

विगतका सरकारले सञ्चालन गरेको योजना अहिले सङ्कटमा रहेको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री राईले स्रोत र बजेटको व्यवस्थापन नगरी ल्याएका योजना सम्पन्न गर्न सरकार उपाय खोजिरहेको धारणा राख्नुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जनता र जनताबाट छानिएर आएका जनप्रतिनिधिको पनि सल्लाह तथा सुझावलाई समावेश गर्ने उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो, “प्रदेशको नाम सकेसम्म सहमतिबाट नभए प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउनुपर्छ, निधारमा लागेको कालो टीकालाई मेटाउन पनि प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने र यसको अगुवाइ नेकपा (एमाले)ले गर्नुपर्छ ।”