५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश नं १ को बजेट अधिवेशन सुरु



अ+ अ-

विराटनगर । प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको १०औँ तथा बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक आजदेखि सुरु भएको छ । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ एवं संस्थागत गर्न प्रतिपक्ष दलका नेताले सदनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले यातायातका क्षेत्रमा र विकासमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको चर्चा गर्दै उदासीन तथा सूचनाको अभावमा प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले अभिव्यक्ति दिनु उचित नहुने उल्लेख गर्नुभयो

मुख्यमन्त्री राईले अहिलेको सरकार सिँगारिएको जस्तो नभएर यथार्थपरक रहेको चर्चा गर्नुभयो । आफ्नो आर्थिक क्षमताभन्दा बाहिर गएर ल्याएको योजनालाई सम्पन्न गर्न वर्तमान सरकार स्रोत र बजेटको व्यवस्थापनमा लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार अनावश्यक खर्च कटौती गरिरहेको छ ।”

विगतका सरकारले सञ्चालन गरेको योजना अहिले सङ्कटमा रहेको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री राईले स्रोत र बजेटको व्यवस्थापन नगरी ल्याएका योजना सम्पन्न गर्न सरकार उपाय खोजिरहेको धारणा राख्नुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जनता र जनताबाट छानिएर आएका जनप्रतिनिधिको पनि सल्लाह तथा सुझावलाई समावेश गर्ने उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो, “प्रदेशको नाम सकेसम्म सहमतिबाट नभए प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउनुपर्छ, निधारमा लागेको कालो टीकालाई मेटाउन पनि प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने र यसको अगुवाइ नेकपा (एमाले)ले गर्नुपर्छ ।”