काठमाडौँ । बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई शीघ्र अगाडि बढाउन प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले सो विमानस्थल निर्माणमा देखिएका कानूनी र अन्य बाधाहरु हटाई निर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतले यही जेठ १२ गते निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगराउन फैसला गरेको छ । समितिले सर्वोच्चको फैसलाको आलोचना गर्दै तत्काल कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने भएकाले सो विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेलले बताइन् । उनले भनिन्, “राष्ट्रिय हितअनुकूल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै दृष्टिकोणबाट उचित देखिँदैन ।”
उनका अनुसार बाह्य र आन्तरिक ऋणको बोझ बोकेर कठिन अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रयोजनका लागि भइसकेको अर्बौं रूपैयाँलाई निरर्थक तुल्याउँदा अझ धेरै धक्का लाग्छ ।
“अन्तर्राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानूनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक कार्य गर्नू”, समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ ।
