४ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 20, 2026
४ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार पाँचौं जित, हालान्डले गरे एक गोल News Polar विशेषज्ञ सेवासहित चार विभाग नियमित सञ्चालन News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २६ जना पक्राउ News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न News Polar सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड News Polar करिब दुई हजार १०० किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ News Polar नेसनल प्याब्सन मधेस प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रभुलाल कुशवाहा News Polar रेडियन्ट बहुउद्देश्यीय सहकारीको स्वास्थ्य शिविरमा १ हजार १ सय २७ जनाले लिए निःशुल्क सेवा News Polar अप्टिमिस्ट इन्टरनेसनल एसिया डिस्ट्रिक्टको गभर्नरमा शरदचन्द्र भट्टराई निर्विरोध News Polar नेकपा (एमाले) पुनर्गठन : “आजको आवश्यकता र हाम्रो बाटो” News Polar सुरुङभित्र जीवन खोज्दाको कठिन यात्रा News Polar यी हुन् रास्वपा सचिवालय बैठकका ७ निर्णय News Polar म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बिक्री गर्नेलाई दुई लाख जरिवाना News Polar दशौँ ‘राष्ट्रिय टुरिष्ट गाइड सम्मेलन’ काठमाडौँमा News Polar रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने News Polar भोटेकोशी बाढीः २८१ शव गोकर्णेश्वरमा व्यवस्थापन News Polar मनास्लु आधारशिविरको अनशन स्थगित News Polar दक्षिण अफ्रिकी पत्रकार वेपत्ता News Polar रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्न उपत्यकाका नौ स्थानीय तह तयार News Polar हर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्नका लागि अमेरिका सामु इरानका सर्त

कुन बेला कति बनाइयो वृद्धभत्ता

कुन बेला कति बनाइयो वृद्धभत्ता
फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालमा सरकारले वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको तीन दशक पुग्न लागेको छ । उक्त अवधिमा विभिन्न समयमा गठन भएको सरकारले पटकपटक वृद्धभत्ता बढाउँदै आएको छ ।

यसपटक आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को बजेटमा भने भत्ता नबढाई दुई वर्ष उमेर घटाएर भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । अब भने ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता प्राप्त गर्न सकिने छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै वृद्धभत्ता पाउने उमेरको दायरा बढाई ६८ वर्ष कायम गरिएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि सरकारले ७० वर्षमा मात्रै वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकाङ्क न्यून भएका २५ जिलाका पाँच वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने मासिक सुरक्षा भत्ता, औषधि उपचार, आर्थिक सहायतासमेतका लागि रु एक खर्ब ३५ अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रस्तुत बजेटमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको अवधारणाअनुसार गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण कार्यक्रम, बाल्यावस्थामा खोप र आधारभूत शिक्षा, प्राविधिक सीप, युवावस्थामा शिक्षा र रोजगारी, वृद्धावस्थामा निःशुल्क उपचार, सम्मान र मर्यादित जीवनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारका लागि प्रदान गर्दै आएको जीवनवृत्ति रकमलाई निरन्तरता दिइएको छ । राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा घाइते भएकाहरुको जीवन निर्वाह भत्तालाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।

भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्ने लाभग्राहीलाई सरकारद्वारा सम्मान गरिने जनाइएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउन एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नका लागि सामाजिक, आर्थिक सूचनासहितको एकीकृत लागत राख्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार सन्ततिको शिक्षा र परिवारको बीमामा उपयोग गरिने भएको छ । कोषको रकमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न र व्यावसायिक सीप विकासका लागि प्रयोग गरिने छ ।

कोषलाई दिगो बनाउने र त्यसको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधारलगायतका क्षत्रेमा लगानी गर्न कानूनी प्रबन्ध गरिने भएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वनयमा जोड दिनाका साथै वैदेशिक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरुलाई कोषमार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्न व्यवस्था मिलाइने छ ।

कुन बेला कति बनाइयो वृद्धभत्ता ?

नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०५१र०५२ को बजेटमार्फत वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको थियो । त्यो बेला पहिलो कम्युनिष्ट पार्टीका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

नौमहिने सरकारले ३३ नं बुँदामा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता’ शीर्षकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना १०० रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०५६र०५७ को बजेटमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भत्तालाई बढाएर रु १५० पु-यायो । आव २०६१र०६२ को बजेटमार्फत वृद्धभत्ता प्रतिमहिना रु १६५ बनाउँदा पनि अधिकारी नै अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

आर्थिक वर्ष २०६५र०६६ को बजेटमार्फत डा बाबुराम भट्टराईले त्यसलाई बढाएर रु ५०० पु-याउनुभयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता डा रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ को बजेटमार्फत भत्ता बढाएर रु एक हजार पु-याउनुभएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बढाएर रु दुई हजार बनाउनुभयो ।

आव २०७६र०७७ को बजेटमार्फत डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा रु तीन हजार पु-याइएको वृद्धभत्ता अध्ययादेश मार्फत आएको चालु आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को बजेटले अध्यादेशमार्फत वृद्धभत्ता रु चार हजार पु-याइएको थियो ।

२०७४ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उमेर घटाउने योजना अघि सार्नुभएको थियो । त्यो बेला ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो । तर त्यसपछिको सरकारले उक्त निर्णय खारेज गरेको थियो । रासस