काठमाडौं । सरकारले भूमिको समूचित उपयोग गर्न संघीय भू उपयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैगरी बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थिति बसोबासीहरुको व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत् प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘बैज्ञानिक भूमि सुधार योजना तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिनेछ । भूमिको समुचित उपयोग गर्न संघीय भू उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । कृषियोग्य जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न निरुत्साहित गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराईनेछ । भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी एवम् अवस्थित बसोबासीहरुको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिई थप ३ सय स्थानीय तहका पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिनेछ । पुनस्थापना अन्तरगतको सुविधा पाउन बाँकि मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, कमलरी तथा हरुवाचरुवाको पुर्नस्थापना गरी जीविकोपार्जन, रोजगारी सृजना र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु आवद्ध गरिनेछ । स्थानीय तहमा गरिव तथा सिमान्तकृत समूदायलाई कृषिमा आधारित एकीकृत उत्पादनमार्फत् आर्थिक क्रियाकलापमा आवद्ध गरी स्थानीय स्तरमा थप रोजगारी सृजना गरिनेछ ।

स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा चक्लाबन्दी, सामूहिक खेती, सहकारी खेतीजस्ता कार्यक्रम संचालन गर्दा अति विपन्न, गरिव, भूमिहिन, दलित, सीमान्तकृत र उद्यमशील युवाहरुलाई प्राथमिकता दिईनेछ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षणका लागि नक्सा सहितको विस्तृत डिजिटल अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष १२६ नापी कार्यालयहरुमा भू सूचना प्रविधिमा आधारित अनmलाईंन सेवा प्रवाह प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ । भू सूचना अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै मालपोत कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवालाई एकीकृत रुपमा प्रवाह गरिनेछ । घरजग्गाको मूल्यांकन प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाई एकरुपता प्रदान गर्न भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत घरजग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी सबै सरोकारवालाहरुले सो मूल्यांकन प्रणाली अनिवार्य रुपमा प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

नापचाज गर्न छुट भएका जग्गाको नापजाँच गरी स्थानीयलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गरिनेछ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अधिकार प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागु गरिनेछ ।’