७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउँदै अर्जुनधारा आर्थिक कूटनीतिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न मानार्थ वाणिज्यदूतहरूलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालको आह्वान ‘स्क्यामर’ र अन्य अपराधीको निगरानी गर्न आग्रह कृषि विश्वविद्यालय विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिने तयारीमा तीन महिनामा सात हजार फरार प्रतिवादी पक्राउ मन्त्री बादीद्वारा सिंहदरबारस्थित दिवा शिशु केन्द्रको अनुगमन बिमा ऐनसम्बन्धी कसुरमा मृदुला सरिया पक्राउ निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्छौंः मन्त्री पोखरेल उपराष्ट्रपति यादव इजिप्टको राष्ट्रिय दिवसमा सहभागी नेपाली काँग्रेसले शुरु गर्‍यो ‘एनसी फर एनसी’ अभियान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अन्योलग्रस्त – खिमलाल भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अन्योलग्रस्त रहेको बताउनु भएको छ ।

शुक्रवारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा बोल्दै उहाँले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमलाई कुहिरोको कागको संज्ञा दिनुभएको हो । निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेकोले अर्थतन्त्र गम्भीरतातर्फ गएको उहाँको आरोप छ ।

उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक नीतिको स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार निजगढ विमानस्थल बनाउनबाट भागिरहेको आरोपसमेत लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सरकारको आर्थिक नीतिको बारेमा नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा अन्योलग्रस्त छ । यो एउटा कुहिरोको काग जस्तो भयो । यसले निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको जस्तो देखियो । तर यो राजकीय भुमिका हो कि, निजी क्षेत्रको भुमिकालाई प्राथमिकतामा राखेको हो । हामीले संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको कुरा छ । व्यवहारमा अवलम्वन गर्न खोजेको पनि त्यही हो । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा यी चिज उल्लेख छैन । यो निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको छ कि भन्ने देखियो । यसो हो भने वास्तवमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र धेरै गम्भीरतातर्फ जान्छ । यसले हाम्रो देशको गरिब, विपन्न, जनताको जीवनस्तर साह्रै खस्केर जाने र राष्ट्रको अर्थतन्त्र बर्बादीतर्फ जाने स्थिति हुन्छ ।

आर्थिक नीतिको स्पष्टता आवश्यक छ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले हामीलाई समाजवादतर्फ लैजाँदैन । यो सरकारले सीमा, राष्ट्रिय रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्न सक्दैन । सरकार किन कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा किन हाम्रो हो भन्न डराउँछ ? त्यो समेट्नपर्छ । अर्को वर्षदेखि निजगढ विमानस्थल बनाउने भनेसँगै यो सरकार निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नबाट भाग्दैछ । यो सरकारले भन्नु र अदालतले अनाधिकृत रुपमा निर्णय गरेको छ । अदालत कार्यकारी हो ?, न्यायिक निर्णय गर्ने ठाउँ हो कि, कार्यकारी भुमिका खेल्ने ठाउँ हो । सरकारले जुन निजगढ विमानस्थलको बारेमा निर्णय गरेको छ, धेरै आपत्तिजनक छ । संघीयतालाई बलियो बनाउने, स्थानीय तह बलियो बनाउने कार्यक्रम यो सरकारले के ल्यायो ?’