७ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
उत्तरी थाइल्याण्डमा रेलवे सुरुङ निर्माणका क्रममा दुर्घटना, दुईको मृत्यु रास्वपा महाधिवेशनमा भाग लिन चितवन पुगे प्रदीप ज्ञवाली रास्वपाको महाधिवेशनमा विचार र संस्थालाई प्राथमिकता दिन पूर्व महामन्त्री ढकालको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशन: व्यवस्थापनमा र्‍याट र बाउन्सर, सुरक्षामा नेपाल प्रहरी दीपक बोहराद्वारा रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यमा राहुल केसीले उम्मेदवारी दिने क्रियाशील दलित पत्रकार सङ्घको अध्यक्षमा प्रकाश धौलाकोटी सर्वसम्मत चयन अष्ट्रेलियाले इन्धन अन्तःशुल्क कटौतीको अवधि एक महिना थप गर्‍यो नेपाली ‘डायस्पोरा’लाई मातृभूमिमा लगानी गर्न आग्रह सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अन्योलग्रस्त – खिमलाल भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अन्योलग्रस्त रहेको बताउनु भएको छ ।

शुक्रवारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा बोल्दै उहाँले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमलाई कुहिरोको कागको संज्ञा दिनुभएको हो । निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेकोले अर्थतन्त्र गम्भीरतातर्फ गएको उहाँको आरोप छ ।

उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक नीतिको स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार निजगढ विमानस्थल बनाउनबाट भागिरहेको आरोपसमेत लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सरकारको आर्थिक नीतिको बारेमा नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा अन्योलग्रस्त छ । यो एउटा कुहिरोको काग जस्तो भयो । यसले निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको जस्तो देखियो । तर यो राजकीय भुमिका हो कि, निजी क्षेत्रको भुमिकालाई प्राथमिकतामा राखेको हो । हामीले संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको कुरा छ । व्यवहारमा अवलम्वन गर्न खोजेको पनि त्यही हो । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा यी चिज उल्लेख छैन । यो निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको छ कि भन्ने देखियो । यसो हो भने वास्तवमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र धेरै गम्भीरतातर्फ जान्छ । यसले हाम्रो देशको गरिब, विपन्न, जनताको जीवनस्तर साह्रै खस्केर जाने र राष्ट्रको अर्थतन्त्र बर्बादीतर्फ जाने स्थिति हुन्छ ।

आर्थिक नीतिको स्पष्टता आवश्यक छ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले हामीलाई समाजवादतर्फ लैजाँदैन । यो सरकारले सीमा, राष्ट्रिय रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्न सक्दैन । सरकार किन कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा किन हाम्रो हो भन्न डराउँछ ? त्यो समेट्नपर्छ । अर्को वर्षदेखि निजगढ विमानस्थल बनाउने भनेसँगै यो सरकार निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नबाट भाग्दैछ । यो सरकारले भन्नु र अदालतले अनाधिकृत रुपमा निर्णय गरेको छ । अदालत कार्यकारी हो ?, न्यायिक निर्णय गर्ने ठाउँ हो कि, कार्यकारी भुमिका खेल्ने ठाउँ हो । सरकारले जुन निजगढ विमानस्थलको बारेमा निर्णय गरेको छ, धेरै आपत्तिजनक छ । संघीयतालाई बलियो बनाउने, स्थानीय तह बलियो बनाउने कार्यक्रम यो सरकारले के ल्यायो ?’